रूकुम हत्याकाण्डका अभियुक्तबारे उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको पनि फरक राय, अब सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने
रूकुम पश्चिमको चौरजहारी-८ सोतीमा जाजरकोटका नवराज बिकसहित ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्नताको अभियोग लागेकामध्ये ६ जनालाई तारेखमा छाड्ने कि थुनामा पठाउने भन्नेबारे उच्च अदालत सुर्खेतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएकोमा मुख्य न्यायाधीशले फरक राय दिएका छन्।
आफ्नी प्रेमिकालाई लिन १० जेठमा चौरजहारी गएका जाजरकोटका नवराज बिक र उनका साथीहरू गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, सन्जिव विक र गोविन्द शाही तथा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका टीकाराम नेपालीलाई कुटपिट गरी हत्या गरिएको थियो। हत्याको अभियोग लागेकामध्ये तुलाराम घर्ती, डिल्ली घर्ती, लोकेन्द्र घर्ती, सौरभ पुन, भीमबहादुर बुढा र सर्वजित भनिने सविन पुनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्नेबारे उच्च अदालत सुर्खेतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल (हाल मुख्य न्यायाधीश, पाटन) र अर्का न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको राय बाझिएको थियो।
चुडालले ६ जनालाई नै तारेखमा छाड्न आदेश दिएका थिए भने भट्टले थुनामा राख्नुपर्ने आदेश २५ असोजमा गरेका थिए। दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशकोमा सुनुवाइ गर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम ११ मंसीरमा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले सुनुवाइ गरेका थिए।
उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी
मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले सर्वजित भनिने सविन पुनलाई थुनामा राख्नुपर्ने र बाँकी पाँच जनालाई १/१ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका छन्। दुई जना न्यायाधीशको राय बाझिएमा तेस्रो न्यायाधीशले जसको राय समर्थन गर्छन्, त्यही राय अदालतको आदेश मानिन्छ। तर, तेस्रो न्यायाधीशले अघिल्ला दुई जना न्यायाधीशको कुनै पनि रायलाई समर्थन नगरी छुट्टै राय लेखेमा भने माथिल्लो तहको अदालतमा सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले पुनबारे गरेको आदेशले न्यायाधीश भट्टको राय सदर भएको छ। अब सर्वजित भनिने सविन पुन पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ भने बाँकी पाँच जनाका बारेमा भने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने भएको छ। मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले उनीहरूलाई एक/एक लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका छन्, भने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चुडालले उनीहरूलाई तारेखमा छाड्न र अर्का न्यायाधीश भट्टले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएका कारण यी पाँच जनाका हकमा उच्च अदालतको कुनै पनि आदेश कार्यान्वयन हुने छैन।
मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले पाँच जनाको हकमा निर्णय गर्नका लागि न्याय प्रशासन ऐनको दफा १६ (३) र उच्च अदालत नियमावलीको नियम १२ (२) अनुसार मिसिल सर्वोच्च अदालत पठाइदिन आदेश गरेका छन्।
रूकुममा भएको हत्याको घटनामा नाम मुछिएका ३४ जनाविरूद्ध मुद्दा चलाइएको छ। त्यसमध्ये जिल्ला अदालतले दुई जना नाबालकलाई बाल सुधार गृहमा पठाउने, एक जनालाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने र तीन जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। बाँकी २८ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश थियो।
यी आदेशविरूद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा अभियोग लागेका व्यक्तिहरू र सरकारी वकील दुवैले निवेदन दिएका थिए। सरकारी वकीलले जिल्ला अदालतले तारेख र धरौटीमा छाडेकालाई पनि थुनामा पठाउने आदेश माग गरेका थिए भने जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका अभियुक्तहरूले आफूहरूलाई तारेखमा छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए।
२५ असोजमा उच्च अदालत सुर्खेतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चुडाल र न्यायाधीश भट्टको इजलासले दिपेन्द्र चन्द, तुलबहादुर मल्ल र इन्द्रबहादुर मल्ललाई साधारण तारेखमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश मिलेको भन्दै सदर गरेको थियो। त्यस्तै उक्त घटनामा नवराज बिककी प्रेमिका भनिएकी युवतीकी आमा परिवर्तित नाम '५४ रुकुम पश्चिम (३६)' लाई एक लाख धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश पनि उच्चले सदर गरेको थियो।
नवराजकी प्रेमिका भनिएकी युवती परिवर्तित नाम '५४ रुकुम पश्चिम ३६' र उनका भाइ परिवर्तित नाम '५४ रुकुम पश्चिम ३९' लाई नाबालक भएको भन्दै जिल्ला अदालतले बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतले यसमा बदर गर्दै उनीहरूलाई तत्काल परिवारको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको थियो। दुई जना न्यायाधीशबीच बाँकी २२ जनालाई थुनामा पठाउनेबारे भने मत मिलेको थियो।
जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेका उनीहरू सबैलाई थुनामै राख्नुपर्नेमा न्यायाधीशहरू सहमत थिए। ती २२ जनामा डम्बरबहादुर मल्ल, डिल्ली मल्ल ठकुरी, प्रेमबहादुर ठकुरी, सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, मानबहादुर मल्ल, टोपबहादुर मल्ल, तिलक चन्द, इर्दबहादुर ठकुरी, लिपेन्द्रकुमार मल्ल, हर्कबहादुर मल्ल र विनोद मल्ल छन्।
त्यस्तै, नेत्रबहादुर मल्ल, रेशमबहादुर मल्ल, धनाराज राना, नवीनकुमार घर्ती मगर, विराज पुन मगर, भीमबहादुर पुन, रमित पुन मगर र विष्णु मल्ललाई जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार नै थुनामा पठाउन पनि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच राय मिलेको थियो। त्यसैले ११ मंसीरमा मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले अभियोग लागेका २८ जनाका हकमा सुनुवाइ गर्नुपरेन।
उच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीशबीच राय नमिलेको विषयमा मात्रै तेस्रो न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेका हुन्। मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले सर्वजित भनिने सविन पुनले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा जाजरकोटका केटाहरूलाई छोपी हात मुक्काले हानेको हो भनी घटनाको सिलसिलेवार विवरण राखेर संलग्नता स्वीकार गरेको, घटना विवरण कागजबाट पुनसमेतले घाइतेहरुलाई कुटपिट गरेको खुल्न आएको र सहप्रतिवादीहरूले उनको समेत संलग्नता छ भनी बयान गरेको जस्ता आधारमा थुनामा पठाउनुपर्ने राय लेखेका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
