कोरोना कहरबीच यसरी बन्दैछ काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग [तस्वीरहरू]
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबाट प्रभावित बनेको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं तराई द्रूत मार्ग निर्माणले पुनः गति लिएको छ।
द्रूत मार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता आएपछि र सुरुंग मार्ग निर्माणसम्बन्धी कामसमेत अघि बढेपछि महामारीकै बीचमा आयोजनाले गति लिएको जनाएको छ। “लामो समय डीपीआर नबन्नु, बनेपछि पनि स्वीकृत नहुनु, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटमा ढिलाई हुनु तथा कोरोना महामारीका कारण आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन”, सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, “तर, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता र सम्बद्ध टिमको आगमन तथा जटिल पाटोको रुपमा रहेको सुरुंग मार्गको लागि कम्पनीहरको सर्टलिस्टिंग भएपछि आयोजनाले गति समातेको छ।”
ललितपुरबाट शुरु भएर काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढसम्म पुग्ने यो द्रूत मार्गको कुल लम्बाई ७२.५ किमी हुनेछ। यसमध्ये तीनवटा सुरुंग मार्गको लम्बाई ६.४१ किमी, विभिन्न पुलहरूको लम्बाई १०.५९ किमी र ढुंगा माटो कटान र भर्नुपर्ने खण्डको लम्बाई ५५.५ किमी छ। त्योमध्ये आयोजनाको ४४.१ किमी सडक खण्डको ‘सब ग्रेड लेबल’ सम्म तयार पार्न माटो काट्ने र पुर्ने कार्य ८८ प्रतिशत सकिएको सेनाले जनाएको छ।
त्यसैगरी सुरुंग निर्माण सम्बन्धी जिओटेक्निकल तथा जिओफिजिकल अनुसन्धानका लागि परामर्शदाता छनोट गरी काम अघि बढाइएको, परामर्शदाताले जिओफिजिकल इन्भेन्टिगेसनको फिल्ड कार्य सम्पन्न गरी तयार भएको रिपोर्टको मूल्यांकन भइरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ। सुरुंग मार्ग निर्माण कार्यको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायी छनोट गर्न ३० भदौमा प्रि–बिड मिटिंग गरी १६ असोजमा ‘बिड सबमिसन’ भइसकेको, त्यसको मूल्यांकनको काम भइरहेको र मंसिर मसान्तसम्म मूल्यांकन भएर सर्टलिस्टिंग गरिएपछि चैत मसान्तभित्र सुरुंगमार्ग निर्माण शुरु गरिने सेनाको भनाइ छ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो द्रूत मार्ग निर्माण सेनालाई दिने निर्णय २१ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो। १ भदौ २०७६ मा सरकारले डीपीआर स्वीकृत गर्दा आयोजनाको लागत रु.१७५ अर्ब थियो। सेनाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य तय छ। तर, समष्टिगत भौतिक प्रगति अहिलेसम्म १६.२१ प्रतिशत मात्र भएको सेना स्वयम्ले उल्लेख गरेको छ। सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार आयोजनामा हालसम्म कुल रु.१६ अर्ब ६६ करोड खर्च भएको छ।
त्यसैगरी पुल निर्माणसम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्न सूचीकृत परामर्शदाताको मूल्यांकनको काम भइरहेको, सडक आयोजनाको डिजाइन तथा निर्माणको सुपरभिजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जेभीसँग गत २ जेठमा परामर्शसेवा ठेक्का सम्झौता भइ कामसमेत शुरु भइसकेको सेनाले जनाएको छ।