कोरोना भ्याक्सिन कसरी ल्याउने ? संघीय सरकार स्रोतको अलमलमै, प्रदेश सरकारहरूको तयारी शून्य
मुलुकको जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने निर्णय गरेको संघीय सरकारले खोप खरीदका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट जुटाउने रकमको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन भने प्रदेश सरकारहरूको तयारी झन् शून्य छ।
भने जस्तो सबै तयारी पूरा भए नेपालमा आउँदो अङ्ग्रेजी वर्ष २०२१ को पहिलो चार महीनामा खोप आउनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना विरुद्धको कुनै पनि खोपको क्लिनिकल ट्रायल हुनसकेको छैन। त्यसैले सरकारले विदेशमा ट्रायल पूरा गरेर सम्बन्धित देशको नियामक निकायले अनुमति दिएका खोप ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय खोप ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संघठन, गाभी र सेपी नामक संस्था मिलेर बनाएको ‘कोभ्याक्स’ पहल अन्तर्गत कोरोनाभाइरस विरुद्ध प्रभावकारी देखिएको भ्याक्सिन ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। यी तीन वटा संस्थाले कोभ्याक्स अन्तर्गत नेपालसहित १८० देशमा प्रभावकारी देखिएको भ्याक्सिन पुर्याउने योजना छ। यसै अन्तर्गत नेपालमा पनि भ्याक्सिन ल्याउन सरकारी निकायले तयारी शुरू गरेका छन्।
तर, यसका लागि संघीय सरकारको तयारी पर्याप्त छैन भने प्रदेश सरकारहरूको तयारी झन् शून्य नै छ भन्दा फरक नपर्ने स्थिति छ।
कोभ्याक्स अन्तर्गत नेपालको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने गरी डब्लूएचओमार्फत प्रभावकारी देखिएको भ्याक्सिन ल्याउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित कोभिड भ्याक्सिन सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको शुल्क महँगो पर्ने भएकाले नेपाल सरकारले एउटा भ्याक्सिनमा दुई डलर अर्थात् झण्डै २३० नेपाली रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। “भ्याक्सिनमा लाग्ने बाँकी रकम गाभीले तिरिदिने विषयमा सरकारसँग सहमति भइसकेको छ,” उप्रेती भन्छन्।
सरकारले कोभ्याक्स अन्तर्गत आउने भ्याक्सिनलाई कोरोना रोकथाम र उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, ५५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति, दीर्घरोगी लगायतलाई दिने गरी योजना बनाएको छ।
मोर्डना, पिफाइजर, अस्ट्राजेनेका लगायतका केही भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल पूरा भएको छ। यी अधिकांश खोपहरू तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलबाट करीब ९० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएका छन्। पिफाइजर त ९५ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको उत्पादक कम्पनीले दाबी गरिसकेको छ। तर, यस्ता भ्याक्सिनलाई सम्बन्धित देशको नियामक निकायले जाँच गरेर प्रयोग गर्नका लागि उपयुक्त हुने भनेर सिफारिश गर्नुपर्छ। यसपछि अन्तिममा विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ता नियामक निकायले प्रयोग गर्न अनुमति दिएपछि मात्र लक्षित समुदायमा खोप दिन थालिन्छ।
सरकारले कोभ्याक्स अन्तर्गत आउने भ्याक्सिनलाई कोरोना रोकथाम र उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, ५५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति, दीर्घरोगी लगायतलाई दिने गरी योजना बनाएको छ।
तर, अहिलेसम्म कुनै पनि भ्याक्सिनले सार्वजनिक प्रयोग र वितरणका लागि अनुमति पाएका छैनन्। अधिकारीहरूले अहिलेसम्म तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल पूरा गरेका भ्याक्सिन आउँदो अङ्ग्रेजी वर्षसम्ममा वितरणका लागि अनुमति पाउने बताएका छन्। नेपालमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन आउँदो अङ्ग्रेजी महीनाको पहिलो चार महीनामा आइपुग्न सक्ने डा.श्यामराज उप्रेतीले बताए। कोभ्याक्स पहल अन्तर्गत सन् २०२१ भरिमा १८० मुलुकमा २ अर्ब थान भ्याक्सिन वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
नेपालमा खोप भण्डारका लागि २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम भएको पूर्वाधार भएकाले कोरोना विरुद्धको कोभ्याक्स खोप ल्याउन चुनौती देखिएको थियो। तर, खोप दिने संस्थाले नेपाललाई २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरा भएको डा. उप्रेती बताउँछन्।
के छ सरकारको तयारी ?
सरकारले दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुलुकको जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने र त्यसका लागि आवश्यक रू. ४८ अर्ब लगानी दातृ निकायबाट जुटाउने निर्णय गरेको थियो। दातृ निकायबाट रकम माग्ने काम अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुरू गरिसकेका छन्। यसबाहेक खोपका लागि सरकारले आफ्नो स्रोतबाट पनि रकमको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले भ्याक्सिन खरीदका लागि कति रकम आफ्नै स्रोतबाट जुटाउने र कति बाहिरी स्रोतबाट खोज्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले खरीदका लागि के कसरी स्रोतको सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको र एक/दुई दिनभित्रै त्यसबारे टुङ्गो लाग्ने बताए।
खोप विज्ञ डा. उप्रेतीका अनुसार सरकारले ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने भने पनि बाँकी २८ प्रतिशत १५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका भएको र कोरोना विरुद्धको खोप बालबालिकालाई दिन नमिल्ने भएकाले उनीहरूलाई खोप प्रयोग गरिंदैन।
कोभ्याक्स अन्तर्गत आउने भ्याक्सिन मात्रै नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई दिंदा बाँकी ५२ प्रतिशत जनसंख्यालाई सरकारले विभिन्न निकायको सहयोग वा आफ्नै खर्चमा भ्याक्सिन खरीद गरेर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्। भ्याक्सिन ल्याउने पहलस्वरूप परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिज्ञहरूको टोलीलाई भारत, चीन, रसिया, अमेरिकालगायतका मुलुकमा खटाएको छ।
विभिन्न मुलुकमा कोरोना विरुद्धका भ्याक्सिनहरू माइनस ७०, माइनस २० र २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने गरी बनेका छन्। तर, नेपालमा माइनस ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने पूर्वाधार छैन भने माइनस २० डिग्रीमा भण्डारण गर्ने पूर्वाधार पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन।
“माइनस २० डिग्री तापक्रममा खोप भण्डारण गर्न मिल्ने गरिको पूर्वाधार बनाउने तयारी भइरहेको छ,” डा. उप्रेती भन्छन्।
प्रदेश सरकारको छैन तयारी
खोप विज्ञहरूले मुलुकमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन ल्याउन आवश्यक खर्चको स्रोत जुटाउने काम त्यति चुनौतीपूर्ण नभएको बरु स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमार्फत खोप वितरण र व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको बताएका छन्।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले कसरी नागरिकलाई खोप वितरण गर्ने र कसरी भण्डारण गर्ने भन्ने लगायतको विषयमा तयारी थाल्नुपर्ने खोप विज्ञ समेत रहेका डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए।
विभिन्न मुलुकमा कोरोना विरुद्धका भ्याक्सिनहरू माइनस ७०, माइनस २० र २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने गरी बनेका छन्। तर, नेपालमा माइनस ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने पूर्वाधार छैन भने माइनस २० डिग्रीमा भण्डारण गर्ने पूर्वाधार पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन।
“केन्द्रीयस्तरमा जसरी तयारी भइरहेको छ। त्यसरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सुरक्षित रूपमा भ्याक्सिन वितरणका लागि पहल थाल्नुपर्छ”, उनी भन्छन्। यसका लागि केन्द्रले पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
मुलुकमा अहिले स्वास्थ्यमा पहिलाको जस्तो संरचना नभएकाले बलियो ‘चेन अफ कमाण्ड’को अभाव भएको र यसै कारण भ्याक्सिन वितरणमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ। डा. उप्रेतीका अनुसार मुलुकको संरचनामा आएको परिवर्तनले गर्दा पहिलेका महामारीमा जस्तो औषधि र खोप वितरण सहज नभएको हो।
त्यसो त कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारलाई सक्षम नबनाएका र नभएका कारण मुलुकमा यसको संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले पहिलेको गल्ती कोरोना विरुद्धको खोप वितरण र व्यवस्थापन नदोहोर्याउन स्थानीय तहलाई सक्षम नबनाई नहुने आवश्यकता रहेको उनीहरूको मत छ।
प्रदेश सरकारहरू भने कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन आइहालेमा के–कसरी वितरण र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा तयारीमा छैनन्। प्रदेश–२ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले भ्याक्सिन कसरी छिटो वितरण गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। तर, अहिलेसम्म यो समितिको एक पटक पनि बैठक बसकेको छैन।
समितिका सदस्य समेत रहेका प्रदेश–२ को स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक विजयकुमार झा अहिलेसम्म के कसरी वितरण गर्ने र भण्डारण गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्र सरकारले जानकारी नदिएको बताउँछन्। “अब छिट्टै समितिको बैठक बोलाउँछौ,” झा भन्छन्, “हामीकहाँ २ देखि ८ डिग्री तापक्रमसम्ममा भ्याक्सिन भण्डारण गर्ने र आवश्यक परे माइनस २० डिग्री तापक्रममा पनि भण्डारण गर्ने पूर्वाधार छ।”
बाँकी अधिकांश प्रदेशहरूले भ्याक्सिन आइहालेमा के–कसरी वितरण गर्ने भन्ने बारेमा कुनै योजना नै बनाउन सकेका छैनन्। प्रदेश–१ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गौरीबहादुर कार्की नेपालमा के कसरी भ्याक्सिन ल्याइँदैछ भन्ने बारेमा आफूलाई औपचारिक जानकारी समेत नभएको बताउँछन्। “प्रदेशस्तरमा अहिलेसम्म स्थानीय तहमा के-कसरी भ्याक्सिन वितरण गर्न सकिन्छ भनेर कुनै योजना पनि बनेको छैन” कार्की भन्छन्, “केन्द्रस्तरबाट यसबारे कुनै जानकारी पनि आएको छैन।”
लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरी अहिले भ्याक्सिन ट्रायलको क्रममा रहेकाले स्थानीयस्तरमा के–कसरी वितरण गर्ने भनेर तयारी गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन्। डा. गिरीले केन्द्र सरकारले बनाउने निर्देशिका अनुसार आफूहरूले भ्याक्सिन वितरण गर्ने जानकारी दिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नरेन्द्रसिंह कार्कीले भ्याक्सिन आएपछि के–कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयको क्षेत्राधिकार संघीय सरकारको भएको र आफूहरूले यसबारे कुनै तयारी नगरेको बताए। संघीय सरकारले भ्याक्सिन वितरण र प्रयोगबारे मापदण्ड बनाएपछि मात्र आफूहरूले आवश्यक योजना बनाउने कार्की बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
