समृद्धिको यात्रामा सिमेन्ट उद्योगको ‘विनाश’
विकासको दौडमा वातावरणीय असर र मानव स्वास्थ्यलाई आँखा चिम्लिदिने हो भने अकल्पनीय क्षति निश्चित छ।
कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिको प्रयास कति सार्थक र दिगो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको विकासका नीति र योजनाले आफ्नो भू–धरातलीय यथार्थ कत्तिको आत्मसात् गरेका छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
सम्भावना एकातिर र प्राप्तिको जोड अर्कैतिर हुँदा विकास र समृद्धिको एकोहोरो चाहनाले विनाश मात्रै निम्त्याएका उदाहरण प्रशस्त छन् । दिगो विकास र समृद्धिले प्रकृतिप्रदत्त सम्भावनाहरूको दुरुस्त पहिचान, चुस्त छनोट, उन्नत परिचालन, विधिसम्मत प्रवद्र्धन र समुचित उपभोगको माग गर्छन् ।
फलानो देशले यसरी विकास र समृद्धि हासिल गर्यो, हामी पनि उसैगरी वा त्यो देश जस्तै बनाउँछौं भन्नेतिर लाग्यो भने अनर्थ निम्तिन सक्छ । किनभने ती देश र हाम्रो सम्भावना नितान्त फरक र कतिपय क्षेत्रमा ठ्याक्कै उल्टो समेत हुनसक्छ । नेपालमा अवलम्बन गरिएको विकासको कार्यदिशा त्यस्तै अनर्थ निम्त्याउनेतर्फ बढिरहेको छनक मिल्छ ।
लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालित झण्डै दर्जन सिमेन्ट उद्योग तथा ईंटाभट्टाबाट उत्सर्जित प्रदूषण साँझदेखि बिहान अबेरसम्म खासगरी लुम्बिनी–भैरहवा क्षेत्रमा रुमल्लिएर बस्ने (माथि) र मध्याह्नपछि उत्तर तथा पूर्वतिर फैलिन्छ (तल) ।
नेपाल विश्वमै विलक्षण भूबनोट, जैविक एवं सूक्ष्म मौसमी विविधताले भरिपूर्ण र प्राकृतिक रूपमा सुन्दर देश हो । समृद्ध नेपालको सम्भावना यिनै प्राकृतिक उपहारको संरक्षित उपयोगबाट खोजिनुपर्छ । प्रकृतिप्रदत्त समृद्धिका यी आधार खलबलिए हाम्रो अधोगति शुरू हुनेमा शंकै छैन । देखासिकी गर्दै क्षणिक लाभहानि हेरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु कहिल्यै उचित हुँदैन ।
किनभने चुरेको गिट्टी–बालुवा निकासीले सम्पन्न नबनाएको, वनजंगल जोतेर उत्पादन नबढेको, कित्ताकाटले शहर नसजाएको, पहाडै पिस्ने कारखाना चलाए पनि गाउँघरको भोक नघटाएकोे बरु पानी–पँधेरो गर्न टाढा पुर्याएको, कालापानी–कतार–मलेशियाको लर्को बढाएको समयका भोक्ता र साक्षी हौं, हामी । यी उदाहरणले हाम्रो विकास र समृद्धिको बाटो उल्टो रहेको प्रमाण दिन्छन् ।
विकासको लागि वस्तुमा आत्मनिर्भरता र निर्यातको शर्त अहिले अर्थतन्त्रमा जोडतोडका साथ उठ्ने गरेको छ । तर, आत्मनिर्भरता र निकासीतिर अग्रसर भइरहेको उत्पादन क्षेत्रलाई निर्मम नियन्त्रण र नियमन गर्नु आवश्यक छ । कुरा हो, सिमेन्ट उत्पादनको । आधुनिक निर्माणका लागि नभई नहुने सिमेन्टको उत्पादन विवेकपूर्ण रूपमा प्रवद्र्धन नगरिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, जैविक र मौसमी विविधतामा भयावह असर पार्न सक्ने गरी विकास हुँदैछ ।
यो आशयको अपव्याख्या गरी ‘बल्लतल्ल देश एउटा उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनलागेको बेला गरिएको आक्रमण’ भन्दै ‘विकासविरोधी’ उपमा दिइएला । यद्यपि अध्ययन–अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्य आमसमुदायमा सुसूचित गराउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने मनन गर्दै यो लेख लेखेको हुँ ।
हेर्नैपर्ने क्षति आकलन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत नेशनल एट्मस्फेरिक रिसोर्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च ल्यावोरेटोरी (नारेल) का १४ जना विद्यार्थी अनुसन्धानार्थीले यस पंक्तिकारको निर्देशनमा एक अनुसन्धान गरेका थिए ।
उनीहरूले देशका विभिन्न भागमा रहेका १४ वटा सिमेन्ट उद्योगबाट निस्किएको धुवाँ–धूलो के कसरी वायुमण्डलमा फैलिरहेको छ, त्यो प्रदूषण कुन कुन क्षेत्रमा गएर थुप्रिने गरेको छ, कुन कुन क्षेत्रका बासिन्दामा असर परिरहेको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरे । त्यसबाट प्राप्त नतिजालाई देशको नक्शामा प्रक्षेपण गरेर हेर्दा नेपाल डरलाग्दो धुवाँ–धूलोको दुश्चक्रमा परिरहेको देखिन्छ ।
ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूबाट उत्सर्जित धुवाँ–धूलोको मुस्लोले राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, कृषि उत्पादन, डाँडापाखा र मोफसलका बस्तीलाई मात्र दपेटेको छैन, केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकालाई समेत प्रदूषणको कम्बल ओढाउन नछाडेको प्रष्ट तस्वीर देखाउँछ ।
१४ वटा सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जित प्रदूषणको भयावह फैलावट । चित्र सौजन्यः नारेल
केवल १४ वटा सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जित प्रदूषणको परिदृश्य (हे.चित्र–१) त यति भयावह छ भने खुल्दै गरेका, खोल्ने अनुमति पाएका वा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेका झ्ण्डै पाँच दर्जन उद्योगबाट हुने थप उत्सर्जनबाट कस्तो स्थिति सिर्जना होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वातावरण विभागको आग्रहमा नारेल प्रयोगशालाबाट गरिएको विशेष अध्ययनमा लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालित एक दर्जन सिमेन्ट उद्योग तथा ईंटाभट्टाबाट उत्सर्जित प्रदूषणले त्यस क्षेत्रलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने (चित्र–२) मा देख्न सकिन्छ ।
साँझदेखि बिहान अबेरसम्म उक्त क्षेत्रमा उत्सर्जित प्रदूषण खासगरी लुम्बिनी–भैरहवा लगायत ठूलो क्षेत्रमा रुमल्लिएर बस्ने र मध्याह्नपछि उत्तर तथा पूर्वतिर फैलिएर जाने गरेको देखिन्छ । केही समयअघि नारेल बाटै गरिएको अर्को अध्ययनबाट नौबिसे र हेटौंडामा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरूबाट उत्सर्जित प्रदूषण काठमाडौं उपत्यकामा पस्ने गरेको तथ्य प्रकाशनमा ल्याइएको थियो ।
यस जटिल वातावरणीय विषयमा उद्योगपति, विकास नीतिनिर्माता एवं नियामक निकायहरूबाट गम्भीर चिन्तन गरेर प्रदूषण उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट अविलम्ब भूमिका खेल्नुपर्ने टड्कारो भइसक्यो । सम्बन्धित निकायबाट वातावरण र जनस्वास्थ्यमा बाधा नपर्ने हदसम्म मात्र उत्सर्जन हुने गरी उद्योग व्यवसाय गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सबैले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा– सिमेन्ट निर्यात गरी थोरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दैगर्दा उत्सर्जित प्रदूषणको मारले देशभित्र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु, जडीबुटी र वन पैदावारको उत्पादन स्वाहा भइसकेको नहोस्, पानीका मूल सुकिसकेका नहोउन्, प्रदूषणले जनसाधारणको स्वास्थ्य नमक्कियोस्, पर्यटन व्यवसाय चौपट नहोस् ।
सिमेन्ट उत्पादन जस्ता अत्यधिक वायु प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने र जमीन भत्काउने उद्योगहरूको स्थापना जनस्वास्थ्य, वातावरण, जैविक विविधताका संवेदनशीलता र संरक्षणको महत्व बुझेका देशहरूको रुचिमा पर्दैन । त्यसमा पनि नेपाल जस्तो नाजुक सन्तुलनमा अडिएको भौगोलिक, जैविक र मौसमी विविधता भएको देशको प्राथमिकतामा यस्ता उद्योगधन्दालाई राख्ने दुष्प्रयास हुनुहुँदैन ।
ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूबाट उत्सर्जित धुवाँ–धूलोको मुस्लोले राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, कृषि उत्पादन, डाँडापाखा र मोफसलका बस्तीलाई मात्र दपेटेको छैन, केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकालाई समेत प्रदूषणको कम्बल ओढाउन नछाडेको प्रष्ट तस्वीर देखाउँछ ।
यसो भन्दै गर्दा त्यसो भए विकास–निर्माण नै नगर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्छ । सम्भावित भौगोलिक, जैविक र मौसमी परिवर्तनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी कम्तीमा शून्य निकासी र अधिकतम उत्सर्जन नियन्त्रणमा न्यूनतम उत्पादन र प्रयोगको नीति अवलम्बन गर्नु सुरक्षात्मक उपाय हो ।
राष्ट्रिय आयोजना, अत्यावश्यक सेवा, सुरक्षा प्रबन्ध, सार्वजनिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा बाहेक कंक्रिट प्रयोगबाट गरिने व्यक्तिगत निर्माणलाई नियोजनात्मक नीति अवलम्बन गरी सिमेन्ट खपत र प्रदूषण उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नाममा भव्य ढलानको होटल र रिसोर्ट निर्माणलाई हामीले प्राथमिकता दिइरहेका छौं । तर, यस्ता कंक्रिटको आकर्षणले शायदै कुनै पर्यटक नेपाल छिरेको छ । ऊ त यस्तो ठाउँबाट टाढा प्राकृतिक गन्तव्य रुचाउँछ ।
झण्डै डेढ दशकको प्रयासबाट नारेल प्रयोगशालामा नेपालको जस्तो कठिन भूबनोट र मौसमी जटिलता भएको क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व के कस्ता कुरा मनन गर्नुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्ने जनशक्ति र अनुसन्धान पद्धति विकास भएको छ ।
यो पद्धतिले उद्योग स्थापना गर्ने सोच बनाइएको क्षेत्र वायु प्रदूषणका हिसाबले कति उपयुक्त/अनुपयुक्त छ, चाहेको स्थानमा उद्योग स्थापना गर्दा उत्सर्जित हुने प्रदूषणहरू कतातिर बग्छन् र कहाँसम्म पुग्न सक्छन्, कुन स्थान/क्षेत्रमा गएर थिग्रिन्छन्, मानव, पशुपक्षी, कृषि र प्रकृतिमा के कति असर पार्छन्, तोकिएको क्षेत्रमा कति मात्रामा उत्सर्जन गर्दासम्म तोकिएको वायुको गुणस्तर कायम रहन सक्छ आदि विषयमा पूर्वानुमान गरी क्षति न्यूनीकरणका लागि नियन्त्रण र नियमनका उपाय सुझाउन सक्छ ।
भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिवि, कीर्तिपुरमा कार्यरत प्रा.डा. रेग्मीको नेतृत्वमा नेशनल एट्मस्फेरिक रिसोर्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च ल्यावोरेटोरी (नारेल) संचालनमा छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)