निजी विद्यालयमुक्त बन्दैछन् पालिकाहरू
विभिन्न स्थानीय तहहरू संस्थागत विद्यालयलाई विस्थापन गर्दै जान थालेका छन्। कतिले ‘संस्थागत विद्यालयमुक्त’ घोषणा गरिसकेका छन्। पाल्पा जिल्लाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले गाउँपालिकालाई संस्थागत विद्यालयमुक्त गाउँपालिका भनेको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले प्रकाशित गरेको ‘गाउँपालिकाहरूको असल अभ्यास पुस्तकमा पूर्वखोला संस्थागत विद्यालयमुक्त पालिका भएको उल्लेख गरिएको छ।
पुस्तकका अनुसार पाँचओटा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत ६३२ जना विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा स्थानान्तरण भएका छन्। पूर्वखोला गाउँपालिकाले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरिदिएको हो।
गाउँपालिकाभित्र ३८ वटा सामुदायिक विद्यालय र ५ वटा संस्थागत विद्यालय रहेकोमा शैक्षिक सत्र २०७६ देखि ५ वटै संस्थागत विद्यालयलाई ५ वटा माध्यमिक विद्यालयमा समायोजन गरी ‘संस्थागत विद्यालयमुक्त गाउँपालिका’ बनाएको हो। अबदेखि गाउँपालिकामा निजी विद्यालय खोल्न अनुमति नदिने गरी कानूनी व्यवस्था समेत गरेको छ।
यसरी समायोजन गरिएको संस्थागत विद्यालयको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा मातृ सामुदायिक विद्यालयको मातहतमा गएको छ। संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा एक शैक्षिक सत्रको लागि खाइपाई आएको सुविधामा नघट्ने गरी करारमा गाउँपालिकाले नै नियुक्त गरेको छ।
संस्थागत विद्यालयका चलअचल सम्पत्तिहरू सबै गाउँपालिकाले लिनका लागि रू. १ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय मर्जको कारण विद्यार्थी संख्याको चापलाई ध्यान दिई दरबन्दी नपुग भएका विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा गाउँपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ। विद्यालय समायोजनपछि सबै विद्यालयले पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरिएको र अभिभावकलाई महंगो शुल्कको बोझ हटेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले बताए।
सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले पनि पालिकामा निजी विद्यालय खोल्न अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ। विगतमा भएका दुईओटा निजी विद्यालय बन्द भइसकेको र अब अनुमति नदिने गाउँपालिकाको नीति छ। गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, नियमावली रकार्यविधिअनुसार सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा अधिकतम ध्यान दिने तर, निजी विद्यालय संचालन नहुने उल्लेख रहेको छ।
यस्तै, दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले पनि निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन (मर्ज) गरिरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न र आधारभूत शिक्षाको व्यापारीकरणलाई निरूत्साहित पार्ने गाउँपालिकाको नीति रहेको भन्दै साविकको निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको केही दायित्व गाउँपालिकाले व्यहोरेर विद्यालयलाई सामुदायिकमा समायोजन गरिसकेको जनाएको छ।
-1732180391.jpg)
