समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन
संसदीय समितिले समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रूपमा समेत रहेको समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारतः कार्यान्यनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भएअुनसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
यस्तै, समितिले संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ। संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समिति सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिए।
महिला आयोग, दालित आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोग पदाधिकारीविहीन रहेका छन्। यसैगरी निर्वाचन आयोग, मावनअधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका आयोगपनि पदाधिकारी अपुग रहेका छन्।
बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको भएपनि उनी सहभागी भएनन्। समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुन नसकेको सभापति कर्णले बताए।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरिएको कर्णले बताए।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाएको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
