नागरिकता नभए पनि नर्सिङ लाइसेन्सको परीक्षामा सामेल गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नभएकै आधारमा नेपाल नर्सिङ परिषद्ले लिने लाइसेसन्स परीक्षामा नरोक्न काउन्सिलको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निवेदक चन्दा शाहले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले परीक्षामा सामेल गराउन आदेश अन्तरिम जारी गरेको हो।
‘संविधानको धारा ११ (२) अनुसारको संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजले बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भइ निजले शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको र अहिले परीक्षामा रोक्दा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने देखिँदा विषयवस्तुको संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट नागरिकता प्राप्त हुने नहुने सम्बन्धमा पछि ठहरे बमोजिम हुने हुँदा हाललाई नाम दर्ता गरी परीक्षामा सम्मिलित हुन नरोक्नु’, आदेशमा भनिएको छ।
१३ मंसिरमा हुने काउन्सिलको नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षामा सामेल हुनबाट बन्चित भएपछि शाहले सोमबार गृह मन्त्रालय, परिषद् र विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ६ लाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु मीरा ढुंगाना र पुष्पा पौडेलले बहस गरेका थिए।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ६ की स्थायी बासिन्दा शाहका बुबा र आमा दुवै नेपाली भएको र आमाको बंसज तथा बुबाको जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता रहेको उनले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेकी उनले नागरिकता लिनका लागि वडामा सिफारिस लिन जाँदा सिफारिस नगरिदिएको र त्यसै कारणले लाइसेन्स परीक्षामा नाम दर्ता गरेकोमा परिषदले २६ कात्तिकमा अस्वीकृत भएको जानकारी गराएपछि उनी सर्वोच्च गएकी हुन्। परिषदले नागरिकता पेश नगर्दासम्म फाराम अस्वीकृत हुने जानकारी उनलाई इमेलबाट गराएको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
