सरकारविरोधी प्रदर्शन रोक्न थाइल्याण्डले ब्युँतायो राजाको आलोचना गर्न नपाइने कानून
थाइल्याण्डले महीनौँदेखि जारी सरकारविरोधी प्रदर्शनलाई रोक्न राजा र राजपरिवारको आलोचना गर्न नपाइने कानूनलाई फेरि ब्युँताएको छ। उक्त कानून अनुसार राजा र राजपरिवारको आलोचना गर्नेलाई १५ वर्षसम्म जेलसजाय हुन्छ।
सयौँ प्रदर्शनकारीलाई ‘लेस मेजेस्टे’ भनिने उक्त कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाउन बोलाइएको छ। दुई वर्षमा पहिलोपटक यस्तो अभियोग लगाइएको हो। त्यहाँ महीनौँदेखि राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सुधारको माग राखी विद्यार्थीहरु प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरुले संवैधानिक सुधार र प्रधानमन्त्रीको बर्खास्तीको माग पनि गरेका छन्।
त्यहाँका प्रख्यात विद्यार्थी नेता २२ वर्षीय पारिट चिवार्कले आफूलाई लेस मजेस्टे कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाउन बोलाइएको मंगलबार बताएका छन्। तर, आफू नडराएको उनको भनाइ छ। “छत भत्किएको छ। अब हामीलाई थप केही हुनेवाला छैन” उनले आफ्नो बोलावटको फोटोसमेत राखेर ट्विट गरेका छन्।
मानवअधिकारवादी वकिल अनोन नाम्पा र पानुसाया सिथिजिरावाट्टानाकुल लगायत प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने कम्तीमा ६ जना नेतालाई यो कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाउन बोलाइने संभावना रहेको बताइएको छ।
थाइल्याण्डमा राजनीतिक अस्थिरता र प्रदर्शनको लामो इतिहास बनिसकेको छ। तर, गएको फेब्रुअरीमा अदालतले प्रजातन्त्र समर्थक नयाँ पार्टीलाई विगठन गर्न आदेश दिएपछि आन्दोलनको नयाँ लहर शुरु भएको हो।
गएको जुनमा प्रख्यात प्रजातन्त्रवादी नेता वान्चालर्म सात्साक्सित कोलम्बियाबाट हराएपछि प्रदर्शन झनै चर्किएको हो। उनी सन् २०१४ मा भएको सैनिक ‘कू’ पछि निर्वासनमा थिए। उनलाई सडकबाटै पक्राउ गरेर बाँधी गाडीमा हालिएको समाचारहरु आएका थिए।
त्यसपछि चर्किएको प्रदर्शन डर र त्रासबाट शान्त गराउने थाइल्याण्डले पुरानो कानून ब्युँताएको हो। राजतन्त्रको कुनै आलोचना र अपमान गर्न प्रतिबन्धित गरिएको लेस मेजेस्टे कानून विश्वकै सबैभन्दा कडा मानिएको छ।
थाई अधिकारीहरुका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा राजा वाजिरालोङकोर्नको आग्रहमा कसैमाथि यो कानून अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छैन। अहिले प्रदर्शनकारीहरुले लगातार राजाको आलोचना गरिरहेकाले यो परिस्थिति सिर्जना भएको उनीहरुको दाबी छ।
राजा वाजिरालोङकोर्नले लामो समय जर्मनीमा बिताउन थालेपछि उनको आलोचना गरिएको हो। भर्खरै राजतन्त्रको शक्ति बढाउने र दरबारको सम्पत्तीलाई व्यक्तिगत बनाउने निर्णय फिर्ता गर्न प्रदर्शनकारीको माग छ। यो निर्णयले राजालाई थाइल्याण्डको सबैभन्दा धनी बनाएको उनीहरुले बताएका छन्।
उनीहरुले राजधानी बैंककका सबै सैनिक युनिटको कमाण्ड आफ्नो हातमा लिने राजाको निर्णय पनि फिर्ताको माग गरेका छन्। गत हप्ता बैंककमा भएको प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा कम्तीमा ४१ ज्ना घाइते भएका छन्। त्यति वेला प्रदर्शनकारी संसद भवनसम्म पुग्ने प्रयासमा थिए। संसदमा संविधानमा संभावित परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको थियो।
-बीबीसीबाट
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)