प्रधानमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीसँग भने- ‘सरकारले दलाल पूँजीवादलाई प्रश्रय दिएको छैन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले दलाल पूँजीवाद र नवउदारवादी पूँजीवादलाई प्रश्रय दिएको भन्ने आरोप भ्रमपूर्ण भएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औैं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही समूहले सरकारले दलाल पूँजीवाद र नवउदारवादी पूँजीवादलाई प्रश्रय दिएको र उद्योगी व्यवसायीलाई विभाजित गर्यो भन्ने आरोप लगाएको भन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण रहेको बताए।
त्यस्ता अभिव्यक्ति सुनेर दुविधामा नपर्न समेत निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे। देशको निम्ति काम गर्ने, कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरू राष्ट्रका साझा सम्पत्ति प्रधानमन्त्रीले बताए।
राज्यले सबैलाई कानूनसम्मत ढंगले संरक्षण प्रदान गर्ने र सुरक्षा दिने प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पारे। तर, राज्यले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग सँधै कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न मात्रै आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
सरकार राष्ट्रिय पूँजी, राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय पूँजीपतिहरूलाई सबल बनाउने पक्षमा रहेको उनले बताए। राष्ट्रिय पूँजी, उद्यमी र पूँजीपतिहरूलाई विकास गर्न नसक्दा वैदेशिक लगानी खोज्नुपर्ने बाध्यता भएको पनि उनको भनाइ छ।
देशमा पूँजी निर्माण गरी बाह्य देशमा लगानी नगर्न समेत प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ। देशमा लगानीका अवसर सिद्धिएको नभई झन् बढेकाले देशभित्रै लगानी बढाउन उनको सुझाव छ।
अहिले पनि देशभित्र उपभोग हुने अधिकांश वस्तु आयात गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे। नेपालका सबै उद्योग व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, कृषि, पर्यटन सबैलाई साथ सहयोग लिएर सहकार्य गर्न सरकार तयार भएको पनि प्रधानमन्त्री आलीले बताए।
कोभिडका कारण नागरिक, निजी क्षेत्र र सरकार सबैलाई कठिनाई परेकोले मिलेर सामना गर्नुको विकल्प नरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले भने कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र र व्यवसायी दुःखमा भएको बताएका छन्। बजेटमा ल्याइएको सहुलियत कर्जाको कार्यविधि ढिलो आउँदा समेत उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिनाई भएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए।
उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पूँजीको अभाव भएकाले घोषणा भएका राहत प्याकेज छिटो उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने गोल्छाले बताए।