द्वन्द्वकालीन समयका घाइतेको उपचार सरकारले नि:शुल्क गर्ने
द्वन्द्वकालीन समयमा घाइते भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको हो।
विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूमा घाइते भइ उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताए।
गैरकानूनी रुपमा नेपाल बसोबास गरिहेका मौरिसस नागरिक राहुल पञ्चुले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क बराबर ६ हजार १६० अमेरिकी डलर र जरिवाना वाफत २५ हजार मिनाहा दिने र देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
सरकारले कतार सरकारबाट उपहारमा आउने मर्सिडिज बेन्ज इ१८० मोडलका कारणहरू परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त गरी सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति पनि दिएको उनले बताए।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थिगित गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १५ लाख अनुदान दिने र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय सरकारले गरेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)