नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह नगरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका तीन सरकारी कार्यालय विरुद्ध रिट दायर
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेका तीन वटा सरकारी कार्यालय विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–३ घर भई हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ३ सुर्खेतमा बस्दै आएका अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह नगरेको भन्दै मालपोत कार्यालय सुर्खेत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेत विरुद्ध बुधबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका हुन्।
अधिवक्ता खत्रीले दर्ता गराएको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले बिहीबार तीन वटै सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। रिटमा प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
अधिवक्ता खत्रीले मालपोत कार्यालयले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह नगरी सास्ती दिएको र जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशका सरकारले पनि सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन कुनै प्रयास नगरेकाले रिट दायर गरिएको जनाएका छन्।
मालपोत कार्यालयले दलालहरुले ल्याउने काम मात्र गर्ने र आम नागरिक सेवा लिन हप्ता दिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले रिट मार्फत सेवा सुधारको माग गरेको अधिवक्ता खत्रीले बताए। यस्तै, धेरै गुनासो आउँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेवास्ता गरेका कारण रिट दायर गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
