प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४\७५ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरे ।
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ५३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुशरण तथा राज्यका नीतिको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ । संविधानको धारा ५२ मा उल्लेख छ ।
निर्देशक सिद्धान्तमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वाेपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानवअधिकारको मूल्य र मान्यतालगायत विषयवस्तुको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको उद्देश्य हुनेछ ।
राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य, कृषि तथा भूमि सुधार, विकास, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्बद्र्धनसम्बन्धी नीतिलगायत विषयवस्तु राज्यका नीतिमा पर्दछन् ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसद्मा एक समिति रहने छ । उक्त विषयमा लेखिएका कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।
समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल उपस्थित थिए ।