मधेशी, मधेशवादी र माफी
मधेशी नेतृत्वले अब आपसी फुट, समुदायभित्रको जातीय द्वन्द्व र राजनीतिक व्यापार त्याग्नुपर्छ।
गत वर्ष भूकम्प, भारत, छिमेकी, इन्धन र संविधान जत्ति नै प्रयोगमा आए मधेश, मधेशी र आन्दोलन जस्ता शब्द पनि। यी शब्दहरू किन अत्यधिक चल्तीमा आए भन्ने कुरा हाम्रो सामान्य चेतले सजिलै ठम्याउन सक्छ।
मधेश वा तराई भौगोलिक परिचय हो। 'मधेशी' त्यहाँका बासिन्दा हुन् भने 'मधेशवादी' राजनीतिक परिचय हो। मधेश आन्दोलनले निम्त्याएको नाकाबन्दीको बेला मधेश, मधेशी र मधेशवादीलाई एउटै टोकरीमा राखेर विश्लेषण गरियो। त्यसले नेपाली समाजमा विभाजनको डर बढायो।
तर, जसरी सबै नेपालीको प्रतिबिम्ब पहाडी मूलका कुनै एक राजनीतिज्ञको अनुहारमा खोज्न सकिन्न वा त्यो जायज हुँदैन, ठीक त्यसरी नै विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर वा राजेन्द्र महतो सम्पूर्ण मधेश होइन। र, त्यो खोजिएन पनि।
खुशीको कुरा, मधेश आन्दोलन र राष्ट्रिय राजनीति त्यो अवस्थाबाट देश निकै अगाडि बढिसकेको छ। आन्दोलनताका मध्यरातमा यात्रुवाहक बसमा ढुङ्गा फ्याँक्ने मधेशी युवकहरू त्यो क्रियाकलाप दोहोर्याउन चाहन्नन्। त्यो बेला छाती र टाउकोमा गोली थाप्ने मधेशीहरू भारतको हितैषी थिएनन् भन्ने कुरा पनि तिलाठीमा उठेको लाठीले पुष्टि गरिसकेको छ। सम्झौं, दुवै समुदायले मौन माफी मागे होलान् र माफ पनि गरिसके होलान्।
मधेशका तीन समूह
मधेश आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला व्याकुल हामी मध्यमार्गीहरू त्यसको विश्लेषण गर्थ्यौं। आन्दोलन थप विकराल नहोस्, जनधनको क्षति यतिमै रोकियोस् भनेर छलफल र सहजीकरणको प्रयास पनि गर्थ्यौं। त्यही क्रममा एक दिन तुलानारायण साहले मधेशमा तीन खालको समूह रहेको विश्लेषण सुनाए। म तुलानारायणको विश्लेषणलाई आफ्नो ढंगबाट व्याख्या गर्दैछु।
मधेशको पहिलो राजनीतिक समूह त्यो हो, जो मधेश समस्याका कथाहरू बुनेर उपत्यकामा बिक्री गर्छ र बदलामा सीमित परिवार–समूहलाई फाइदा हुने पदहरू लिन्छ। त्यो समूह आफूलाई नै मधेशको असली प्रतिनिधि भएको बताउँछ र जुनसुकै राजनीतिक प्रणालीमा पनि आफ्नो व्यापारलाई यथावत् राख्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण विजयकुमार गच्छदार हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा संचार राज्यमन्त्रीबाट लाभको राजनीतिक यात्रा शुरू गरेका गच्छदार १२ पटक मन्त्री र चारपटक उपप्रधानमन्त्री बनिसके। उनको यो प्राप्तिबाट मधेशलाई चाहिं के लाभ भयो भनेर सोच्ने हो भने निराशा बाहेक केही पाइन्न।
केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा मधेशको पनि प्रतिनिधित्व भएको देखाउन गच्छदारलाई उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनाएका थिए। त्यसको आधार थियो– आठबुँदे सहमति। ओली र गच्छदारले नौ महीना सरकार चलाउँदा आठमध्ये कुन बुँदाको चर्चा भयो, कसैलाई थाहा छैन। गच्छदार भने फेरि अर्को गठबन्धनमा मधेशको कथा बेच्न तयार छन्।
दोस्रो समूह मधेशको असली प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छ, तर संगठित–सशक्त हुन जान्दैन। सधैं राजनीतिक सिद्धान्त, जातीय मुद्दा र भौगोलिक परिचयको अन्योलमा रहने यो समूहका दलहरू कहिले उँभो लाग्ने हुन्, ठेगान छैन। यो समूहको उदाहरणमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना जस्ता दलहरूलाई लिन सकिन्छ। यिनीहरू बाह्रैमास फुटमा अल्मलिने, समुदायभित्रको जातीय द्वन्द्वमा अल्झिरहने र एक दशकमा पनि संगठित हुन नसक्ने दलमा दरिएका छन्।
मधेशको असली प्रतिनिधित्वको दाबीबीच दलको सबै जनवर्गीय संगठनमा यादवलाई राख्नुु उपेन्द्र यादवको विशेषता बनेको छ। महन्थ ठाकुरले कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकी सम्धिनीलाई सांसद् मनोनीत गरेका छन्। समानुपातिकबाट कुल एक सीटवाला दलहरूले आ–आफ्ना श्रीमतीलाई सांसद् बनाएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले यो समूहको राजनीतिक संस्कृति प्रष्ट्याउँछ।
मधेशको तेस्रो समूहमा त्यो तप्का छ, जुन देशको राज्यव्यवस्थासँग सम्बन्ध राख्न चाहँदैन। यो समूहमा मधेश 'हाम्रो भूमि हो, तिमीहरूको राज्यव्यवस्था यहाँबाट फर्काऊ' भन्नेहरू छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सीके राउत प्रवृत्ति हो।
भविष्यको आशा
मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिले राजधानीमा क्रियाशील मधेशको पहिलो समूहलाई तराई–मधेशको पूर्ण प्रतिनिधित्व भनेर मानेसम्म दोस्रो तप्काका नेताहरू तेस्रोमा जाने डर रहन्छ। त्यो हामी सबैको लागि धेरै जटिल हुनसक्छ। नौ महीना प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले मधेशीलाई घोच्ने शब्दवाण चलाइरहे। देशको ४८ प्रतिशत जनतालाई हौस्याउन ५२ प्रतिशतलाई दुःखी बनाइराख्नु ओली सरकारको गल्ती थियो।
राज्यलाई कर तिर्ने, देशलाई माया र रक्षा गर्ने जनताले अधिकार माग्दा विदेशी भनेर गाली गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन, बरु फाटो बढाउँछ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व अघिल्लो सरकारको गल्तीको लागि माफी मागेर अगाडि बढ्ला भनी सोच्नु त अलि बढी नै होला, तर त्यही रवैया नदोहोर्याउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। मधेशी नेतृत्व सच्चिनुपर्ने त छँदैछ।
-1732353496.jpg)
