महामारी सँगसँगै यसरी गर्न सकिन्छ रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विस्तार
महामारीले बर्बादी मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र रुपान्तरण गर्दै उत्पादन सामर्थ्य विस्तार र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर पनि दिएको छ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमेको विषयमा चर्चा गरिरहँदा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रहरुबारे धेरै मन्थन भएको छैन। महामारीका कारण कामै बन्द गर्नुको सट्टा व्यवसायलाई सुचारु राख्न वैकल्पिक उपायहरु खोज्न सकिन्छ। जस्तो कि, पसलहरु बन्द गर्नुपर्ने भयो भने पसललाई डिजिटाइज्ड गरेर अनलाइन उपस्थिति गराउन सके ई–कमर्शमार्फत घरघरमा वस्तु पुर्याउने सेवा दिन सकिन्छ र त्यसले अर्को रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। यौटा मान्छेलाई रोजगारी सिर्जना गर्दा उसले अर्को सेवाको पनि माग गर्छ, फलस्वरुप ऊ नै अर्को रोजगारी सिर्जना गर्ने कारक बन्छ। यसरी रोजगारी सिर्जना र विस्तारको यो बलियो चक्र बनिरहन्छ।
ठूला संस्थाहरुलाई कसरी संकटमा पनि जोगिएर काम गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ, उनीहरुको ऋण लिने क्षमता, जोखिमसँग जुध्ने शक्ति र कर्मचारीलाई टिकाइराख्ने क्षमता पनि धेरै हुन्छ। तर, साना व्यवसायलाई सानोतिनो बाह्य झट्काले पनि छिटै गलाउँछ। वचत कमजोर भएका उनीहरुसँग ऋण लिने क्षमता र कर्मचारीलाई टिकाइराख्ने सामर्थ्य हुँदैन। त्यसैकारण, संकटमा ठूलोलाई भन्दा सानो व्यवसायलाई टिक्न बढी कठिन हुन्छ।
महामारीसँग जुध्न शुरुमै नेपालमा निर्ममतापूर्वक बन्दाबन्दी लागू गरियो। वास्तवमा त्यस्तो प्रयास धेरै प्रभावकारी भएन, किनभने महामारीको विस्तार रोक्न अन्य खालका सावधानी र तयारीमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन।अस्पतालहरुमा भविष्यको जोखिम हेरेर भेन्टिलेटर, आइसोलेसन कक्ष वा अस्पताल थप्न सकेनौं, उल्टो नीतिगत र रोगको प्रभावको अन्योलमा भएका कतिपय अस्पताल पनि बन्द गरिए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले हरेक गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको त छ, तर, त्यो काम तुरुन्त अघि बढेको भए त्यसले पनिे स्थानीयस्तरमा महामारीसँग जुध्नसक्ने स्थिति तयार पाथ्र्यो। (भर्खरै करीब तीन सय स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास भएको छ।)
राष्ट्र ब्यांकको अध्ययनले उद्योग व्यवसायमा २२.५ प्रतिशत रोजगारी गुमेको र अधिकांश साना तथा मझौला उद्योगहरु मारमा परेको देखाएको छ। यो अध्ययनले प्रष्ट रुपमा बन्दाबन्दीको बीचमा पनि ठूला व्यवसायहरु तुलनात्मक रुपमा बढी सञ्चालनमा रहेको तथा महामारी र बन्दाबन्दीको मार साना र मझौला व्यवसायलाई परेको देखाएको थियो। ठूला संस्थाहरुलाई कसरी संकटमा पनि जोगिएर काम गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ, उनीहरुको ऋण लिने क्षमता, जोखिमसँग जुध्ने शक्ति र कर्मचारीलाई टिकाइराख्ने क्षमता पनि धेरै हुन्छ। तर, साना व्यवसायलाई सानोतिनो बाह्य झट्काले पनि छिटै गलाउँछ। बचत कमजोर भएका उनीहरुसँग ऋण लिने क्षमता र कर्मचारीलाई टिकाइराख्ने सामर्थ्य हुँदैन। त्यसैकारण, संकटमा ठूलोलाई भन्दा सानो व्यवसायलाई टिक्न बढी कठिन हुन्छ।
साना उद्यम व्यवसाय मारमा पर्दा आश्रित परिवारको आय गुमेर उनीहरु गरिबीको भासमा पर्ने जोखिम हुन्छ। श्रमिकहरुमा पनि न्यून तलबमा लामो समय टिक्ने लचकता नहुने भएकाले काम छोड्ने अवस्था आउँछ। जसले गर्दा जसलाई बढी रोजगारी चाहिन्थ्यो, उसैको रोजगारी गुम्ने स्थिति पैदा हुन्छ। साना तथा मझौला उद्योगमा महामारी सिर्जित अप्ठ्यारोको बढी झट्का परे पनि सरकारले घोषणा गरेको स्टिमुलस (राहत) प्रभावकारी नहुँदा समस्या मत्थर भएको छैन।
हरेक संकटपछि अर्थतन्त्रमा एक खालको रुपान्तरण पनि देखिन्छ। अहिलेकै संकटमा पनि, ती व्यवसाय र व्यक्तिहरु जसले नयाँ सीप सिक्न वा डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी व्यवसाय अघि बढाउन सक्षम छन्, उनीहरु टिकिरहेका छन्। जस्तै, घरघरमा सामान पुर्याउने व्यवसायले मुनाफा सिर्जना गरेको छ र रोजगारी पनि दिएको छ। सुरक्षित रुपमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने स्वास्थ्यका सेवा प्रदायक पनि टिकेका छन्। वास्तवमा, राज्यले तगारो नहाल्ने हो भने रचनात्मक मान्छेहरुले सधैं वैकल्पिक बाटो फेला पार्छन्।
महामारीले निश्चय पनि रोजगारीमा गहिरो असर परेको छ। तर, असर कति गहिरो र सघन छ भन्ने प्रष्ट तथ्यांक छैन। होटल तथा यातायातजस्ता क्षेत्रको रोजगारीमा गहिरो असर गरे पनि संभवतः ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र सामान्य रुपमा चलिरहेका कारण ग्रामीण रोजगारीमा भने त्यति असर परेको छैन।
कोरोनाभाइरसको महामारीसँग भागेर सकिंदैन, यससँग जुधेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा जबर्जस्त हुन थालेका कारण गत असोज महीनाबाट धेरै सेवामूलक व्यवसाय पुनरुत्थान हुन थालेका छन्।
कोरोनाभाइरसको महामारीसँग भागेर सकिंदैन, यससँग जुधेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा जबर्जस्त हुन थालेका कारण गत असोज महीनाबाट धेरै सेवामूलक व्यवसाय पुनरुत्थान हुन थालेका छन्। अहिले नागरिक उड्डयन, यातायातजस्ता क्षेत्र पनि बिस्तारै तंग्रिन थालेका छन्। हरेक संकटसँग जुध्दै अघि बढ्ने मान्छेको आधारभूत चरित्र पनि हो। किनभने, मान्छेलाई अनुकूलन गर्दै जाने चरित्रले नै टिकाउँछ। यद्यपि, सपिङ मल, सिनेमा हल, ब्यांक्वेट, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकमा निर्भर व्यवसायलाई अझै कठिन छ। तर, विकल्पहरुका विषयमा पनि यस्ता व्यवसायले दृष्टि दिनुपर्छ। पोखरा वा चितवनका होटलले अब अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको सट्टा आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ, जसलाई केही समयपछि सोलखुम्बुका होटलले पनि पछ्याउने छन्।
निर्माणको क्षेत्रमा कति प्रभाव पर्यो भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन। सरकारले निर्माणका गतिविधिलाई सुचारु राख्न योजनावद्ध र प्रभावकारी ढंगमा काम गर्न नसकेको देखिन्छ। निर्माण सामग्रीको आपूर्तिको प्रणालीलाई खल्बलिन नदिएर कुनाकाप्चामा निर्माणाधीन परियोजनाहरुलाई निर्वाध अघि बढाउन सकिन्थ्यो, काम नै पूर्ण रुपमा रोक्नुपर्ने जरुरी थिएन। बरु, कामदारलाई समाजमा घुलमिल हुन नदिने र रोगको परीक्षणलाई व्यापक बनाउन सकिन्थ्यो। त्यसो गरेको भए हिंडेरै कामदारले लामो दूरी पार गर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन। यसले सिमेन्ट डण्डी लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान राख्थ्यो।
तयारीको समयसमेत नदिई अकस्मात बन्दाबन्दी घोषणा गर्नुले सरकारको विवेकसम्मत निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठायो। वास्तवमा, महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै सरकारमा भएको देखिएन। त्यस्तो हतारको निर्णय गरेर जित्न सकिने केही थिएन, बरु लामो लामो दूरीमा हिंडेर जानुपर्दा जनतालाई सास्ती र अप्ठेरोे भयो। महामारीबारे सरकारको बुझाइमा भएको कमजोरी, व्यवस्थापन अक्षमता तथा खरीद प्रकृयामा भएको भ्रष्टाचारले शुरुमै सरकारलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्यायो। यसले सरकारको आफ्नै आत्मविश्वास धर्मरायो र सरकारप्रति नागरिकको विश्वास पनि खस्कियो।
पछिल्ला महीनाहरुमा भने निर्माण क्षेत्रले बिस्तारै लय समातेर गति लिइरहेको छ। अब पूर्वाधार विकासको देशको आवश्यकता र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्छ। किनभने, विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका नेपालीलाई ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार नै हो।
पछिल्ला महीनाहरुमा भने निर्माण क्षेत्रले बिस्तारै लय समातेर गति लिइरहेको छ। अब पूर्वाधार विकासको देशको आवश्यकता र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्छ। किनभने, विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका नेपालीलाई ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार नै हो। गुणस्तरीय राजमार्ग मात्र होइन, सरकारी भवन, सिंचाइका परियोजना निर्माण एवं पर्यटकीय ठाउँहरु सिंगार्ने बेला पनि यही हो। यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। जस्तो, कम्बोडियामा अहिले मन्दिरहरुको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गरिंदैछ। पशुपति, लुम्बिनी जस्ता क्षेत्रलाई उचित योजना बनाएर सिंगार्ने हो भने कम शिक्षित बेरोजगारहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
बन्दाबन्दी शुरु भएपछि आपूर्तिको श्रृंखलामा अवरोध शुरु भएको थियो, पछि माग पक्षमा पनि अवरोध भयो। आपूर्ति र मागको श्रृंखलामा अवरोध पुग्दा आर्थिक क्रियाकलाप कम चलायमान हुन्छ र बजारलाई शिथिल बनाउँछ। बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएपछि मानिसहरुको श्रम आय गुमेर गरिबको संख्या बढ्छ। भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालको गरीबीको दर २० बाट २८ प्रतिशत पुगेको विश्व ब्यांकको अध्ययनले देखाएको पृष्ठभूमिमा अहिलेको महामारीपछि पनि गरीबी दर बढ्ने देखिन्छ। खासगरी, रोजगारी गुमाएर र आपूर्तिको श्रृंखलामा अवरोध पुग्दा मानिसहरु गरीबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्। जस्तै, धादिङका किसानले तरकारी बिक्री गर्न नसक्दा वा कम मूल्यमा बिचौलियालाई बिक्री गर्न बाध्य हुँदा उनीहरु गरीबीको दलदलमा पर्ने जोखिम हुन्छ। श्रमिक, कृषक र सेवा क्षेत्रका कामदारको आय खस्किएसँगै उनीहरुको पोषण क्षमता कमजोर हुने र गरीबीको भासमा पर्ने जोखिम छ।
महामारीबीच तंग्रिने प्रयासमा सरकारको अकर्मण्यता
माथि चर्चा गरिएका समस्यासँग जुध्न सरकार के मा कामयाब हुन सकेन भन्ने प्रश्न पनि छ। सरकारसँग विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने क्षमताको सर्वथा अभाव देखियो। वास्तवमा, जनस्वास्थ्यको अनुसन्धान कमजोर भएका कारण विपद र संकटहरुमा यसअघि के गरिएको थियो भन्ने स्मरण सरकारसँग छैन। सन् १९१८ को स्पेनिस फ्लुमा के भएको थियो भन्ने सूचना वा यस्तैखाले महामारी आयो भने के गर्ने भनी पूर्वयोजना केही पनि थिएन। अर्कोतिर, कति मान्छेले रोजगारी गुमाउँछन् र त्यसको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्थित योजना निर्माण गर्नै सकिएन। यसमा वर्तमान सरकारको मात्र नभई विगतका सबै सरकारहरुको र मुलुकको अनुसन्धान क्षेत्रकै कमजोरी देखियो।
अरुलाई राहत दिन आह्वान गर्ने तर सरकारले एकरति पनि मितव्यतिता कायम नगर्ने स्थितिले मानिसहरुको सरकारप्रतिको विश्वास कम भयो। यसबीचमा सरकारको पूँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता पनि बढेन।
महामारीका कारण समस्यामा परेका व्यवसायलाई टेको दिन राहतको भरपर्दो योजना अघि सार्न पनि सरकार असमर्थ भयो। शुरुमा जुनखालका राहतहरु घोषणा गरिएका थिए, वास्तवमा ती सरकारले केही दायित्व नलिने बरु अरुलाई नै भार पार्ने खालका थिए। अरुलाई राहत दिन आह्वान गर्ने तर सरकारले एकरति पनि मितव्यतिता कायम नगर्ने स्थितिले मानिसहरुको सरकारप्रतिको विश्वास कम भयो। यसबीचमा सरकारको पूँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता पनि बढेन। वर्तमान सरकार निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै वार्षिक रु. १० खर्ब ८७ अर्बसम्म खर्च गर्ने क्षमता सरकारको थियो। दुई तिहाइको सरकार भए पनि यसबीचमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेन। सरकारले यो किन भएको हो र खर्च गर्ने सामर्थ्य कसरी बढाउने भनेर निर्क्याेल तथा आवश्यक पहलकदमी लिनै सकेन। पूँजीगत खर्च बढाउन ठूला पहलकदमी नलिइएको त पछिल्ला तीन वर्षको पूँजीगत खर्चको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। यसबीचमा नयाँ परियोजना पनि अघि बढेको छैन। एमसीसीजस्ता वैदेशिक अनुदानका परियोजना वा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार महत्वपूर्ण परियोजनालाई अघि बढाउन सकिएको छैन। सरकारी खर्च गर्ने क्षमता विस्तार नहुँदा न रोजगारी सिर्जना भयो, न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित भयो।
औद्योगिक क्षेत्रमा पनि ठूलो सुधारका प्रयत्नहरु अघि बढाउन नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन। नेपालमा ठूलो छलाङ मार्ने गरी वैदेशिक लगानीे आएका नै छैनन्। लगानी बढेर उद्योग व्यवसाय विस्तार नभई पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुँदैन। दशक लामो द्वन्द्व सकिएपछि त लगानी विस्तार हुनुपर्ने हो तर भएन। यसको अर्थ हामीले शान्तिको लाभ पाउन सकेनौं।
नयाँ क्षेत्र विस्तार भएर मानिसहरुले रोजगारी पाउँदा सरकारको दीर्घकालीन राजस्व आम्दानीको स्रोत बढ्छ। अहिले दीर्घकालीन राजस्वको स्रोत हुनसक्ने एक प्रमुख क्षेत्र डिजिटाइजेशन हो। विद्यालयहरुलाई डिजिटल फड्को मार्न, भाटभटेनीजस्ता पसललाई ई–कमर्शमा रुपान्तरण हुन वा हरेक घरहरुको विशेष नम्बर उत्पादन गर्न सरकारले लगानी गर्ने हो भने त्यसले दीर्घकालमा आम्दानीको स्रोतलाई दरिलो बनाउँछ । डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउन हरेक घरको फरक र विशेष नम्बर आवश्यक पर्छ, जसले सजिलै सामान घरघरमा पुर्याउने रोजगारी बढाउँछ। यस्ता पक्षहरुमा काम हुनै सकेको छैन।
दीर्घकालमा लाभ दिनसक्ने अर्को क्षेत्र विद्युत उत्पादन हो। ७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने सरकारलाई ३० वर्षपछि अहिलेको मूल्यमा वर्षको २ खर्बजति राजस्व आम्दानी हुनसक्छ। तर, सरकारले जलविद्युत उत्पादनका लागि खासै प्रोत्साहन गरेको छैन। आयोजनाहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसैकारण, जलविद्युत लगानीकर्ताको सरकारप्रति खासै विश्वास छैन। विद्युतको बजार भारतमा खोज्न पनि पहल भएको छैन। नेपालमै पनि विद्युतको माग बढाउने एअरकन्डिसन, वासिङ मेसिन, विद्युतीय चुल्हो आदिको माग बढाउन पहल पुगेको छैन। यस्तो एकीकृत नीतिमा ध्यान पुगेकै छैन।
हरेक संकटमा नयाँ खालका परिवर्तन गर्ने र काम गर्ने तरिकालाई बदलेर नयाँ सोच स्थापित गर्ने अवसर हुन्छ। यसरी काम गर्दा सरकारको आम्दानी बढ्थ्यो, जसलाई विकासका लागि खर्च गर्ने अवसर प्राप्त हुन्थ्यो। सरकारको सम्पत्ति भनेको ढुकुटीमा भएको रकम होइन। सरकारले पैसा जम्मा गरेर ढुकुटीमा राख्ने पनि होइन।
यस्ता सम्भावनाका क्षेत्रहरुमा रुपान्तरण हुने गरी काम गर्ने अवसर सरकारसँग थियो। किनभने, हरेक संकटमा नयाँ खालका परिवर्तन गर्ने र काम गर्ने तरिकालाई बदलेर नयाँ सोच स्थापित गर्ने अवसर हुन्छ। यसरी काम गर्दा सरकारको आम्दानी बढ्थ्यो, जसलाई विकासका लागि खर्च गर्ने अवसर प्राप्त हुन्थ्यो। सरकारको सम्पत्ति भनेको ढुकुटीमा भएको रकम होइन। सरकारले पैसा जम्मा गरेर ढुकुटीमा राख्ने पनि होइन। सरकारको दायित्व त प्रभावकारी रुपमा दीर्घकालीन सम्पत्ति सिर्जना गर्न खर्च गर्नु हो, रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। सडक, अस्पताल, सिंचाइका संरचना वा किसानलाई खेतीपातीका लागि सही सुझाव दिने कृषि केन्द्र सरकारका सम्पत्ति हुन्। यस्ता संरचनाले मानिसहरुको जीवनमा सुविस्ता ल्याउन सहयोग गर्छन् र उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्छन्। महामारीपछि यस्तो नयाँ सोचको विहंगम दृष्टिकोण बनाउन सरकार चुकेको हो। अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने तथा, यसरी विस्तार व्यवसायबाट राजस्व उठाएर धर्मराएका उद्यमलाई टेको दिने सामर्थ्यमा सरकार चुकेको हो।
आजको आजै अर्थतन्त्रमा रोजगारी बढाउने क्षेत्रहरु हेर्ने हो भने विश्व ब्यांकसँग गरिएका समझदारी अनुसार, सडक र अन्य परियोजना द्रुतगतिमा अघि बढाउने तथा अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसीसी शुरु गर्ने हो भने मात्रै पनि धेरै रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ।
आजको आजै अर्थतन्त्रमा रोजगारी बढाउने क्षेत्रहरु हेर्ने हो भने विश्व ब्यांकसँग गरिएका समझदारी अनुसार, सडक र अन्य परियोजना द्रुतगतिमा अघि बढाउने तथा अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसीसी शुरु गर्ने हो भने मात्रै पनि धेरै रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ। यत्तिले मात्रै देशको अनुहारै परिवर्तन हुने चाहिं होइन। त्यो आशा गर्नु पनि बेकार हो। विकास आजको भोलि तिलस्मी ढंगमा हुँदैन, हजारौं इमानदार प्रयत्नका पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता आयोजना पक्कै पहिलो पाइला हुनेछन्।
चार लाख कर्मचारी भएको भिमकाय संरचना भएर पनि सरकारको काम गर्ने क्षमता बढेको छैन। अर्थात्, एकल व्यक्तिसँग पैसा हुँदा जति गर्न सक्छ, सरकारले त्यति पनि गर्न सकेको देखिएन। सरकारसँग त यो भन्दा निकै चुनौतीपूर्ण काम अघि बढाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। किनभने, ऊसँग जनशक्ति, स्रोत परिचालनको एकीकृत र सामूहिक क्षमता हुन्छ। दुई तले सरकारी कार्यालय बनाउने वा पूरानो सडक टालटुल गर्ने क्षमता त व्यक्तिकै हुन्छ, सरकारले त उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर फड्को मार्ने क्षमता विकास गर्ने हो। जुन खालको प्रणालीगत बल सरकारसँग हुन्छ, त्यसको प्रयोगमा अद्वितीय काम गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ। विद्युत र टेलिकममा बाहेक अन्यत्र सरकारले उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर फड्को मार्न सकेको छैन। परिणामतः रोजगारी विस्तार, आर्थिक अवसर सिर्जना वा मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन।
रेमिटेन्स लगातार भित्रिएका कारण बजारमा अन्य आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भए पनि माग घट्न पाएको छैन। यसकै टेकोका कारण सरकारको विश्वसनीयता पनि बढाएको छ, किनभने यस्तो अभूतपूर्व संकटमा पनि सरकारको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा रेकर्डस्तरमा थपिएको छ। तर, रेमिटेन्सको लाभ लिएर अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने अवसर समात्न सरकार चुकेको छ।
सरकारसँग उपलब्ध अवसरको कुरा गर्दा रेमिटेन्सको शक्ति बिर्सन मिल्दैन। नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुकमा आर्थिक शिथिलतासँगै श्रम आय घट्ने र देश भित्रिने रेमिटेन्समा शिथिलता आउने अनुमान गरिएको थियो। तर, आश्चर्यजनक ढंगमा रेमिटेन्स घटेन। झण्डै ६० प्रतिशत जति घरपरिवारले रेमिटेन्स आय पाउँदै आएको अनुमान गरिन्छ। राष्ट्र ब्यांकको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको घरपरिवारले मासिक औसत रु. ४४ हजार रेमिटेन्स पाउने गरेको देखाएको छ। रेमिटेन्स लगातार भित्रिएका कारण बजारमा अन्य आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भए पनि माग घट्न पाएको छैन। यसकै टेकोका कारण सरकारको विश्वसनीयता पनि बढाएको छ, किनभने यस्तो अभूतपूर्व संकटमा पनि सरकारको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा रेकर्डस्तरमा थपिएको छ। तर, रेमिटेन्सको लाभ लिएर अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने अवसर समात्न सरकार चुकेको छ।
समृद्धिको प्रश्न
देश सम्पन्न हुने भनेको के हो ? यसको अन्तर्य मानिसहरु आपसमा जोडिनुमा छ। मानिसहरु जोडिनका लागि सडकहरु आवश्यक छन्। सडक बन्नु भनेको सडकको लम्बाइ वा चौडाइ होइन, समय कति छोटिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो। काठमाडौंबाट पोखरा कति समयमा पुगिन्छ भन्ने कुरा मानिसहरुको आर्थिक उत्पादकत्वसँग जोडिन्छ। कति लेनको सडक भन्नेले मतलब राख्दैन, बरु त्यो दूरी पार गर्न कति समय लाग्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ। दूरी छिटो पार गर्न सकिने स्थितिले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमता बढाउँछ।
उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारले प्राथमिकता पाएको छैन, धेरै हिसाबले। अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि कृषिमा आश्रितको संख्या घटाउने र औद्योगिक उत्पादनको विस्तार आवश्यक पर्छ। उदाहरणको लागि लत्ताकपडा, चियाको कप वा एअरकन्डिसन उत्पादन गर्नसक्दा त्यसको बहुआयामिक लाभ हुन्छ। जस्तै, हरेक घरमा एअरकन्डिसन पुर्याउन सक्ने हो भने एकदमै गर्मी हुने तराईका घरमा जतिबेला पनि विद्यार्थीहरुले पढाइलेखाइ गर्न सक्छन्। घरभित्र बस्ने मान्छेको उत्पादकत्व बढ्छ। हिमाली क्षेत्रमै पनि पर्यटनलाई बढाउँछ। विदेशमा महिलाहरुलाई सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्रता वासिङ मेसिनले दियो भनिन्छ। किनभने, वासिङ मेसिनका कारण उनीहरुको समय बचत हुनसक्यो।
हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर राम्रो छैन। बच्चाहरुले विद्यालयमा सिक्नुपर्ने कुरा पनि सिक्न पाउँदैनन् । त्यसको एउटा प्रमुख कारण बाबुआमाले छोराछोरीको लालनपालन र हुर्काउन समय दिन नसक्नु पनि हो। मानिसहरुको घरघरमा पानीको धारा वा वासिङ मेसिन पुर्याउन सक्ने हो भने महिलाहरुको समय बचत हुन्छ। त्यो समय बच्चा हुर्काउन र बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ। सिकाइ राम्रो भएको बच्चाले भविष्यमा देश भित्रै र बाहिर पनि धेरै आम्दानी गर्नसक्छ। उसको रचनात्मक क्षमता पनि बढ्छ। यसले देशको भविष्यको मानवीय पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्छ। देश धनी हुनु भनेको मानवीय पूँजीको विकास कसरी भएको छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। अर्थात, नागरिक कति पढेलेखेका छन्, नयाँ कुरो सिक्न सक्ने क्षमता के छ, वा सिर्जनशीलता कस्तो छ भन्ने कुराले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ।
यौटा उद्योग खोल्न १ मिलियन डलर लाग्ने र त्यसले १५० जनालाई रोजगारी दिन्छ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने १ अर्ब डलरले १ हजार वटा उद्योग स्थापना गरी डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छ। स्थापना भएका उद्योगहरु केही असफल नै भए पनि तिनले धेरै कुरा सिकाउँछन्।
समृद्धि भनेको के हो भन्नेमा सन्देह हुनुहुँदैन। संक्षेपमा भन्दा, मेसिन राखेर छिटो र धेरै उत्पादन गर्ने अभ्यास हो, जसले मानिसहरुको जीवनस्तर सुधार गर्छ। शुरुमा आवश्यक चिजबिजहरु मेसिन राखेर देशभित्रै उत्पादन गर्न थाल्नुपर्छ। मान्छेहरुले एकैपटक चन्द्रमामा जाने प्रविधि बनाएका होइनन्, बिस्तारै प्रविधिका खुट्किला चढ्दै जाने हो। औद्योगीकरणमा जान रेमिटेन्सले पनि बलियो टेको दिइरहेको छ, जसलाई खेर जान दिन हुँदैन। पहिले पहिले हामीसँग आवश्यक मेसिन किन्न नै विदेशी मुद्रा नहुने स्थिति थियो। रेमिटेन्सले वैदेशिक मुद्रा भित्र्याएका कारण अहिले त्यो संकट छैन। विदेशी मुद्रा रकम अभावकै कारण उद्योग खोल्न नसकिने अवस्था छैन। यौटा उद्योग खोल्न १ मिलियन डलर लाग्ने र त्यसले १५० जनालाई रोजगारी दिन्छ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने १ अर्ब डलरले १ हजार वटा उद्योग स्थापना गरी डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छ। स्थापना भएका उद्योगहरु केही असफल नै भए पनि तिनले धेरै कुरा सिकाउँछन्। त्यसैले मुलुकको औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा नयाँ सोचले चुनौती स्वीकार गरेर जानुपर्ने स्थिति छ।
अहिले समग्र औद्योगिकीकरणमा फड्को हान्ने अवसर छ। नेपालमा स्थापना हुने उद्योगमा सफल विदेशी कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेन्चर ल्याउन सके उसले सीप सिकाउँछ, व्यवस्थापन गर्छ र बजार पनि खोज्न मद्दत गर्छ। विकास यसैगरी हुने हो। नेपालको कृषिलाई पनि कायाकल्प गर्न सम्भव हुने ठाउँमा यान्त्रिकीकरण, सिंचाइ परियोजनाको तीव्र कार्यान्वयन र प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ। यान्त्रिकीकरण भन्नुको अर्थ अन्धाधुन्द गर्ने भनेको होइन। हाम्रो देशलाई आवश्यक कुरामा वा मानिसहरुको जीवन सहज बनाउने खालका यन्त्रहरुको प्रयोग गर्न पछि हट्नुहुँदैन।
विकासको मार्गमा लम्किएका देशहरुको उदेश्य मानिसको जीवन सहज बनाउने वा आर्थिक क्षमता बढाइदिने हुनुपर्छ। शौचालय कमोड, होम अप्लायन्स वा एयर कन्डिसनरले मान्छेको जीवन धेरै सजिलो बनाउँछ। अहिलेसम्म हामीले देशभित्रै यस्ता उपकरण उत्पादन गर्ने कुरा सोचेनौं, बरु विदेशबाट ल्याएर विक्री गर्दै आयौं। ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा यस्ता कतिपय उत्पादनको व्यावसायिक सम्भावना पनि छ। जसले शिक्षित, अर्धशिक्षित र अशिक्षित सबैलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। उत्थान विस्तारै हुने कुरा हो। चीनमा सन् १९९० को शुरुमा ५० हजार मात्र निजी कार थिए। कार उद्योगलाई आकर्षित गर्दै गएपछि अहिले चीनमा कार प्रयोगकर्ताको संख्या अभूतपूर्व विस्तार भएको छ। नेपालमा सरकारले चाहेमा १० वर्षसम्म आयकर छूट, सेजमा अरु सुविधा दिएर अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी ल्याउन वा भारत र चीनसँग व्यापार वार्ता गरेर उचित सहुलियत लिएर समेत यस्ता लगानी आकर्षित गर्न सक्छ। त्यसले अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमताको विस्तार गर्छ।
देशभित्र र बाहिर सीपयुक्त र शिक्षित नेपाली जनशक्ति तयार छन्। औद्योगिक विस्तार र प्रविधिका लागि आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभाव छैन। विदेशको विकास देखे-सुनेका ठूलो जनसंख्या विकासका लागि तम्तयार र अधैर्य भएर इच्छुक छन्। ५० वर्षअघि जस्तो शौचालय देख्दा पनि किन चाहियो भन्ने प्रतिगामी सोच अहिले छैन, बरु हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्ने धारणा विकसित भएको छ।
नेपालमा आर्थिक विकासका लागि पर्यटन मुख्य चालक शक्तिमध्ये एउटा हो। तर, यसका लागि सडकलगायतका पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ। त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ। कामदारको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादकत्व वृद्धिले उनीहरुको आय मात्र बढाउँदैन, अर्थतन्त्रको सामर्थ्य पनि विस्तार गर्छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरुको मुख्य कमजोरी नै उत्पादन क्षमताको विस्तार गर्न योगदान नगर्नु हो। त्यसैले उत्पादकत्व बढाउने र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्ने खालका कार्यक्रममा लगानी आवश्यक छ।
धेरै हिसाबले अहिले आर्थिक उन्नयनको फड्को मार्ने तारतम्य मिलेको छ। देशभित्र र बाहिर सीपयुक्त र शिक्षित नेपाली जनशक्ति तयार छन्। औद्योगिक विस्तार र प्रविधिका लागि आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभाव छैन। विदेशको विकास देखे-सुनेका ठूलो जनसंख्या विकासका लागि तम्तयार र अधैर्य भएर इच्छुक छन्। ५० वर्षअघि जस्तो शौचालय देख्दा पनि किन चाहियो भन्ने प्रतिगामी सोच अहिले छैन, बरु हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्ने धारणा विकसित भएको छ। त्यसैले अहिलेको सुनौलो मौका समात्न सके देशलाई विकासको पथमा अघि बढाउन सकिन्छ। आधारभूत कुरा गरेपछि बाँकी आफैं दौडिदै जान्छ।
(अर्थशास्त्री पौडेलको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा १५ मंसीरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो।)
-1732353496.jpg)
