नगरपालिकाको आन्तरिक विवादले खोलाको अवैध दोहन बढ्दै
बाराको निजगढ नगरपालिकाको आन्तरिक विवादले बकैया खोला र धनसर खोलामा अवैध दोहन बढेको छ। नगरपालिकाभित्रको विवादले ठेक्का नहुँदा एकातिर करोडौं रूपैयाँ नोक्सानी भइरहेको छ भने अर्कोतिर तस्करी समेत बढिरहेको छ। नगरपालिकाको आन्तरिक विवादका कारण दुवै खोलाको ढुंगा, गिटी, बालुवा र बोल्डरको ठेक्का हुन सकेको छैन।
बकैया र धनसर खोलाको नदीजन्य पदार्थको तस्करी रोक्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा दिनदिनै तस्करी भइरहेको र नदीजन्य सामग्री विस्तारै कम हुँदै गएको स्थानीय बताउँछन्। निजगढ नगरपालिकाले १३ करोड ३२ हजार ९१ रूपैया न्यूनतम अंक राखी १६ कात्तिकसम्मको समय राखेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसमा १२ वटा बोलपत्र परेको भएपनि ६ वटाले मात्र ठेक्का लिन इच्छुक देखिएका थिए।
हिमानी सिमेन्ट ब्लक निजगढले १३ करोड ५१ लाख, न्यू पाथीभरा सप्लायर्स हेटौँडाले १३ करोड ३१ लाख ११ हजार १११, बिक्वे विल्डर्स काठमाडौंले १३ करोड २५ लाख २५ हजार ५५१, मेची–महाकालीले १३ करोड ५० हजार ५५०, भगवान निर्माण सेवाले १३ करोड २१ लाख ३२ हजार ९१ र सुदीपा ट्रेडिङले १३ करोड एक लाख १०० रूपैयाको बोलपत्र पेश गरेका थिए।
आएका बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा बढी रकम उल्लेख भएको हिमानी सिमेन्ट ब्लक निजगढले तोकिएको समयभित्र नगरपालिकाको खातामा धरौटी रकम जम्मा गर्न नसकेको र दोस्रो बढी रकममा ठेक्का सकार गर्न खोज्ने न्यू पाथीभरा सप्लायर्स हेटौँडाले धरौटीको सक्कल बैंक भौचर नराखी फोटोकपी राखेको जस्ता त्रुटी देखिएको थियो।
तेस्रो ठूलो रकम राखेर टेन्डर हालेको बिक्वे विल्डर्स काठमाडौंले सबै कागजपत्र पूरा गरेको देखिएको थियो तर, नगरपालिकाले पाउने रकम निकै कम भएको र सबैभन्दा बढी रकम भर्नेले ठेक्का सकार गर्न चाहेकोले विवाद शुरू भएको थियो। निजगढ नगरपालिकाको बहुमत कार्यपालिका सदस्य हिमानी सिमेन्ट ब्लक निजगढले बकैया र धनसर खोलाको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय बोलपत्र मूल्यांकन समितिले भने हिमानी सिमेन्ट ब्लक निजगढ र न्यू पाथीभरा सप्लायर्स हेटौँडाको बोलपत्र कानूनबमोजिम योग्य नरहेको राय नगरपालिकामा पेश गरिसकेको छ।
प्रक्रिया एकातिर र बहुमत सदस्य अर्कोतिर भएपछि विवाद लम्बिँदै गएको पाइएको छ। मतभेदका कारण दुवै खोलाको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का हुन नसक्दा नगरपालिकाको आम्दानीमा कमी हुने देखिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्की बोलपत्र सदरको काम नियमानुसार हुनुपर्ने बताउँछन्। नगर प्रमुख सुरेशकुमार खनालले विवाद समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
