किनारा पारिएका माधव नेपाल नेकपामा एकाएक निर्णायक बनेपछि...
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको गठजोडको चेपुवामा परेर भूमिकाविहीन जस्तै पारिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेकपाभित्र एकाएक निर्णायक बनेका छन्। उनको अबको सम्भावित भूमिकालाई नै संकट मडारिएको दलको भविष्यसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवम् पार्टी सञ्चालनका लागि गठन गरिएको ‘कोर अफ लिडरसिप’ भनिने केन्द्रीय सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालले ३ भदौ २०७६ मा सचिवालयका निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सात बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे। वरिष्ठ नेता नेपालले कमिटीहरूको गठनदेखि कार्यविभाजनसम्म, नेताहरूलाई दिइएको दोहोरो जिम्मेवारीदेखि वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रम तोक्ने निर्णयसम्म, अनि नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि समेत गम्भीर असहमति जाहेर गरेका थिए। तर, उनको त्यो असहमति पत्रलाई नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले महत्व नै दिएनन्।
पार्टीमा राखेको आफ्नो लिखित असहमतिलाई बेवास्ता गरिए पनि उनले ती कुरा उठाउन छाडेनन्। आफ्नो विरोध रहेका विषय कमिटीका बैठकदेखि पार्टीका अरू फोरमहरूमा पनि प्रस्तुत गरिरहे। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणबाट नेकपा गठन भएलगत्तै गरिएको कार्यविभाजनदेखि नै आफ्नो असहमति राख्न थालेका नेपालले एउटै व्यक्ति पार्टी र सरकारको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहने कुराको विरोध गरेका थिए। समयक्रममा सरकारको फितलो प्रस्तुतिलाई पनि उनले आफ्नो असन्तुष्टिमा सामेल गरे।
उनको असन्तुष्टि कतिसम्म थियो भने पार्टी कमिटीमा उठाउनुपर्ने विषयहरूलाई उनले दुई वर्षअघि विपक्षी दलभन्दा अघि बढेर प्रतिनिधिसभा बैठकमै उठाए। संसदको रोष्ट्रममा उभिएर सरकारको चर्को आलोचना गरेका नेपालले सम्भवतः पहिलो पटक त्यहीबेला पार्टीभित्रको आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक मञ्चबाट प्रकट गरेका थिए।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका थिए। नेपालले संसदमा भनेका थिए– ‘मेरो देश डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, माझी छौ कि कोही देश बचाइदेऊ...।’ यसले गर्दा सत्तारुढ दलभित्र उनले विपक्षीको भूमिका खेलेको भन्ने टिप्पणीहरू पनि सुनिए। यो घटनापछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग मिलेर नेपाललाई थप किनारातर्फ धकेल्दै गए। पार्टीभित्रको जिम्मेवारी मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्देखि अरू कैयौं राजनीतिक नियुक्तिमा समेत नेपाल समूहको ‘पत्तासाफ’ जस्तै भयो।
ओली–दाहाल स्वार्थको गठजोडमा नराम्ररी किनारा पारिएका नेपाल अहिले आश्चर्यजनक रूपमा नेकपाभित्र निर्णायक भूमिकामा आइपुगेका छन्। अवस्था यस्तो बनेको छ कि उनी जता शक्ति त्यतै हुनथालेको छ।
तर, ओली–दाहाल स्वार्थको गठजोडमा नराम्ररी किनारा पारिएका नेपाल अहिले नेकपाभित्र निर्णायक भूमिकामा आइपुगेका छन्। अवस्था यस्तो बनेको छ कि उनी जता हुन्छन्, शक्ति त्यतै हुनथालेको छ। वामपन्थी राजनीतिबारे कलम चलाउँदै आएका मुमाराम खनाल नेकपाभित्र अहिले माधवकुमार नेपाल नै सबभन्दा निर्णायक पोजिसनमा रहेको बताउँछन्। “माधवकुमार नेपाल अहिले ओली र दाहाल दुवैलाई चाहिएको छ”, खनाल भन्छन्, “उनले लिने निर्णयले नेकपाको भविष्य निर्धारण हुने अवस्था छ।”
ओली–दाहाल लडाईंले शक्तिशाली नेपाल !
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणबाट नेकपा गठन भएपछि त्यहाँभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने प्रष्ट दुई खेमा थिए। एकता प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन सबभन्दा पहिले यही खाडल पुरिनुपथ्र्यो। तर, रोचक के छ भने नेकपा गठन भएदेखि नै त्यहाँभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीभन्दा भिन्न शक्ति सन्तुलन बन्न गयो। पूर्ववर्ती पार्टीको नेतृत्व क्रमशः ओली र दाहालले गरे पनि नेकपामा नेपाल पनि निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिए। अर्थात् त्यहाँ शुरूदेखि नै ओली, दाहाल र नेपालको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन देखाप¥यो। यी तीनमध्ये दुई नेता एकातिर हुँदा स्वतः शक्ति त्यतै केन्द्रित हुन्थ्यो र अर्को नेता कमजोर बन्थे।
यही तथ्य बोध गरेरै हुनसक्छ, नेकपाले कम्तीमा एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म सहमतिमा निर्णय गर्ने अभ्यास अंगीकार गर्ने निधो गरेको थियो। तर, अभ्यास भने त्यस्तो भएन। त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गरेर शुरूदेखि नै दुई नेता मिल्ने र तेस्रोलाई उपेक्षा गर्ने अभ्यास मौलायो। दुई अध्यक्षबीच 'कुरा मिल्नु'लाई सहमती भनेर परिभाषित गर्ने काम भए। घटनाक्रमले देखाउँछन्, यसबीचमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले आपसी सहमतिमा धेरै निर्णय गरेर लागू गर्दै गए जसमा वरिष्ठ नेता नेपालको जहिल्यै असन्तुष्टि देखियो। यता दुई पार्टी एक भएको साढे दुई वर्षपछि आइपुग्दा 'दुई अध्यक्ष मिल्नु नै सहमती' भन्ने अभ्यासको उत्कर्ष भने अर्कै देखियो । नेकपा हाँक्ने भनेर जहाजका दुई पाइलटको बिम्बसँग दाँज्ने गरिएका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच एकले अर्कोलाई खुइल्याउने तहमा झरेर बोली बाराबारको जस्तो स्थिति देखापरेको छ। शनिबार, १३ मंसीरको सचिवालय बैठकसम्म आइपुग्दा उनीहरू एकले अर्कोमाथि आरोप र व्यक्तिगत तहमा उत्रिएर लाञ्छनाको वर्षा गरेका छन्।
यो अवस्थाले नेकपा फुटको सँघारमा पुगेको चर्चा पनि भइरहेको छ। यद्यपि नेकपाको दोस्रो तहका नेताहरू दुई नेताको यो झगडाले पार्टी विभाजन हुँदैन भन्नेमा निश्चिन्त देखिन्छन्। बरु उनीहरू पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने नेतृत्वले विदा लिएर दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, “पार्टी र देश चलाउने जिम्मा लिएपछि कि सम्हाल्ने गरी विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, नसक्ने हो भने सहजतापूर्वक आफूहरू सल्लाहकारको भूमिकामा बसेर अर्को पुस्तालाई जिम्मा दिनुपर्छ। योबाहेक अर्को विकल्प छैन।”
ओली र दाहाल मिलेर किनारा पारिएका वरिष्ठ नेता नेपाल अहिले नेकपाभित्र शक्तिशाली र निर्णायक बन्नुमा ओली–दाहालको झगडाकै तहमा पुगेको विवादलाई नै प्रमुख कारण मानिन्छ। हुन पनि जहिलेसम्म ओली–दाहालबीच मिलन थियो, त्यतिवेला कहींकतै नेपालका कुरा सुनिंदैनथे। वामपन्थी राजनीतिबारे विश्लेषण गर्दै आएका खनाल त ओली र दाहालले नेपाललाई पार्टी एकीकरण प्रक्रियामै सामेल नगराएको दाबी गर्छन्। “एकीकरण हुँदा पदको बाँडफाँड दुई पार्टीका प्रमुखको रूपमा ओली र दाहालले गरे, माधवकुमार नेपाललाई एकता प्रक्रियामा कहींकतै सामेल नै गरिएको थिएन” खनाल भन्छन्, “ओलीपक्ष र दाहालपक्षको झगडाले गर्दा माधवकुमार नेपाल निर्णायक हैसियतमा आइपुगेका हुन्।”
नेकपा गठन भएदेखि नै त्यहाँभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीभन्दा भिन्न शक्ति सन्तुलन बन्न गयो। पूर्ववर्ती पार्टीको नेतृत्व क्रमशः ओली र दाहालले गरे पनि नेकपामा नेपाल पनि निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिए। अर्थात् त्यहाँ शुरूदेखि नै ओली, दाहाल र नेपालको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन देखापर्यो।
खनालको भनाइमा ओलीसँग टकराव बढ्न सक्ने देखेर नै दाहालले पाँच वर्षसम्म उनलाई नै प्रधानमन्त्री बन्न दिने निधो गरेका हुन्। त्यसो गर्दा सरकार सञ्चालनमा आफ्नो सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीले मान्ने, अनि पार्टीमा उनीबाट हस्तक्षेप पनि नहुने आकलन दाहालको थियो। तर, त्यस्तो नभएपछि ओलीसँग मिलेर पार नलाग्ने बुझाइमा पुगेका दाहाल नेपालसँग नजिकिएको, अनि क्रमशः नेपाल निर्णायक अवस्थामा पुगेको खनाल बताउँछन्।
तर, नेकपाको ओली समूह भने यसो हुनुमा नेपालले ओली र दाहालको बीचमा अन्तरविरोध बढाएर खेलेको दाबी गर्छ। “बिहान साँझ खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई उचाल्ने माधवकुमार नेपाल निकटका मानिसहरु हुन्", ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापा भन्छन्, “मिलेर जाऔं भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा उहाँ सधैं उधारो हुँदैन, हाताहाती नगद नै सहमति हुनुपर्छ मात्र भनिरहनु भयो । अहिले उहाँले आफूलाई शक्तिशाली ठान्नुभएको होला, तर यसले नेकपालाई फाइदा गर्दैन।”
ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भने दाहालको स्वार्थको जोडघटाउ असफल हुनुलाई पनि यसको अर्को कारण मान्छन्। उनको दाबीमा दाहालले पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न ओलीलाई प्रस्ताव गर्नुको कारण ओलीको बिग्रँदो स्वास्थ्य थियो। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर स्वास्थ्यमा सुधार आएसँगै पार्टीमा बखेडा झिक्न थालियो।” प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल पनि नेताहरूमा देश र जनता भन्दा आफ्नो पद, गुट र प्रतिष्ठाको चिन्ता बढेकाले अहिलेको स्थिति पैदा भएको बताउँछन्। भन्छन्, “देश र जनताको चिन्ता गरेर यो सब भएको होइन, पदको कारणले भएको हो। प्रधानमन्त्रीको पद एउटा छ, बाँड्ने कति जनालाई ?”
स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेको विकास र समृद्धिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा भागबण्डा र शक्ति संघर्षमा नेताहरू अल्झिएको बताउँछन्। “जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धताप्रति इमानदार हुँदै विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नुपर्दथ्यो, त्यो नभएर नेताहरू आफ्नो निहित स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा यो समस्या पैदा भएको हो”, उनी भन्छन्। नेकपाभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गरेर नेताहरू आफूमा शक्ति थुपार्ने जोडघटाउमा लागेको उल्लेख गर्दै पौडेल भन्छन्, “शक्ति सन्तुलन बुझेर, अनि आफैंले गरेका प्रतिबद्धतामा इमानदार भएर जो जसले कमि–कमजोरी गर्नुभएको छ, अब एक स्टेप ब्याक भएर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।”
ओली–नेपाल संघर्षको कथा
एउटै कमिटीमा बसेर सम्भवतः सबभन्दा लामो समय काम गरेका नेता हुन् ओली र नेपाल। तत्कालीन नेकपा एमालेका दिवंगत महासचिव मदन भण्डारीसँग निकट रहेर काम गरेका यी दुवै नेताले आफूलाई भण्डारीले नै प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका सच्चा अनुयायी पनि बताउने गरेका छन्। ओली र नेपालबीच सहकार्य पनि निकै लामो समयसम्म रह्यो। ३ जेठ २०५० मा मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि पार्टीको बागडोर सम्हाल्ने (महासचिवको) जिम्मेवारी पाएका नेपाललाई ओलीले पूरापूर सहयोग गरे। त्यसपछि २०५४ सालको नेकपा विभाजन हुँदै २०६५ मा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ओली र नेपाल सँगै थिए। मूलतः तत्कालीन एमालेको २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनपछि ओली र नेपालको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको हो।
मंगलबार नेकपाको भविष्यका लागि निर्णायक मानिएको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्दैछ। यो बैठक बस्दै गर्दा नेकपाका दुई जना अध्यक्षबीच वैमनस्य चुलिएको छ। र, नेकपा पंक्तिमा यो बेला नेपालले के गर्लान् भन्ने चिन्ता र चासो देखिन्छ।
नवौं महाधिवेशनमा ओली र नेपाल दुवै अध्यक्षका प्रत्यासी थिए। त्यहींबाटै नेपाललाई झिनो मतान्तरले पराजित गरेर ओली एमालेको अध्यक्ष बनेका थिए। ओलीनिकट नेताहरू त्यसबेला स्वास्थ्य समस्याका कारण अस्पताल बसेका ओलीबारे नेपालले व्यक्तिगत तहमा टिप्पणी गरेको दाबी गर्छन्। ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य गोकुल बास्कोटा भने ओली र नेपालबीच त्यसअघि नै, अर्थात् बुटवलमा सम्पन्न एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट नै मनमुटाव शुरू भएको बताउँछन्। त्यो महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र ओली अध्यक्षका प्रत्यासी थिए। बुटवल महाधिवेशनबाट ओलीलाई पराजित गर्दै खनाल तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष बनेका थिए।
बुटवल महाधिवेशनमा नेपालले खुलेर आफूलाई सहयोग नगरेका कारण पराजित हुनुपरेको ओलीको बुझाइ छ। “माधवकुमार नेपाललाई १५ वर्षसम्म हरेक ठाउँमा ओलीले सहयोग गर्नुभयो। पार्टीदेखि सरकार सञ्चालन सबैतिर रक्षाकवच बन्नुभो। तर, माधवकुमार नेपालले त्यो कुरा कहिल्यै सम्झनुभएन” बास्कोटा भन्छन्, “सातौं महाधिवेशनमा पनि प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहयोग गर्नुभएकै हो। तर, त्यसपछि ओलीलाई नेपालले झन् पेल्ने काम गर्नुभयो। अहिले उहाँमा शक्तिमा नहुँदाको एक प्रकारको कुण्ठा छ, त्यसैलाई पालेर बस्नुभएको छ।”
“एकीकरण हुँदा पदको बाँडफाँड दुई पार्टीका प्रमुखको रूपमा ओली र दाहालले गरे, माधवकुमार नेपाललाई एकता प्रक्रियामा कहींकतै सामेल नै गरिएको थिएन” खनाल भन्छन्, “ओलीपक्ष र दाहालपक्षको झगडाले गर्दा माधवकुमार नेपाल निर्णायक हैसियतमा आइपुगेका हुन्।”
नवौं महाधिवेशनबाट ओली एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि कार्यविभाजनको विषयलाई लिएर नेपाल असन्तुष्ट थिए। ओलीले उपमहासचिवमा निर्वाचित र स्थायी कमिटीमा रहेका घनश्याम भुसाललाई स्कूल विभागको जिम्मा नदिएर उनीसँगै पराजित र स्थायी कमिटीमै नरहेका शंकर पोखरेललाई विभागको प्रमुख बनाएका थिए जसमा नेपालको ठूलो असन्तुष्टि थियो। त्यसबाहेक अरू विभाग गठनमा पनि आफूलाई पेलेको गुनासो नेपालको थियो। बाहिर प्रकट नभएको त्यो असन्तुष्टि र मनमुटाव २०७४ मा भएको तीन तहको निर्वाचन, प्रदेश सरकार गठनमा मुख्यमन्त्री चयन र पार्टी एकीकरणपछिको कार्यविभाजनले सतहमा ल्याइदियो। खासगरी प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य र वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पाखा लगाइएपछि दुई नेताहरूबीच अन्तरविरोध बढेर गयो।
ओली, सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्वमा थिए। पार्टी र सरकार दुवैतिर भूमिकाविहीन अवस्था महसूस गरिरहेका नेपाल पक्षलाई समेट्न आफूलाई सच्याउनु साटो ओलीले पार्टी एकीकरणपछि नेता नेपाललाई थप पेलेर जाने नीति लिए। कतिपय अवस्थामा त उनले सम्मानजनक व्यवहार पनि देखाएनन्। त्यसपछि ओलीप्रति नेपालको असन्तुष्टि पनि चुलिएर गयो। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक अर्का स्थायी कमिटी सदस्य दाहालसँग मिलेर नेता नेपाललाई पेल्नु गल्ती महसूस भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जे भए पनि किनारा लगाउने गरिको काम गर्नुहुँदैनथ्यो। त्यसो गरेर गल्ती भएकै हो।”
समयक्रमले नेता नेपाललाई निर्णायक बनाएकै बेला मंगलबार नेकपाको भविष्यका लागि निर्णायक मानिएको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्दैछ। यो बैठक बस्दै गर्दा नेकपाका दुई जना अध्यक्षबीच वैमनस्य चुलिएको छ। र, नेकपा पंक्तिमा यो बेला नेपालले के गर्लान् भन्ने चिन्ता र चासो देखिन्छ। नेपालले आफूमा आएको निर्णायक शक्ति प्रयोग गरेर ओली या दाहालमध्ये एकलाई साथ देलान् वा नेकपाको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन अनुसार आफ्नो भूमिका देखाउलान् ?
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)