मर्स्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले बनायो कार्यदल
मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाउन ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको छ। धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ पिपलटारमा स्थानीयले पूर्वनिर्धारित स्थानबाट केही टावर अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सोही समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाइएको हो।
कार्यदलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाअध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि छन्।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावितलाई पुनर्स्थापना र पुनर्वाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई साताभित्र सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश (टीओआर) कार्यदललाई दिएका छन्। कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय गरिने मन्त्री पुनले बताए।
मर्स्याङ्दी नदी बेसिनका आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्म उक्त प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ। ८२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा २३१ टावर बन्नेछन्।
पिलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण दुईवटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ। प्रसारण लाइनअन्तर्गत ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानिसकिएको छ। प्रसारण लाइन बनेपछि मर्स्याङ्दी र मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ७०/७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत काठमाडौं ल्याउन सकिनेछ।
हाल १२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत् मर्स्याङ्दी नदी बेसिनबाट उत्पादित विद्युत उपत्यका आइरहेको छ। कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण उपत्यकाको विद्युत प्रणाली भरपर्दो हुन सकेको छैन। निर्माणाधीन २२० केभी प्रसारण लाइनबाट १ हजार मेगावाट विद्युत आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए।
छलफलमा मन्त्री पुका साथै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्य, उप–कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख तारा प्रधान र प्रभावितहरूका तर्फबाट धादिङका प्रतिनिधिसभा सदस्य भुमी त्रिपाठी, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष नेत्रराज पौडेल र सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाअध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडा लगायत थिए।
छललफमा मन्त्री पुनले सबै प्रकारका अप्ठ्यारोमा समेत ऊर्जा संकट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए। नाकाबन्दीका समयमा डिजेल÷पेट्र«ोलको आयात ठप्प हुँदा नेपालीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले पर्याप्त विद्युत उत्पादन र वितरण हुने भएकाले आगामी दिनमा पेट्र«ोलियम पदार्थको आयात रोकिए पनि फरक नपर्ने उल्लेख गरे।
सरकारले ऊर्जा दशक (२०७५–२०८५) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै उनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताए। १० हजार मेगावाटले आन्तरिक माग धान्ने र बाँकी ५ हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने मन्त्री पुनले बताए।