सहुलियत ऋणमा अनेक अड्चन : सरकार घोषणा गर्छ, ब्यांकहरु सहयोग गर्दैनन्
शिक्षित बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन, विदेशबाट फर्किएकालाई व्यवसाय गर्न एवं भूकम्पले घर भत्काएकालाई घर बनाउन सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण लक्षित समूहका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ बनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत सरकारले स्नातक तह उत्तीर्ण युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रु.७ लाखसम्म कर्जा दिने घोषणा गर्यो। शैक्षिक बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेको भनी चर्चा पनि भयो। तर, कार्यक्रम घोषणा गरिएको अढाइ वर्ष बितिसक्दा पनि सहुलियत ऋणको आशा गरेका युवाले यस्तो ऋण पाएका छैनन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक अनुसार, गएको असोज मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जा पाउने युवा देशभरिमा जम्मा ७८ जना मात्रै छन्।
शैक्षिक कर्जा मात्र होइन, सहुलियत कर्जाका अन्य कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी छैनन्। जसले गर्दा, धितो राख्ने सामर्थ्य नभएका नागरिकका लागि लक्षित कर्जा पहुँचको योजना नै असफल भएको छ।
राष्ट्र ब्यांकले सबै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरी सबै शाखाबाट कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। तर, अहिलेसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७८ जनाले रु.४ करोड ३२ लाख मात्र ऋण पाएका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आनाकानीका कारण शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा वितरण हुने कर्जाको कार्यान्वयन फितलो भएको नियामक निकाय राष्ट्र ब्यांकको बुझाइ छ। राष्ट्र ब्यांकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी भन्छन्, “ब्यांकले अनेकौं प्रकृयागत कुरामा अप्ठ्यारो पार्ने र सकभर यस्तो ऋण दिन नपरे हुने जस्तो गरेकाले उत्साहजनक कार्यान्वयन नभएको हो।”
शैक्षिक कर्जा मात्र होइन, सहुलियत कर्जाका अन्य कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी छैनन्। जसले गर्दा धितो राख्ने सामर्थ्य नभएका नागरिकका लागि लक्षित कर्जा पहुँचको योजना नै असफल भएको छ। जस्तै, अढाइ वर्षअघि नै घोषणा गरिएको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि लक्षित १० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण परियोजना कर्जा लिने ३६२ जना मात्र छन्। उनीहरुले रु.२५ करोड ५२ लाख मात्रै यस्तो ऋण पाएका छन्।
ब्यांकहरुले विदेशबाट फर्केका कामदारलाई कर्जा दिन पनि आनाकानी गर्दै आएका छन्। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी ब्यांकहरुले विदेशमा सीप सिकेको प्रमाणपत्र नभई कर्जा नदिने भएकाले सबै फर्केका कामदारसँग यस्तो प्रमाणपत्र नहुने हुँदा उनीहरुले कर्जा नपाएको बताउँछन्।
तर, नेपाल ब्यांकर्स एशोसिएसनका सदस्य तथा नेपाल ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी सहुलियतपूर्ण ऋण माग्ने प्रस्ताव नै कम आउने र आएका प्रस्ताव पनि सम्भाव्य नदेखिंदा ऋण प्रवाह गर्न नसकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सहुलियतपूर्ण ऋण माग्न आउँदैमा सबैलाई दिन सकिंदैन, कस्तो व्यवसाय गर्न चाहेको हो भन्ने उचित र सम्भाव्य प्रस्ताव त ल्याउनुपर्छ।”
मन्त्रिपरिषद्द्वारा २०७५ असोजमा पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ ले शिक्षित बेरोजगार युवाहरूका लागि देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सीप र व्यावसायिक दक्षता मार्फत स्वरोजगार बनाउन, महिलाको उद्यमशीलता विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न, विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, कृषि तथा पशुपक्षीसम्बन्धी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न तथा भूकम्प प्रभावितको घर निर्माणका लागि समेत विभिन्न ७ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो। यी कर्जामा सरकारले कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो। अर्थात्, यी कर्जामा ब्यांकको ब्याजदर १० प्रतिशत भएमा आधा ब्याज रकम सरकारले तिरिदिन्छ।
“सहुलियतपूर्ण ऋण माग्न आउँदैमा सबैलाई दिन सकिंदैन, कस्तो व्यवसाय गर्न चाहेको हो भन्ने उचित र सम्भाव्य प्रस्ताव त ल्याउनुपर्छ।” - कृष्णबहादुर अधिकारी, सीईओ, नेपाल ब्यांक
दलित समुदायको व्यवसाय विकास गर्न रु.१० लाख, उच्च, प्राविधिक तथा व्यवसायिक अध्ययनका लागि रु.५ लाखसम्म, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण गर्न रु.३ लाखसम्म कर्जा दिने प्रावधान यो कार्यविधिमा छ। यी कर्जामा ब्याजदर कायम गर्दा आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने, ब्याज बाहेक अन्य कुनै पनि नाममा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। थप सेवा शुल्क लिन नपाइने, आधार दरमा दुई प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाइने भएपछि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सहुलियतपूर्ण कर्जामा अनिच्छुक भएका हुन्। जबकि, अन्य व्यावसायिक कर्जामा उनीहरुले यो भन्दा धेरै नाफा गर्छन्।
दलित समुदायको व्यवसाय विकास गर्न अगाडि सारिएको कर्जा जम्मा ४८३ जनाले पाएका छन्। उनीहरुले ब्यांकबाट रु.२६ करोड ८१ लाख ऋण पाएका हुन्। उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक अध्ययनका ८४ जनाले रु.३ करोड ३१ लाख ऋण पाएका छन्।
भूकम्प प्रभावितलाई दिने कर्जामा पनि बेहाल
घर भत्किएका भूकम्प प्रभावितले घर निर्माण गर्न प्रस्तावित ऋणको कार्यान्वयन झन् टीठलाग्दो छ। २२५ जना प्रभावितले मात्रै घर बनाउन रु.५ करोड ५३ लाख ऋण पाएका छन्। भूकम्प प्रभावितका लागि घर बनाउन सरकारले यसअघि घोषणा गरेको यस्तै कार्यक्रम पनि असफल भएको थियो। १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पलगत्तै सरकारले पीडित परिवारलाई घर पुनर्निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा १० वर्षसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनिक गरेको थियो। नीति अनुसार भूकम्प प्रभावितलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र रु.२५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिर रु.१५ लाखसम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने भनिएको थियो। त्यसैका लागि, राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शून्य दरमा पुनःकर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि पनि बनायो।
ब्यांकहरुको अनिच्छाको कारण मात्रै लक्षित समूहले सहुलियतपूर्ण ऋण नपाएका होइनन्। सरकारले बनाएको कार्यविधिले नै अनेकौं प्रकृयागत जटिलता थपेको छ। जस्तै, शिक्षित बेरोजगारले कर्जा लिन आफूले गर्न चाहेको व्यवसाय सम्बन्धी कम्तीमा सात दिनको तालिम तोकिएको संस्थाबाट लिएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, व्यवसायको विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ।
तर, प्रभावितहरूले निकै ठूलो आशा गरेको सरकारी कर्जा कार्यक्रम ब्यांकहरूको असहयोग र सरकारी उदासीनताका कारण असफल भयो। भूकम्पबाट करीब ८ लाख परिवारको घर पूर्णरूपमा भत्किए पनि यस्तो सहुलियत कर्जा जम्मा १ हजार ५७८ जनाले मात्र पाए, ती पनि शहरबजारमा घर भएका र टाठाबाठा पहुँचवालाले मात्रै। उक्त कर्जा कार्यक्रम २०७५ असोज मसान्तदेखि बन्द भइसकेको छ। सहुलियत ऋण लिन ब्याङ्कले भनेको ठाउँको घरजग्गा धितो राख्ने क्षमता र तिर्न सक्ने नियमित आम्दानी सुनिश्चितताको प्रमाण चाहिन्थ्यो। जुन ग्रामीण क्षेत्रका गरीब परिवारसँग नभएपछि उनीहरूका लागि सरकारी सहुलियत कर्जा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ बन्न पुग्यो।
ब्यांकहरुको अनिच्छाको कारण मात्रै लक्षित समूहले सहुलियतपूर्ण ऋण नपाएका होइनन्। सरकारले बनाएको कार्यविधिले नै अनेकौं प्रकृयागत जटिलता थपेको छ। जस्तै, शिक्षित बेरोजगारले कर्जा लिन आफूले गर्न चाहेको व्यवसाय सम्बन्धी कम्तीमा सात दिनको तालिम तोकिएको संस्थाबाट लिएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, व्यवसायको विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट फर्केकाहरुले विदेशमा सिकेको सीपको प्रमाण देखाउनुपर्छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत घोषणा गरिएका कृषि र पशुपक्षी कर्जा तथा महिला उद्यमशीलता कर्जामा भने उत्साहजनक ढंगमा ऋण प्रवाह भएको छ। असोज मसान्तसम्ममा २७ हजार ३६९ जनाले रु. ६१ अर्ब २५ करोड कृषि र पशुपक्षी कर्जा लिएका छन्। कृषिका लागि भनेर लिइएको यस्तो ऋण पहुँचवालाले हत्याएको हुनसक्ने र गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुनसक्ने आशंका छ। त्यस्तै, १२ हजार ८९३ जनाले रु. ९ अर्ब ६६ करोड महिला उद्यमशीलता कर्जा लिएका छन्। सरकारले रु.१५ लाखसम्मको महिला उद्यमशीलता कर्जाका लागि ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ। राष्ट्र ब्यांकका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी यस्तो कर्जाको सुविधा पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले नपाएको अनुमान गर्दै भन्छन्, “टाठाबाठा र पढेका महिलाले यस्तो कर्जा सुविधा लिएका होलान्।”
-1732353496.jpg)
