प्रदेश सभामुखहरूको प्रश्न- ‘सांसदहरू कानून बनाउन लाग्ने कि विकास गर्न ?’
प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूले सांसदहरू कानून बनाउन भन्दा विकास गर्नतर्फ बढी लागेको बताएका छन्। संघीय संसद सचिवालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न प्रदेश सभाका सभामुखहरूले सांसदहरू विकास गर्नतर्फ बढी केन्द्रीत हुँदा आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा सभामुख तथा उपसभामुखहरूले संसदको काम कारवाहीबारे समीक्षा गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानूनहरू नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको बताए।
उनीहरूले संविधान निर्माण भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा गठनको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका अत्यावश्यक छाता ऐन निर्माण नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेको बताए।
संविधानमा तीन तहका सरकारका साझा अधिकारहरू बाँडफाँड भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानून निर्माणमा ढिलाई भएकोले प्रदेशमा थुप्रै ऐन कानून बनाउन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरूले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्दाका अनुभव, कठिनाई र चुनौतीहरू पनि एक अर्कामा आदान प्रदान गरेका थिए।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशमा संसद बैठक सञ्चालन गर्दा संविधान, ऐन कानून, नियमावलीमा टेकेर सहमति सहकार्यबाट मात्रै सफल हुने महसुस भएको बताए।
त्यस्तै प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले कोभिड १९ को महामारीका कारण नियमावली संशोधन गरेर भर्चुअल रूपमै संसद बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको बताए।
प्रदेश सभामा प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दै पेपरलेस बनाएको बताउँदै सभामुख यादवले नयाँ अभ्यास गरिरहेको र प्रदेश सभाका संसदीय समितिमध्ये प्रतिपक्षी दल नेकपाको भागमा परेको लेखा समितिको सभापति चयन नहुँदा समस्या भएको बताए।
बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संघीय संसद जस्तै प्रदेश सभाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, प्रशिक्षणका लागि लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासतर्फ लाग्दा ऐन कानून निर्माणमा ध्यान नपुगेको भन्दै सभामुख श्रेष्ठले संघ र प्रदेशका सांसदको भूमिका ऐन कानून बनाउने हो कि विकास निर्माण गर्ने हो भनेर प्रश्न गरे।
भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्र अधिकारीले संघ र स्थानीय तहको काम गर्ने तौर तरिकाले प्रदेश तहको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा गरिदिएको बताए। साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको भए पनि आवश्यक ऐन कानून नबन्दा प्रदेश तह नै ओझेलमा परिरहेको र संघीयताको मर्ममै प्रश्न चिन्ह उब्जिएको उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीले संविधान लागू भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा बनेको ३ वर्ष भइसक्दा पनि निजामती ऐन, प्रहरी ऐनहरू नबन्दा समस्या भएको बताए। निजामति तथा प्रहरी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन कानून नबन्दा प्रदेशमा निकै समस्या देखिएको छ, सभामुख घर्तीले भने, ‘यसले संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती खडा भएको छ।’
कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले संसद र सांसदहरू विधायिकी काममा भन्दा विकास निर्माण र कार्यकारी भूमिकातिर बढी केन्द्रीत हुन खोजेजस्तो देखिएको बताए।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले तीन तहका सरकारहरूको साझा अधिकारका कानूनहरू संघीय सरकारले चाँडो नबनाउँदा अप्ठ्यारो परेको भन्दै प्रदेश सभाले बजेट आफैँ बनाउन र संघीय संसद जस्तै प्रदेश सभाको छुट्टै कर्मचारी सेवा शर्त हुनुपर्ने बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधारको कमी, आवश्यकता अनुसार दरबन्दी स्वीकृत नभएको र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेश राजधानीका भौतिक संरचनाहरू निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश नं. १ उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, बागमती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ, लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख कृष्णीदेवी थारु, कर्णाली प्रदेश उपसभामुख पुष्पा घर्ती र सुदूरपश्चिम प्रदेश उपसभामुख निर्मला बडालले संसदले गर्दै आएको काम, गरेका निर्णय र प्रतिबद्धताहरू कति कार्यान्वयन भए भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुको मर्यादाक्रमका बारेमा पहिलो बैठकदेखि नै उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभएको जोशीको गुनासो छ।
संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रम छलफलको निष्कर्ष निकाल्दै भोलि सकिने सचिवालयले जनाएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
