‘अध्यक्षद्वयले ल्याएका लिखित धारणा प्रतिवेदन होइनन्, नेकपा फुट्दैन’
_1606662746.jpg)
कुनै पार्टी फुट्नका लागि के हुनुपर्छ ? हामी यति प्रश्नमा मात्र घोत्लियौं भने अहिले नेकपा फुट्ने कुनै कारण छैन। त्यसकारण नेकपा फुट्दैन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आ–आफ्ना लिखित धारणा राख्ने काम भएको छ। कतिपयले ती लिखित धारणालाई राजनीतिक प्रतिवेदन पनि भनेका छन्। तर, मैले ती दुवै लिखित धारणालाई राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा बुझेको छैन, धारणागत रूपमा मात्र बुझेको छु। किनभने प्रतिवेदन भनेको निश्चित विषयमा समग्र रूपमा पेश गर्ने विषयवस्तुको अजेण्डा हो। अहिले अध्यक्षद्वयबाट प्रस्तुत यी धारणालाई पार्टीभित्र उत्पन्न भएको समस्याका सम्बन्धमा प्रस्तुत धारणा वा प्रस्ताव भन्न सकिन्छ।
कतिपयले ती लिखित धारणालाई राजनीतिक प्रतिवेदन पनि भनेका छन्। तर, मैले ती दुवै लिखित धारणालाई राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा बुझेको छैन, धारणागत रूपमा मात्र बुझेको छु। किनभने प्रतिवेदन भनेको निश्चित विषयमा समग्र रूपमा पेश गर्ने विषयवस्तुको अजेण्डा हो। अहिले अध्यक्षद्वयबाट प्रस्तुत यी धारणालाई पार्टीभित्र उत्पन्न भएको समस्याका सम्वन्धमा प्रस्तुत धारणा वा प्रस्ताव भन्न सकिन्छ।
लामो समयदेखि नेकपामा मतभेद थियो। मतभेद समाधान गर्ने उद्देश्य अनुरूप अध्यक्षद्वयको निर्णयबाट केही समय पहिले कार्यदल बन्यो। कार्यदलको प्रतिवेदन आयो। त्यसको आधारमा स्थायी कमिटीले एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय पार्टीबाट हस्ताक्षर भएर पार्टीको निर्देशनका रूपमा (अन्तरपार्टी निर्देशन) जारी भयो। त्यति भइसकेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, तर कार्यान्वयनमा नगएर मतभेद सृर्जना हुने अवस्था भयो। त्यसको कारणले पार्टीमा यसरी लिखित धारणा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
जब स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्था उत्पन्न भइसकेपछि कसको कारणले यस्तो भयो ? कोबाट त्यसमा अवरोध सिर्जना भयो ? समस्या के थियो ? भन्ने सम्वन्धमा जुन कमिटीले निर्णय गरेको थियो, त्यो कमिटीको वैठक बोलाएर छलफल गरिनुपर्थ्याे। तर, बैठकमा बस्ने, छलफल गर्ने कुनै चासो र सरोकार नदेखाइएपछि सचिवालयका पाँच जना नेताहरूले बैठकको माग गरेर दुई पृष्ठ लामो पत्र पठाउनुभयो। त्यो पत्र पाइसकेपछि (प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले) बैठक बोलाएर के समस्या पर्यो भनेर छलफल गराउनुभएको भए अहिलेको जस्तो लिखित रूपमा धारणा राख्ने अवस्था आउने थिएन। बैठक नै बस्न नसकेका बेला यस्तो माग भएपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (जसले बैठक माग गर्ने सचिवालयका नेताको नेतृत्व गर्नुभएको थियो)लाई पत्र पठाइयो। प्रधानमन्त्रीले १० पृष्ठ लामो लिखत पठाएपछि त्यसको जवाफ आउनु स्वाभाविक थियो। र, दाहालले पत्रमा उल्लिखित प्रश्नसहित आफ्ना धारणालाई समेटेर लिखत पेश गर्नुभयो। त्यसको ३८ पृष्ठको प्रत्युत्तर पनि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले पेश गरिसक्नुभएको छ।
पार्टीमा यस्तो हुनु वा यस्तो गर्नुहुँदैनथ्यो। अहिलेको स्थितिमा यस्तो गर्नु भन्दा हामीले पार्टीभित्र देखापरेका समस्याबारे व्यापक रूपमा सामूहिक छलफल गरेर, बुद्धि विवेक लगाएर टुंगो लगाउने, राष्ट्रका मूलभूत चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो। तर, अब विचारहरू आइसकेपछि पार्टीमा विगतदेखि चल्दै आएको अभ्यास, मान्यता र पार्टीको विधान अनुसार अघि बढ्नुपर्छ।
यसकारण पार्टी फुट्दैन
एउटा पार्टीमा विचार, बहस छलफल र वादविवाद हुन्छ। त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसो हुनसाथ पार्टी फुट्छ भन्ने कुरा गर्नु उचित हुँदैन। पार्टीमा मतभेद, समस्या भएपछि नै गम्भीर छलफल हुने हो। यद्यपि यो छलफल अहिले अन्तरविरोधकै रूपमा प्रकट भएको छ, समस्याहरू चर्को रूपमा देखापरेका छन्। यसले पार्टी पंक्तिमा चिन्ता व्यक्त भएको छ। आम रूपले पनि देशमा के हुने हो भन्ने अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो राम्रो होइन। तर, विषयहरू आइसकेपछि पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ र उठेका विषयहरूको तथ्यगत जाँच–प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। अब के गर्ने भनेर निर्णय गर्ने पार्टीको वैठकले हो। अध्यक्षहरूबाट आएका धारणाबारे वैठकमा खुलस्त रूपमा छलफल गरिनुपर्छ। उहाँहरूले राखेका कुराहरूको औचित्य स्थापित गरिनुपर्छ। र, बैठकले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई सबैले मानेर जानुपर्छ।
एउटा पार्टीमा विचार, बहस छलफल र वादविवाद हुन्छ। त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसो हुनासाथ पार्टी फुट्छ भन्ने कुरा गर्नु उचित हुँदैन। पार्टीमा मतभेद, समस्या भएपछि नै गम्भीर छलफल हुने हो। यद्यपि यो छलफल अहिले अन्तरविरोधकै रूपमा प्रकट भएको छ, समस्याहरू चर्को रूपमा देखापरेका छन्।
नेकपाभित्रको विवादले कार्यकर्ता पंक्तिमा ठूलो चिन्ता छाएको छ। कार्यकर्ताको पंक्ति फुटको विपक्षमा छ। म पनि थुप्रै कारणले नेकपा फुट्नुपर्ने देख्दिनँ।
त्यसको कारण, अहिले जो जो नेता जुन जुन पदमा हुनुहुन्छ, पार्टी विभाजनपछि उहाँहरूको लागि अहिलेको यो पदभन्दा ठूलो प्राप्ति के हुन्छ ? कतिपय साथीहरूले ठूला–ठूला अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ, पार्टी फुटेपछि त त्यो स्वतः गुम्छ। देश अहिले साँच्चिकै अप्ठेरो अवस्थामा छ। कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी, भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको पीडा छ, कालापानीमा भारतीय फौज अहिले पनि छ। त्यहाँ हकभोग कसरी कायम गर्ने भन्ने हाम्रो प्रमुख सरोकारको विषय हो। त्यसबाहेक सीमा सम्बन्धी अरू समस्या पनि छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र महामारीका कारण निकै अप्ठेरोमा परेको छ। शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस छ, त्यसलाई कसरी पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने समस्या छ। कोरोना महामारीले निम्त्याएका अरू कैयौं जटिल अवस्था छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजन गरेर यी सवै समस्या समाधान गर्छु, मलाई लाभ नै लाभ हुन्छ भनेर कसले सोच्ला वा भन्ला ?
अहिले पार्टीका कार्यकर्ता मात्र होइन, आम जनता समेत विभाजनको विरूद्धमा छन्। अहिलेको अवस्था त पार्टी आफै एकताबद्ध भएर अरू पार्टीलाई पनि एकताबद्ध गराउँदै देशलाई नै एकताबद्ध गराएर अगाडि बढ्ने वेला हो। यस्तो बेलामा कोही विभाजनको बाटोमा कोही गयो भने कार्यकर्ता, जनता र देशप्रति गद्धारी हुन्छ। त्यो पार्टीविरूद्धको अपराध हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान सिंगो पार्टी पंक्तिमा छ। जनता र कार्यकर्ता विभाजनको पक्षमा नहुनु भनेको पार्टी विभाजन हुनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने प्रष्ट उदाहरण हो।
हाम्रो पार्टीको विधि, पद्दतिले संगठनात्मक बहस र छलफललाई सकभर सहमतिका साथमा टुंग्याउने, सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय गर्ने र अल्पमतको विचारलाई पनि कदर गर्ने बाटो दिएकै छ। राजनीतिक रूपमा पनि हामीले पार्टी एकीकरण गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनबाद र माओबादी केन्द्रको २१ औं शताब्दीको जनवादका दुइटै कुरा नगर्ने, सारमा कानूनी शासन, आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकार, स्वतन्त्र प्रेसका सम्बन्धमा के गर्ने भनेर राजनीतिक प्रस्तावमा लेखेकै छौं। त्यसलाई बुझाउन जनताको जनवाद भन्ने, अनि महाधिवेशनले त्यसबारे निर्णय गर्ने निर्क्योल भएकै छ।
पार्टीमा मतभेद हुँदा, सैद्धान्तिक बहस गर्दा पार्टी फुट्ने हो भने दलीय व्यवस्था चल्दैन। दलीय व्यवस्थामै विविध विचारहरू प्रकट हुन्छन्, कहिलेकाहीँ ती चर्को आलोचनात्मक रूपमा पनि प्रकट हुन्छन्। अर्को कुरा, पार्टीमा एक जनाले जे भन्छ सबैले त्यसमा अँ अँ गर्ने स्थिति भएपछि मात्र सँगै बस्ने अवस्था हुने अन्यथा नहुने हो भने हामी माक्र्सबाद मान्छौं, ऐतिहासिक द्वन्द्वबाद मान्छौ भन्ने कुराको औचित्य नै रहन्न।
हामी विगतमा अत्यत कटु, आपसी वैमनश्यको स्थितिबाट गुज्रिएर फेरी संगै भएर काम गरेका र त्यसरी नै यहाँसम्म आइपुगेका छौं। राजनीति र विषेशगरी कम्युनिष्ट पार्टीमा मतभेद भयो, बहस भयो अब एक ठाउँमा बस्न सकिंदैन, अब कि तँ छैन कि म छैन भन्ने हो भने कहाँ पुगिएला ? यो कुरा हाम्रो विधान सम्मत पनि छैन, सिद्दान्त सम्मत पनि छैन र यो कुरा माक्र्सवाद सम्मत पनि होइन।
ओलीको राजीनामाबारे यथार्थ
अहिले बाहिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाबारे पनि खुबै सुन्ने गरिन्छ। तर, यो विषयले अहिलेसम्म पार्टीमा कहीँ कतै औपचारिक प्रवेश नै पाएको छैन। पहिलो कुरा, वैठकमा यो विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएपछि मात्र वैठकले त्यसबारे निर्णय गर्ने हो। अहिले त्यस्तो कार्यसूची नै बनेको छैन। त्यो त पुष्पकमल दाहालले आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीबाट त्याग गरिनुपर्यो भनेर लेख्नुभएको छ। के त्याग गर्नुपर्यो भनेको विषयले दुइवटै पद छाड्नुपर्या भन्ने अर्थ लाग्छ र ?
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाबारे पनि खुबै सुन्ने गरिन्छ। तर, यो विषयले अहिलेसम्म पार्टीमा कहीँ कतै औपचारिक प्रवेश नै पाएको छैन।
अर्को कुरा, कतिपय साथीहरूले अहिलेको परिस्थिति निम्तिनुमा मलाई दोषारोपण गर्दै मेरो पनि त्यसमा हात छ भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो पूर्णतः हास्यास्पद छ। मैले राष्ट्रियताको विषयमा कुरा गरेकाले पार्टीभित्रको विवाद चर्कियो भन्ने हो भने नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य राष्ट्को हितमा नबोल्ने ? यसरी बोल्न पनि नपाउने हो भने यो पार्टीमा काम किन गर्ने ? यसबाहेक मैले अरू त के गरेको छु र ? कार्यदलमा बसेर मैले पार्टीमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकै हो। २६ भदौको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेर मैले भनेको हो र ? आफूले समस्या समाधानमा रूची नै नराख्ने, अनि अर्कोतिर औला देखाउनुको कुनै अर्थ छैन।
दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण
अहिले पार्टीको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने विषय पनि आएको छ। तर, हामीले महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा महाधिवेशनमा गर्ने कुरा अहिले गर्नुको कुनै तुक छैन। नेतृत्वले साँच्चिकै विश्राम लिने हो भने अहिलेकै वैठकमा धमाधम प्रस्ताव आउनुपर्यो।
पहिलो कुरा मिति घोषणा गरिए पनि महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन। किनभने गत जेठ महीनामै हुनुपर्ने संगठित सदस्यता नविकरणको काम कोरोना महामारीका कारण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। हामीले २६ भदौको वैठकबाट मंसिर महीनाभित्र सदस्यता नविकरणको काम सम्पन्न गर्ने, कमिटी बनाएर दस्तावेज लेखनको काम कात्तिकभित्रै सम्पन्न गर्ने भनेका थियौं। त्यसतर्फ कुनै काम नै भएको छैन। तल्ला कमिटीहरूमा सदस्यता कति हो भन्ने कुराको औपचारिक रूपमा कुनै विवरण नै छैन।
तत्कालका काममा प्रवेश गर्न इच्छा नराख्ने, अनि कहिले हो कहिले हुने महाधिवेशनको कुरा गरौं, सबै चुप लागौं भनेर समस्या सकिन्छ ?
त्यसकारण कुनै सुरसार नै नभएको महाधिवेशनमा यसो गरौंला भनेर अहिले उठेका समस्याप्रति गम्भीर भएको ठानिँदैन। जस्तो कि, अहिले उठेका विषयमध्ये अमेरिकी परियोजना एमसीसीबारे के गर्ने ? यसबारे प्रष्ट कुरा आउनु पर्यो। नेताहरूका नाममा बनेका फाउण्डेसन र प्रतिष्ठानको आम्दानी कहाँबाट आउँछ, त्यसको अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन नआउँदासम्म तिनका गतिविधिलाई बन्द गर्ने भनेका थियौं, त्यो के भयो ? त्यसबारे के गर्ने ?
सीमा समस्या छ, त्यो के हुने भयो ? प्रदेश सरकार तथा संघीय मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निर्णय गरेका थियौ, त्यसबारे के हुने ? तत्कालका काममा प्रवेश गर्न इच्छा नराख्ने, अनि कहिले हो कहिले हुने महाधिवेशनको कुरा गरौं, सबै चुप लागौं भनेर समस्या सकिन्छ ? महाधिवेशनमा गर्ने कुरा त महाधिवेशनको बहस सुरू भएपछि गर्दा मात्र त्यसको औचित्य रहन्छ।
(नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रावलसँग मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
-1732452683.jpg)
