सत्ता साझेदारीको प्रस्तावः कांग्रेसले घाटाको सौदा गर्ला ?

सत्ताको आयु लम्ब्याउन प्रम ओलीले शेरबहादुर देउवाको साथ खोज्नु कुनै आश्चर्य होइन। तर यस्तो प्रस्तावको फन्दामा देउवा जस्तो पदलोलुप व्यक्ति पर्दा कांग्रेसलाई हुने संभाव्य घाटाको अनुमान मात्रले पनि कांग्रेसजनमा छटपटाहट देखिन थालेको छ।

शेखर खरेल

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मनभित्र के खेलिरहेको छ, त्यो अहिले केवल अनुमानको विषय हो। किनकि, गएको शनिबार ६ मंसीरको मध्याह्न बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटको अन्तरवस्तु उनी स्वयंले उद्घाटित गरेका छैनन्। औपचारिक रूपमा विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा केन्द्रित भेटघाट भनिए पनि लगत्तै बूढानीलकण्ठ निवासमा आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई देउवाले ओलीबाट सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव प्राप्त भएको ‘ब्रिफिङ’ भएको समाचार संचारमाध्यममा आएपछि राजनीतिक वृत्तमा अहिले त्यो चर्चामा छ।

बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बूढानीलकण्ठ झैं निद्रामग्न देउवालाई ओलीले एक्कासी झक्झकाउनु संवैधानिक निकाय नियुक्ति उपर छलफल निम्ति मात्र हो भन्ने अबोध अनुमानमा सामान्य नागरिक पनि विश्वस्त छैनन्। अभिमन्यु झैं आफ्नै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रभावशाली र बहुसंख्यक कमरेडका चौतर्फी चक्रव्यूहमा परेका ओली त्यहाँबाट निस्कन पार्टीका ‘विपक्षी’ मोर्चाका नेता माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग गुप्त मन्त्रणा गर्दै आएका छन्। नेपाल र भण्डारीबाट तत्कालै उद्धार हुने संभावना टरेपछि उनी अन्ततः देउवाको शरण पाउने कोशिशमा छन्।

बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बूढानीलकण्ठ झैं निद्रामग्न देउवालाई ओलीले एक्कासी झक्झकाउनु संवैधानिक निकाय नियुक्ति उपर छलफल निम्ति मात्र हो भन्ने अबोध अनुमानमा सामान्य नागरिक पनि विश्वस्त छैनन्।

सत्ता साझेदारीको प्रस्तावबारे आधिकारिक रूपमा ओली र देउवाले मुख नफोरे पनि नेपाली राजनीतिका चरम उपयोगितावादी यी दुई पात्रबारे जानकारी राख्ने जो–कोहीको मनमा शंका उठ्नु स्वाभाविक हो। सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीदेखि संसदीय दलसम्म बहुमतमा नरहेका ओली यसअघिका संकटमा झैं पार्टीभित्रको ‘फुटाऊ र राज गर’ को रणनीति यस पटक काम लाग्ने नभएपछि अन्तिम बचावका लागि कांग्रेसको शरणमा पुगेका हुन्। पछिल्लो पटक अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउने उनको अस्त्र चार दिन पनि नटिकेपछि उनको संभावित अध्यादेशको कदमप्रति राष्ट्रपति समेत सकारात्मक हुन नसकेको ठम्याइ छ। यसै आलोकमा हेरिंदा संसद् नै विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा उनका निम्ति झनै आत्मघाती हुने निश्चित छ। विकल्पका सबै ढोका बन्द भएपछि उनी देउवा गुहार्न पुगेका हुन्।

देउवाः शिकार खालान् कि ताँदो चपाउलान्

चार–चार पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाका प्रत्येक कार्यकाल शासन (गभर्नेन्स) कम प्रहसन बढी देखिएको छ। ‘ज्योतिषीले सात पल्ट प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेका छन्’ भन्ने देउवाका वाणीमा परिहास (ह्युमर) भन्दा पनि दमित आकांक्षाको स्वर सुन्न सकिन्छ। त्यसैले ओलीको सत्ता साझेदारीको प्रस्तावबारे देउवाले मुख खोल्नु पूर्व नै कांग्रेसका सबै प्रभावशाली नेताहरूले स्वतस्फूर्त प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशमान सिंह, प्रकाशशरण महतदेखि युवा पुस्ताका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल आदिले त्यो प्रस्ताव कांग्रेसका निम्ति आत्मघाती हुने र आगामी निर्वाचनसम्म प्रतिपक्षमै रहनुपर्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरिसकेका छन्। पार्टी पंक्तिको व्यापक अस्वीकृतिका कारण ओलीको प्रस्तावलाई कांग्रेसले औपचारिकता दिने संभावना कमै छ।

सत्तामाथिको वैधता गुमाएका नेताहरू शासनमा टिकिरहन अङ्कगणितको खेलमा लाग्दछन्, जुन अहिले प्रम ओली गर्दैछन्। संसद्लाई नै बन्धक बनाएर अध्यादेशमार्फत शासनको अभीष्ट साँचेका ओलीले सत्ताको आयु लम्ब्याउन प्रतिपक्ष, त्यसमाथि पनि देउवाको साथ खोज्नु कुनै आश्चर्य होइन। यस्तो प्रस्तावको फन्दामा कतै देउवा जस्तो पदलोलुप व्यक्ति पर्ने त होइन भन्ने आशंका चाहिं कांग्रेस कार्यकर्ता र समर्थकमा उठेको हो। किनकि, देउवा तिनै व्यक्ति हुन् जसले सत्तामा टिकिरहन सांसदलाई बैंकक पठाउनेदेखि प्राडो–पजेरोको अपसंस्कृति भित्र्याए। एक पटक ‘अक्षम’ करार गरेर राजाले पदमुक्त गरिएका उनले अर्काे पल्ट ‘गोर्खाली राजाले न्याय गर्छन्’ भन्दै राजकृपा ग्रहण गरे। सुशासन र ‘डेलिभरी’ मा शतप्रतिशत असफल ओलीलाई सक्दा हुन् त देउवाले काँध थापी पनि देलान्, पाँचौं पटकको प्रधानमन्त्रीका निम्ति प्रत्याभूति भए। तर, त्यसको चर्को मूल्य उनको पार्टी कांग्रेसले चुकाउनुपर्नेछ। यही सत्य बोध गरेका कांग्रेसका केन्द्रीय तहका नेताहरू ओलीको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा आउनुपूर्व नै विरोधमा उत्रिएका हुन्।

कांग्रेसजनले सोचेका कुरा त अहिले बाहिर आइनै सकेको छ। प्रम ओलीको सत्ता साझेदारीको प्रस्तावले यस पंक्तिकारलाई भने बाल्यकालतिर सुनेको लुब्ध स्यालको ताँदो मोहको एउटा कथा स्मरण भइरहेको छ। कथा अनुसार कुनै जङ्गलमा एउटा भोको स्याल आहारका लागि यताउता भौंतारिंदै रहेछ। भोकको रनाहमा जङ्गल माझको सानो खुला ठाउँमा उसले संयोगवश यस्तो शिकार देख्न पुग्छ, जसलाई हिन्दीको कहावत ‘जब भगवान देता है तो छप्पड फाँडके’ जस्तै उसलाई अनुभूति भएछ। एउटा अजङ्गको बँदेल चौरमा लडिरहेछ अनि त्यसको बगलमै एउटा हृष्टपुष्ट शिकारीको पनि प्राणपखेरू उडेको छ। अनि शिकारी छेउ देखिन्छ उसको धनुष अलपत्र।

भएको के रहेछ भने, जङ्गलमा शिकार खोज्दै गरेको शिकारीले सामुन्ने एउटा जब्बर बँदेल देखेसँगै अचूक निशाना साधेछ। तर, शिकारीको प्रहारबाट मर्माहत बँदेल उल्टै शिकारीमाथि जाइलाग्दा घाइते बँदेल र शिकारी दुवैको प्राणपखेरू उडेछ। आहार खोज्दा खोज्दै संयोगले त्यहाँ पुगेको भोको स्याललाई अब के खाउँ, के नखाउँ भएछ। एकातिर पहाड झैं बँदेल, अर्कोतिर हृष्टपुष्ट शिकारी। तर लुब्ध स्याल न प¥यो, उसमा बेग्लै सोच पलाएछ। बँदेल र शिकारी लन्च÷डिनर जसैगरी खाए भइहाल्यो नि, पहिला किन धनुषको आन्द्रा निर्मित ताँदोलाई ‘एपेटाइजर’ नबनाउने ! जसै ऊ ताँदो चपाउन पुग्छ, धनुषमा जोडिएको ताँदो बेस्सरी चुँडिन्छ र त्यसै धनुषको प्रहारले उसको पनि प्राणपखेरू उड्छ।

सत्ता साझेदारीको प्रस्तावबारे आधिकारिक रूपमा प्रम ओली र देउवाले मुख नफोरे पनि नेपाली राजनीतिका चरम उपयोगितावादी यी दुई पात्रबारे जानकारी राख्ने जो–कोहीको मनमा शंका उठ्नु स्वाभाविक हो। किनभने सत्ता टिकाउन उपयोग गरिएका विकल्पहरूका सबै ढोका बन्द भएपछि ओलीले देउवा गुहार्न पुगेका हुन्।

कांग्रेसलाई प्रम ओलीको सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव यस लोककथामा झैं ताँदो चपाउने उपक्रम हो। एकातिर नेकपा र खासगरी केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी शासनाभ्यासबाट वाक्क–दिक्क जनता र अर्कोतिर नेकपाका निम्ति अजेण्डाविहीन आगामी निर्वाचन कांग्रेसका निम्ति बँदेल र शिकारी दुवैको बम्पर चिठ्ठा हो। जुन छाडेर ओलीको सत्ताको लागि ‘लाइफलाइन’ निम्ति साझेदार बन्नु भनेको शिकार छाडेर ताँदो चपाउनु भन्दा केही फरक हुने छैन।

गएको असारमा सचिवालय बैठकमा दुवै पदको राजीनामा मागसँगै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहमाथि प्रम ओलीले ‘स्ट्राटेजिक असल्ट’ (रणनीतिक धावा) को दाउपेचमा लागे। उनले बजेट अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्दै संभावित संसद् विघटन वा दल विभाजन अध्यादेशको मनोवैज्ञानिक अस्त्र उठाए। संसद्को बजेट सत्र अन्त्य भएसँगै सरकारले त्यसयता सात अध्यादेश ल्याइसकेको छ। लामो समय बन्द रहेका कारण संसद्मा कार्यसूचीको थाती लाग्दैछ भने कोभिड–१९ ले आक्रान्त पार्दा पनि संसद्मा जस्तो घनीभूत छलफल र निर्णय लिइनुपर्ने त्यो हुनसकिरहेको छैन। सरकार संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाइरहेको छ।

यस्तो वेला प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारमाथि संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान निम्ति चौतर्फी दबाब सिर्जना गर्नु जरूरी छ। सँगै उसले सरकारका गल्ती र डेलिभरीका मुद्दा वडास्तरसम्म लैजान जरूरी छ। नेकपाभित्रकै प्रतिद्वन्द्वी समूहले लिखित रूपमै प्रम ओलीलाई अक्षम र भ्रष्टाचारको संरक्षक भनेर आरोपपत्र दाखिल गरेको बेला वैधानिक प्रतिपक्ष कांग्रेस किन मौन छ, त्यो बुझिनसक्नु छ। आगामी निर्वाचनको ‘ब्ल्याङ्क चेक’ किन कांग्रेस अहिले ‘क्यास’ गर्न सकिरहेको छैन ?