आयोजनाको बीमाः प्रिमियम घटाउन राखिने अनेक शर्तले भुक्तानीमा विवादै विवाद
सरकारी आयोजनाको बीमा गर्दा ठेकेदारले कम प्रिमियम तिर्न बीमा कम्पनीका अनेक शर्त स्वीकार गर्ने गरेका छन्। तर, आयोजनामा क्षति भएपछि त्यस्ता शर्तकै कारण बीमा कम्पनीले दाबी रकम भुक्तानी नदिने हुँदा यस्ता विवाद अदालतसम्म पुगेका छन्।
रौतहटको पथरा–बुदराम–पिपरिया सडकको भकुवा नदीमा ३० मिटरको आरसीसी पुल बनाउँदा निर्माण कम्पनीले १९ पुस २०७३ देखि २२ भदौ २०७५ सम्मको बीमा गर्यो। रु.३ करोड ९६ लाख ८४ हजार २३० को आयोजनाको निर्माण कम्पनी रोसन कन्स्ट्रक्सनले सगरमाथा इन्स्योरेन्ससँग वार्षिक प्रिमियम रु.१ लाख ३८ हजार ८९५ बुझाउने गरी बीमा गरेको थियो।
आयोजना निर्माण हुँदाहुँदै बाढीले पुल बगायो। बीमा अनुसार निर्माण कम्पनीले दाबी माग्दा बीमा कम्पनीसँग विवाद भयो। यो बीमा गर्दा रु.१ करोडसम्मको दाबी नगर्ने शर्त राखिएको थियो। बीमा कम्पनीले शर्त अनुसार भुक्तानी दिएन। तर, निर्माण कम्पनीले रु.१ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको भन्दै बीमा दाबी गरेकाले अहिले आयोजना नै अलपत्र छ।
२०५५ सालमा तानसेन–रिडी सडकको हार्थोक खण्डमा सडकको ग्राभेल, टेवा पर्खाल र नालीसहितको निर्माण गर्न रु.३ करोड ८ लाख खर्च गर्ने गरी सडक विभागले ठेक्का लगाएको थियो। ठेकेदार कम्पनी डीएस कन्स्ट्रक्सनले यो आयोजनाको प्रिमियर इन्स्योरेन्ससँग बीमा गरेको थियो। निर्माण हुँदाहुँदै पहिरोले रु.१० लाखको क्षति गरेको भन्दै निर्माण कम्पनीले बीमा रकम दाबी गर्यो। तर, रकम भुक्तानी नपाएपछि निर्माण कम्पनी बीमा समिति हुँदै पाटन पुनरावेदन अदालतसम्म पुगेको छ।
कुनै आयोजनाको बीमा गर्दा १२ महीनाअगाडि बीमा कम्पनीले बीमाको जोखिम बहन नगर्ने र त्यसपछि पनि दोष दायित्व अवधि (डिफेक्ट लायविलिटी पिरियड) अवधिमा परेको दाबीलाई पनि भुक्तानी गर्न नमान्ने गर्छन्। विभिन्न शर्त देखाएर बीमा रकमको ५० प्रतिशतसम्मको दाबी दिन अस्वीकार गर्छन्। निर्माण कम्पनीले प्रिमियम कम तिर्न यस्ता शर्त स्वीकार गर्छन्।
२०६७ सालमा जनकपुरको एभरेष्ट पेपर मिलमा आगलागी भएपछि मिलले रु.२ करोडको बीमा दाबी गरेको थियो। तर, बीमा गर्दा तोकेको शर्तका कारण कम्पनीले मागेअनुसार भुक्तानी दिन मानेन। एभरेष्ट पेपर मिल यो मुद्दालाई लिएर बीमा समिति गए पनि पार लाएन। मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले बीमा गरेअनुसरको क्षति भएको भन्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्याे। १० वर्षपछि मात्र यो मुद्दा किनारा लागेको छ।
ठेकेदारले सम्पूर्ण जोखिम बीमा, मोटर बीमा, अग्नि बीमासहितको बीमा गर्दा प्रिमियम घटाउन शर्त राख्ने गरेका छन्। तिनै शर्तका कारण क्षति भएपछि दाबी विवादमा पर्छन्। अहिलेसम्म यस्ता ४१ वटा बीमासम्बन्धी मुद्दा अदालतसम्म पुगेको बीमा समितिले जारी गरेको विवाद सम्बन्धी निर्णयको भाग २ मा उल्लेख छ।
निर्णयको भाग १ मा यस्तो बीमा विवादका १७ वटा मुद्दाको विवरण समितिले सार्वजनिक गरेको छ। समितिले सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका यस्तो निर्णयको तेस्रो भागमा ६० वटा मुद्दा छन्। यस्ता मुद्दामा भने प्रोजेक्ट बीमा, मोटर बीमासहितका विभिन्न प्रकारका विवाद छन्।
यसकारण हुन्छ विवाद
कुनै आयोजनाको बीमा गर्दा १२ महीनाअगाडि बीमा कम्पनीले बीमाको जोखिम बहन नगर्ने र त्यसपछि पनि दोष दायित्व अवधि (डिफेक्ट लायविलिटी पिरियड) अवधिमा परेको दाबीलाई पनि भुक्तानी गर्न नमान्ने गर्छन्। विभिन्न शर्त देखाएर बीमा रकमको ५० प्रतिशतसम्मको दाबी दिन अस्वीकार गर्छन्। निर्माण कम्पनीले प्रिमियम कम तिर्न यस्ता शर्त स्वीकार गर्छन्।
सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार रु.१० लाखभन्दा माथिको हरेक सार्वजनिक ठेक्काको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ। बीमा समितिमा बीमा प्रिमियम घटाएकै कारण बीमा नपाएका मुद्दा नै १५० भन्दा बढी छन्। बीमा कम्पनीबीच शुल्क घटाघट हुने र जसले थोरैमा गर्याे उत्तै बिमित लोभिने गरेका छन्।
यस्ता बीमाको पोलिसीमै वर्षातको समयमा काम गरेको बीमा नपाउने उल्लेख हुन्छ। तर, नेपालमा अधिकांश निर्माणको काम वर्षामै हुन्छ। बीमा पोलिसी सरकारी निकायलाई देखाउन मात्रै गर्ने र सम्पूर्ण जोखिम बीमा न्यूनतम शुल्क सीमामा नपर्ने हुँदा पनि बेथिति बढेको बीमा समितिकै कर्मचारी स्वीकार गर्छन्।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेल पनि आयोजनाका बीमामा बेथिति बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘बीमालेखमा जे लेखिएको हुन्छ त्यही शर्त अनुसार दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ। कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे समितिमा आउँछन्। समितिले गरेको निर्णय पनि चित्त नबुझे अदालत जाने गरेका छन्।’’
‘शर्त स्वीकार गरेर बीमा गर्नु नै गलत’
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंह बीमा गर्दा शर्त राख्नु र दाबी भुक्तानी नदिनु गलत भएको बताउँछन्। यसरी बीमा गराउनु पनि नहुने उनी बताउँछन्।
बीमा कम्पनीले पनि दाबी पर्दा बीमा नदिने नियत राख्न नहुने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “कुनै शर्तविना बीमा गर्नुपर्छ। तर, बीमा शुल्क कम गर्न अपनाइने शर्तकै कारण समस्या हुने गरेको छ। बीमा गर्दा शर्त स्वीकार गर्नु नै गलत हो।” तर, कतिपय सरकारी आयोजनाका बीमा क्षतिपूर्ति पाउन नभएर समय थप गर्न, फाइल अगाडि बढाउन र टार्न मात्रै गर्ने गरिएको उनी बताउँछन्।
नेपाल बिमक संघका महासचिव तथा सगरमाथा इन्स्योेरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री बीमा गर्दा हरेक आयोजनाले क्षति भएर बीमा दाबी गर्नु नै पर्दैन भन्ने सोच राख्ने गरेकाले समस्या आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यस्तो बीमा गर्दा शुल्क यति नै भन्ने नहुने र शर्त राखेर शुल्क घटाउन सकिने भएकैले त्यो सुविधा लिने गरेका छन्। दाबी परेको अवस्थामा भने शर्त नमान्ने भन्ने हुँदैन।”
यस्तो बीमा दाबी पर्दा बीमा कम्पनी आफैँ स्थलगत अध्ययनमा नगई स्वतन्त्र सर्भेयरलाई खटाउने उनको भनाइ छ। ती सर्भेयरले जतिको दाबी दिन सिफारिश गर्छन् त्यही अनुसार भुक्तानी हुने गरेको बीमा कम्पनीहरुको भनाइ छ।
-1732353496.jpg)
