सडक विस्तारको नाममा दमन भइरहेको भन्दै मानवअधिकार आयोग पुगे पीडित स्थानीय
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले आफ्नो मानवअधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने जनताका मौलिक हक अधिकार हनन् गरेको भन्दै संघर्ष समितिले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सर्वोच्च अदालतको समेत अवज्ञा गरी राज्यका तर्फबाट सडक विस्तारका नाममा घर भत्काउने र विदाको समयमा पनि डोजर चलाएर समुदायमा आतंक सिर्जना गर्ने काम तत्काल बन्द हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। सर्वोच्च आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सचेत गराउन आग्रह गर्दै समितिले शान्तिपूर्ण रुपमा धर्ना दिने अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका झठ्ठा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने समितिको माग छ।
संघर्ष समितिका संयोजक सुमन महर्जनले पीडितहरूको मानवअधिकारको संरक्षणका लागि आग्रह गर्दै आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताए। नियम कानून अनुसार विकास निर्माणका काम गर्दा जनताको पूर्ण साथ र समर्थन रहने भन्दै उनले गैर न्यायिक हिसाबले जबर्जस्ती डोजर लगाएर भत्काउने काम भइरहेको बताए। जनताको मौलिक अधिकार समेत हनन् भएकाले त्यसको रक्षाका लागि आयोगलाई गुहार्नुपरेको उनको भनाइ छ।
स्थानीयहरूले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी डोजर लगाएर घर भत्काउने काम भएको बताए। आफूहरूले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै नभत्काउन आग्रह गर्दापनि माथिको आदेश भन्दै पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने काम भएको पनि स्थानीयको गुनासो छ। राज्यले गरेको अत्याचारले मर्नु न बाच्नुको अवस्थामा पुर्याएको स्थानीय महेश्वर मानन्धरको भनाइ छ।
राज्यका विभिन्न निकायमा समस्या समाधानका लागि गएपनि न्याय नपाएपछि बाध्य भएर अनसन बस्नुपरेको अर्का स्थानीय भीमदेव श्रेष्ठले बताए। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले आफूहरूलाई सुकुम्बासी भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरूसँग जग्गाको पूर्जासमेतको प्रमाणहरू भएको बताए।
१ लाख ५० हजार बढी स्थानीय समुदाय प्रभावित हुने गरी राज्यले नियम विवरित सडक विस्तारको नाममा दमन गरिरहेको बताएका छन्। ऐतिहासिक र पुरात्वात्विक महत्वका स्थानमा असर गर्ने काम भइरहेको भन्दै स्थानीयले त्यसलाई समेत रोक्न माग गरेका छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
