समन्वयमा प्रभावकारी काम गर्दै मोरङका स्थानीय सरकार, कसरी भयो सम्भव ?

मोरङका १७ स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा छलफल र काम गर्ने गरी बनाएको संयन्त्र विकास–निर्माण र नीतिगत रूपमा एकरुपता गरेर अगाडि बढ्न सहयोगी साबित भएको छ।

गएको १७ मंसीरमा मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले जिल्लाका विभिन्न खोलाका ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन तथा बिक्रीको ठेक्का दिनेसम्बन्धी सूचना निकाल्यो। ती खोला विभिन्न ६ वटा पालिकाको क्षेत्रभित्र पर्छन्। तर, आपसी समन्वयमा ठेक्का प्रक्रियाको सम्पूर्ण काम दुई वर्षयता बेलबारीले नै गर्दै आएको छ।

ठेक्काको प्रक्रिया सम्हाल्ने बेलबारी नगरपालिकाले त्यसबाट जम्मा हुने पैसा सम्बन्धित सबै पालिकाको खातामा पठाइदिने गरेको छ। यस्तै, प्रदेशमा पठाउनुपर्ने रकम पनि प्रदेशको ब्यांक खातामा जम्मा गरिने गरेको छ।

मोरङमा एक महानगर, ८ नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिका गरी १७ वटा स्थानीय तह छन्। ती सबै स्थानीय तह मिलेर २०७५ जेठमा मोरङ जिल्ला अन्तरपालिका साझा सरोकार समन्वय समिति बनाइएको छ। जसले जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले बनाउने कानून, करको दर निर्धारणमा एकरुपता दिने गरेको छ भने ठूला ठेक्कापट्टा मिलेर गर्ने गरेको छ। समितिमा सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखसहित ५१ जना छन्।

२०७५ जेठमा जिल्लाका स्थानीय तह मिलेर मोरङ जिल्ला अन्तरपालिका साझा सरोकार समन्वय समिति बनाइएको छ, जसले जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले बनाउने कानून, करको दर निर्धारणमा एकरुपता दिने गरेको छ भने ठूला ठेक्कापट्टा मिलेर गर्ने गरेको छ।

समितिका संयोजक तथा बेलबारीका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीले सम्बन्धित पालिकाहरुको बैठक बसेर आफ्नो नगरलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएपछि आफूहरुले यो काम गर्दै आएको बताए। उनले भने, “मुख्यतया नीतिगत कुरामा जिल्लाका सबै पालिकामा एकरुपता ल्याउने गरी कानून निर्माण गरेर त्यसै अनुसार काम गर्ने उद्देश्य छ।” संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको २२ वटा अधिकार सूचीको आधारमा बन्ने कानूनलाई एकरुपता दिने प्रयास हुने उनले बताए।

यो समितिको गठन र यसको कामबारे धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको मोरङका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्। कुनै मोटरबाटोमा दुई वा त्योभन्दा बढी पालिका मिलेर बनाउनुपर्नेछ, वा गिटी–बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने कुरामा विभिन्न पालिकाबीच हुने विवाद चिरेर समन्वयबाट काम भइरहेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले प्रकाशन गरी गएको २८ कात्तिकमा सार्वजनिक पुस्तक ‘गाउँपालिकाहरुका असल अभ्यासको सँगालो’ मा पनि मोरङका पालिकाहरुको ‘अन्तर स्थानीय तह समन्वय’ लाई नमुनाका रुपमा उल्लेख गरिएको छ। पुस्तकमा ६ वटा पालिका भएर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा वारुणयन्त्र सञ्चालन, १० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन र ‘एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन’ गर्ने गरी समझदारी भएर केही काम शुरु भएको र केही शुरु हुने चरणमा रहेको उल्लेख छ।

यी काम संयुक्त रुपमा गर्नेहरुमा बेलबारी, सुन्दर हरैंचा, पथरी शनिश्चरे र लेटाङ नगरपालिका तथा कानेपोखरी र केराबारी गाउँपालिका छन्। यी पालिकाहरुले तीन वटा आयोजना पूरा गर्न एक निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेका छन्।

बेलबारी, सुन्दर हरैंचा, पथरी शनिश्चरे र लेटाङ नगरपालिका तथा कानेपोखरी र केराबारी गाउँपालिकाले तीन वटा आयोजना पूरा गर्न एक निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेका छन्। जस अनुसार सन् २०२१ भित्र ६ वटा वारुणयन्त्र ल्याइसक्ने योजना छ। सबै पालिकाले बराबरी खर्च व्यहोरेर वारुण यन्त्र संचालन तथा व्यवस्थापन भने संयुक्त बनाइने ती पालिकाहरुको योजना छ।

जस अनुसार सन् २०२१ भित्र ६ वटा वारुणयन्त्र ल्याइसक्ने योजना छ। फायर स्टेशन ६ वटै स्थानीय तहको केन्द्रमा हुने गरी सुन्दर हरैंचा नगरपालिकामा हुनेछ भने सबै वारुणयन्त्र एकै ठाउँमा राखिनेछ। सबै पालिकाले बराबरी खर्च व्यहोरेर वारुण यन्त्र संचालन तथा व्यवस्थापन भने संयुक्त बनाइने ती पालिकाहरुको योजना छ।

केही सडकको काम, फोहोरमैला व्यवस्थापन र फोहोरमैलाबाटै १० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त रुपमा काम गर्न लागेको लेटाङ नगरपालिकाका मेयर शंकर राईले जानकारी दिए। “फोहोरमैलाबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न निजी कम्पनीसँग छलफल भयो। तर जग्गा धेरै लाग्ने भएकाले पनि समन्वयमा गर्नुपर्ने रहेछ”, उनले भने।

उपप्रमुखहरुको ‘न्यायिक सञ्जाल’

जिल्लाका सबै पालिकाका उपमेयर र उपाध्यक्षहरुको ‘मोरङ न्यायिक सञ्जाल’ छ। दुई महीना अघि गठन गरिएको सञ्जालमा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता र न्यायाधीश पनि छन्। उच्च अदालत मोरङका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रदेश १ प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्य सञ्जालका संरक्षक छन् भने जिल्ला न्यायाधीश संयोजक छन्।

न्यायिक सञ्जालको बैठक । तस्वीर: तारा पराजुली, उपमेयर, बेलबारी

सञ्जालमा विराटनगर महानगरपालिकासहित १७ वटै पालिकाका उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरु छन्। सञ्जालमार्फत न्याय सम्पादनको काम थप प्रभावकारी बनाई न्यायमा आम जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउने र उपप्रमुखहरुकै लागि पनि न्याय सम्पादनमा छलफलबाट अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने उपप्रमुखहरुको विश्वास छ।

बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयर तारा (ढाका कुमारी) पराजुली यस्तो सञ्जाल शुरुदेखि नै बनाउनुपर्ने र सबै जिल्लामा हुनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हाम्रो पनि भर्खरै गठन भए पनि अबको बाँकी कार्यकालमा थप प्रभावकारी काम हुने सबैलाई लागेको छ।”

सञ्जालमा भएको सामूहिक छलफलपछि ५०/६० वर्षदेखिको विवाद पनि मिलाउन सफल भएको र कतिपय मुद्दामा अदालतमा मुद्दा जितेर फैसला कार्यान्वयन नभएका विषय पनि मिलाएको उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको सुखद अनुभव छ।

न्यायाधीशहरुसँग सुझाव लिन तथा छलफल गर्न पाउँदा न्यायिक समितिका साथै उपप्रमुखहरु संयोजक हुने विभिन्न समितिको काम सहज र प्रभावकारी हुने उनीहरूको विश्वास छ। बेलबारीकी उपमेयर पराजुली देशभरका स्थानीय तहमा हेर्दा सबै उपप्रमुख लेखपढ गर्न जान्ने नभएका तर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले सञ्जाल गठन सहयोगी हुनसक्ने बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “एक–अर्काको सल्लाह र अनुभव आदानप्रदानबाट काम गर्नुपर्छ, यस खालको सञ्जाल गठनको पहल अरु जिल्लामा पनि गर्न सुझाव दिन्छु।”

‘समन्वयमा गुणस्तरीय काम'

ज्ञानेन्द्र सुवेदी, मेयर, बेलबारी नगरपालिका

२०७५ सालदेखि मोरङ जिल्लाका स्थानीय तहले समन्वयमा काम गर्दै आएका छौं। समन्वयबाट काम गर्दा कम खर्चिलो मात्र होइन, दश गुणा बढी गुणस्तरीय काम हुने हाम्रो अनुभव छ। कुनै पनि कामको योजना बनाउनेदेखि नै समन्वय गर्दा राम्रो योजना बन्छ, कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुँदोरहेछ।

हाम्रो मोरङ जिल्ला अन्तरपालिका साझा सरोकार समन्वय समितिको मुख्य उद्देश्य जिल्लाभरिमा नीतिगत एकता कायम गर्नु हो। यसको एउटा उदाहरण शिक्षा ऐन हो। शिक्षा ऐन सबै पालिकाको उस्तै छ। यसरी समन्वयमा काम गर्न शुरु गरेको हामीले नै हो जस्तो लाग्छ। काठमाडौं उपत्यकामा मेयर फोरम बनाइएको छ, तर नीतिगत काममा एकरुपता गरेको छ जस्तो देखिंदैन।

समितिमा १७ वटा पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसहित ५१ जना हुन्छौं। यस मार्फत नीति कानून निर्माणदेखि बजेट र दुई वा सोभन्दा बढी पालिकाका लागि एउटै काम गर्दा सामूहिक रुपमा गर्ने गरिएको छ।

जिल्लामा महानगर, नगर र गाउँपालिका तीन प्रकारको पालिका भए पनि संविधानले दिएको अधिकार सूची एउटै हो। बजेटको आकार ठूलो र सानो मात्रै हो। केही कुरा फरक हुन सके पनि धेरै कुरा साझा भएकाले अन्तर समन्वयमा काम गर्नु उपयुक्त हुने रहेछ।