बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नु आत्मघातको बाटो हुनेछ
नेकपा अहिले साँच्चिकै संकटमा छ। संकटको निकास नखोज्ने हो र टाउका गन्ती गरेर फैसला गर्ने हो भने त जे गरे पनि भइहाल्यो। तर, पार्टीको एकता बचाउँदै संकटको समाधान खोज्ने हो भने नयाँ शिराबाट विकल्प खोजिनुपर्छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले संकटमा छ। सबभन्दा पहिले नेकपामा अहिलेको यो स्थिति कसरी उत्पन्न भयो भनेर बुझ्न जरुरी छ। अहिलेको संकट पार्टी एकीकरणका बेला निर्माण गरिएको एकताको मुख्य आधार भत्काउन खोजेर सिर्जना भएको हो।
एकीकरण हुनुअघि साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र दुई अलग हैसियतमा रहेका दुईवटा स्थापित पार्टी थिए। दुवै पार्टी वामगठबन्धन बनाएर २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। निर्वाचनमा एमालेले ३२ लाख र माओवादी केन्द्रले १३ लाख मत प्राप्त गरेको थियो। प्रतिनिधिसभामा एमालेका ८० र माओवादीका ३६ जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए। तर, पार्टी एकता गर्दा हामीले त्यो संख्यालाई बिर्सियौं। कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुईवटा धारलाई जोड्ने अर्थमा हामीले त्यो कुरा बिर्सेरै एकता गर्यौं। कमिटीहरु झण्डै झण्डै समान आकारमा बनाइयो।
आज प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कमिटीको निर्णय नमानेको भनेर साथीहरुले जुन आरोप लगाइरहनुभएको छ, तिनै साथीहरुले के पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ भने उहाँलाई म अल्पमतमा पर्दैछु भन्ने त्यतिबेलै थाहा थियो। यति जान्दाजान्दै पनि उहाँले एकताका निम्ति अग्रसरता लिनुभएको हो। साबिक एमालेमा उहाँ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेरै नेतृत्वमा आउनुभएको थियो।
आज प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कमिटीको निर्णय नमानेको भनेर साथीहरुले जुन आरोप लगाइरहनुभएको छ, तिनै साथीहरुले के पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ भने उहाँलाई म अल्पमतमा पर्दैछु भन्ने त्यतिबेलै थाहा थियो। यति जान्दाजान्दै पनि उहाँले एकताका निम्ति अग्रसरता लिनुभएको हो। साबिक एमालेमा उहाँ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेरै नेतृत्वमा आउनुभएको थियो। कमिटीमा उहाँको संख्या र शक्ति बढी थियो, तर महाधिवेशनमा उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गरेको पक्ष पनि कमिटीमा कमजोर थिएन, बलियो हैसियतमै थियो। एकतापछि कमिटीमा ४० प्रतिशत पूर्वमाओवादीले प्रतिनिधित्व गरेपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नु स्वाभाविक थियो। तर, आफू अल्पमतमा पर्ने जान्दाजान्दै एकताको जोखिम उहाँले लिनुको कारण ती कमिटीहरुले अल्पमत र बहुमतको प्रयोग गर्ने छैनन् भनेर थियो। किनभने ती कमिटीहरु अन्तरिम थिए, तिनको काम मूलतः एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अवस्थासम्म पुर्याउने थियो। त्यतिञ्जेल हामी सहमतिका आधारमा अघि बढ्छौ भनेरै, त्यो जग निर्माण गरेरै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको हो।
आज एकताको जरै भत्काउनेगरी साथीहरु अंकगणितको खेलमा जसरी लाग्नुभएको छ, समस्या त्यहीँबाट सिर्जना भएको हो। अहिले पनि अंक गणितको खेलबाट सहमतितिर फर्कनासाथै समस्याको समाधान सम्भव छ। प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनबाट म पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु, आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्नुभएको छ। नेतृत्व हस्तान्तरणको यो सहज र स्वाभाविक बाटो हिंड्न हामी किन चाहिरहेका छैनौं ? आफ्नो सहयोद्धालाई विवादमा तानेर, अपमानित र लाञ्छित गरेर, कमजोर पारेर अनि एकदमै अप्रिय अवस्था सिर्जना गरेर यो सब गर्नुपर्ने के कारण आइपर्यो ? अब यिनै प्रश्नको उत्तर खोजेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।
सहमतिको बाटो छाडेर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने कुरा आत्मघातको बाटो हुनेछ। कसैका व्यक्तिगत आकांक्षा पूर्ति गर्न, तुष पोख्न वा रिस साध्नका लागि सिंगो आन्दोलनलाई नै संकटमा धकेल्ने काम नेता कमरेडहरुले गर्नुहुने छैन भन्ने मेरो आशा र विश्वास छ। यदि बहुमत र अंकगणितका आधारमा निर्णय गरियो भने त्यसको असर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मात्र पर्ने छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य, संविधान र राष्ट्रको भविष्यमा पनि पर्नेछ। हामी त्यो बाटो हिंड्यौं भने त्यसका बहुआयामिक प्रभाव पर्नेछन्। त्यहीकारण मेरो आशा र विश्वास छ, नेताहरु त्यो बाटो हिंड्नु हुने छैन।
बुधबार, १७ मंसीरको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको विषयलाई मुद्दा बनाएर प्रचारप्रसार गर्न खोजिएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा बैठक बैठकका लागि मात्र हुनुहुँदैन। बैठक परिणाममुखी हुनुपर्छ, बैठकले निकास दिनुपर्छ। बैठकपूर्व गरिनुपर्ने तयारीका काम, गृहकार्य, बैठकपूर्व बन्नुपर्ने पूर्वसमझदारीमा ध्यान दिनुपर्छ र त्यो तयारीका साथ बैठकलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको मान्यता यही हो। नेकपा अहिले संकटमा छ, संकटको निकास नखोज्ने हो र टाउका गन्ती गरेर फैसला गर्ने हो भने त जे गरे पनि भइहाल्यो। होइन, पार्टीको एकता बचाउनु छ, अहिलेको संकटको समाधान खोज्नु छ भने नयाँ शिराबाट विकल्प खोज्नुपर्छ। विकल्पका लागि अनौपचारिक काम गरौं, भेटघाटलाई अघि बढाऔं, त्यसका आधारमा मात्र औपचारिक बैठक गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो। यी कामहरु भइसकेपछि बैठकमा नजाने भन्ने प्रश्न हुँदैन। तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि सचिवालयका ७० भन्दा बढी वटा बैठक बसेका छन्, ती सबै बैठकमा प्रधानमन्त्री जानुभएकै छ।
नेकपा संकट सुल्झाउने विकल्प
कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दस्तावेज फिर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको दस्तावेज स्वतः फिर्ता हुन्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीको दस्तावेज त त्यसकै जवाफ दिनेक्रममा आएको हो। त्यसो गर्दा पार्टी सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ। सहमतिको दस्तावेज ल्याउने ढोका खुल्छ। त्यसका निम्ति अरु कमरेडहरुले पनि भूमिका खेल्न सक्नु हुन्छ, सक्नुपर्छ। हामी हिंड्नुपर्ने पहिलो बाटो यो हो।
नेकपामा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्ने तीनवटा विकल्प छन्। यो समस्याको सिर्जना कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वितरण गर्नुभएको दस्तावेजबाट शुरु भएको हो। उहाँले २८ कात्तिकमा सचिवालय बैठकमा वितरण गर्नुभएको दस्तावेज जसरी आयो, त्यसमा पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमाथि जेजस्ता आरोपहरु लगाइयो, यसबाट नै पछिल्लो संकट सघन भएको हो। हामी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धी दुई पार्टी हौं। मैले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुकै बारेमा केही लेखें भने पनि २८ कात्तिकमा कमरेड पुष्पकमल दाहालले सचिवालयमा वितरण गरेको दस्तावेजमा प्रयोग गर्नुभएको जस्तो भाषा लेख्न सक्दिनँ। भन्नुको तात्पर्य स्थिति गम्भीर त्यसले नै बनाएको हो।
कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दस्तावेज फिर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको दस्तावेज स्वतः फिर्ता हुन्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीको दस्तावेज त त्यसकै जवाफ दिनेक्रममा आएको हो। त्यसो गर्दा पार्टी सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ। सहमतिको दस्तावेज ल्याउने ढोका खुल्छ। त्यसका निम्ति अरु कमरेडहरुले पनि भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ, सक्नुपर्छ। हामी हिंड्नुपर्ने पहिलो बाटो यो हो।
दोस्रो, केन्द्रीय सचिवालय, जसलाई हामी ‘कोर अफ दी लिडर’ भन्छौं,त्यसले पार्टीमा उत्पन्न समस्याको समाधान दिन सकेन। आज समस्याको गाँठो झन झन कस्ने काम सचिवालयबाट भएको छ। सचिवालयमा रहनुभएका नेताहरु देश र जनताको हितमा बाझेको भए पनि चित्त बुझाउन हुन्थ्यो। कसैलाई केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट छिटो हटाएर आफू अध्यक्ष बन्नु छ, कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलई छिटो हटाएर आफू प्रधानमन्त्री हुनु छ। त्यसकै लागि यसरी बाझ्ने काम भएको छ। यिनै दुइटा स्वार्थमा महामारीबाट पिल्सिएको देश र जनताका प्रश्न ओझेलमा परेका छन्। नेकपाको सचिवालयले देश र जनताको बारेमा कति छलफल, विमर्श र निर्णय गर्यो भन्ने सचिवालयको माइन्यूट हेर्नेले अवश्य थाहा पाउनेछन्। त्यसले नेतृत्व नै दिन नसकेकाले अब त्यसबाट धेरै आशा नगरौं।
अब महाधिवेशन छिटै गर्नुपर्नेछ। महाधिवेशन नजिकै आइरहेकाले अहिले नै सचिवालयको विकल्प खोजिहालौं भन्न त हतार होला, तर अब त्यसलाई निष्क्रिय राखेर अन्य कमिटीलाई सक्रिय गराउनुपर्छ। अब अरु सबै कुरा छाडेर महाधिवेशनमा केन्द्रित होऔं। सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरौं। कतिपय नीतिमा प्रश्न उठेका छन्, त्यसको पनि छिनोफानो गरौं। यसो गर्न सकेमा नेकपालाई जोगाउन सकिन्छ। अहिलेको समस्याको समाधानको अर्को विकल्प छैन।
(नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवालीसँग मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
