नेकपाको एकता बचाउने हो भने...

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष टिक्ने र दुई अध्यक्ष रहने प्रणाली अनुसार सन्तुलन मिलाएर पार्टी चलाउने कुरामै नेकपाको भविष्य जोडिएको छ। तर, त्यसका लागि कसले के गर्ने ?

विष्णु रिजाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद अहिले थप जटिल बनेको छ। एकापसमा विभाजित नेताहरूले त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ ठोस पहल गर्न त सकिरहेका छैनन् नै, बरु विवाद बढेर कार्यकर्ता पंक्तिसम्म फैलिने र त्यसले भौतिक रूप लिने संकेत चितवनको घटना हो। पार्टी कता जान्छ भनेर छेउ टुप्पो नपाएका अधिकांश नेता र एकताको साढे दुई वर्षसम्म एउटा प्रशिक्षण पनि नपाएको रनभुल्ल कार्यकर्ता पंक्ति एकअर्कालाई आरोपित गर्ने र खुइल्याउने आत्मरतिमा रमाएर आफैं नांगिने क्रम शुरू भएको छ। यसबीचका नेताहरूका अभिव्यक्ति मात्रै केलाउँदा पनि नेकपाको अँध्यारो चित्र तयार गर्न पर्याप्त सामग्री जम्मा भइसकेको छ।

अर्को निर्वाचन आउन डेढ वर्ष जति बाँकी रहेको बेला सार्वजनिक भएका यी भँडासहरू हेर्दा नेकपा एकीकृत नै रहेर निर्वाचनमा जाँदा पनि भोलिका दिनमा आफैंमाथि प्रहार गर्ने मसला उत्पादन गरिरहेको नेताहरूलाई ख्याल भएको देखिंदैन। २०५४ सालमा नेकपा (एमाले) विभाजन हुँदा लगाइएका आरोपहरूले बेला मौकामा अहिले पनि लेखेटिरहेको सम्झना गर्ने फुर्सद नभएर होला, त्यसभन्दा अघि बढेर आरोप–प्रत्यारोपको प्रतिस्पर्धा जारी छ।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि केन्द्रित रहेर १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेश गरेपछि हतप्रभ भएका ओलीले सचिवालयको आगामी बैठकमा कस्तो प्रत्युत्तर प्रस्ताव पेश गर्छन्, नेकपाको भविष्य धेरै हदसम्म त्यसमाथि निर्भर हुनेछ।

१३ मंसीरको पर्खाइ

यतिबेला सबैको ध्यान १३ मंसीरका लागि तय भएको नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकतर्फ मोडिएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि केन्द्रित रहेर १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेश गरेपछि हतप्रभ भएका ओलीले सचिवालयको आगामी बैठकमा कस्तो प्रत्युत्तर प्रस्ताव पेश गर्छन्, नेकपाको भविष्य धेरै हदसम्म त्यसमाथि निर्भर हुने देखिन्छ। अध्यक्ष दाहालले कतिपय गम्भीर राजनीतिक र सैद्धान्तिक कुराहरूका अलावा ओलीमाथि व्यक्तिगत रूपमा समेत निकै असहज प्रश्नहरू उठाएका छन्। यसबाट आक्रोशित र उत्तेजित बनेका ओलीले शुरूमा बैठक नै बस्न नमान्ने सन्देश सार्वजनिक गरे पनि बैठकमा पेश भएका कुराहरूको बैठकमै जवाफ दिने परिपक्व र राजनीतिक बाटो समातेपछि नेकपाको एकतामा १० दिनका लागि भए पनि टेको लागेको छ। र, यतिबेला नेकपाका नेता, कार्यकर्तालाई ओलीले आगामी बैठकमा कुन रूपमा प्रस्ताव पेश गर्दछन् भन्ने कुराले पार्टी कता जान्छ भन्ने तय हुन्छ भन्ने लागेको छ।

राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा नेकपा फुट्नुपर्ने कारण देखिन्न। सबैलाई थाहा छ, दुई पक्षमा उभिएका नेताहरू कसैका लागि पनि विभाजन फाइदाजनक छैन। विभाजनका लागि कसले पहिला हात छाड्यो भनेर अर्कालाई दोषारोपण गर्दै केही दिनका लागि आत्मरतिमा रमाउन त सकिएला तर विभाजन नै भइसक्यो भने त्यसबाट हुने क्षतिको तुलनामा कारण स्वतः नगण्य हुन्छ।

पार्टी एकताकै कारण प्रधानमन्त्री हुन पाएका, आफूले चाहेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसददेखि अनेक राजकीय पदमा नियुक्त गर्न पाएका र त्यस आधारमा देशव्यापी रूपमै आफ्नो सञ्जाललाई थप बलियो बनाउन पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन किन गर्लान् भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। किनभने, कथम् पार्टी विभाजन भइहालेछ भने सबभन्दा पहिले असर पर्ने यिनै पदमा हो। त्यसैगरी, केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दलका साथै देशभरको संगठनमा बहुमतमा रहेको अर्को पक्षले पनि यसलाई संगठित गरेर पार्टीलाई अघि बढाउनुको साटो विभाजनको बाटो रोज्नुपर्ने कारण देखिंदैन। फेरि बहुमतले पार्टी फुटाउने कुरा पनि हुँदैन।

यिनै दुई कारणलाई हेर्दा पार्टी फुट्दैन भन्ने लागे पनि नेताहरूका गतिविधि, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूका चलखेल र विकास हुँदै गएको उग्रताले नेकपाको एकता गम्भीर मोडमा पुगेको भन्न कर लाग्छ।

निर्वाचनमा जोगिने हो भने...

नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन त्रिपक्षीय छ भन्ने जगजाहेर नै छ। शुरूदेखि नै यो सन्तुलनलाई ख्याल गरेर पार्टीलाई अघि बढाउन खोजेको भए विधान र पद्धति बाहिरबाट पार्टी चलाउनुपर्ने र समस्या आएका व्यक्तिकेन्द्रित समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता नै हुने थिएन। अझ बुझिने गरी भन्दा नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन ओदानसँग मिल्छ। यदि तपाईं ओदानमा खाना पकाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसका तीनवटा खुट्टालाई सन्तुलनमा राख्नैपर्छ। नेकपाभित्र दुई नेता मिलेर तेस्रोलाई भित्तामा पु¥याउने जुन गलत अभ्यास गरियो, त्यसैले खडा गरेको समस्याले अहिले अर्को रूप लिएको हो।

गत निर्वाचनमा कांग्रेसले जनमत घटेर होइन, दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिल्दा हारेको हो। यसपटक मधेशकेन्द्रित दलहरू मिलेका छन् र अबको निर्वाचनमा गैरकम्युनिष्ट पार्टीहरू मिल्ने परिस्थिति बन्दैछ। त्यस्तो बेलामा एकीकृत नेकपालाई त निर्वाचनको सामना गर्न हम्मे हम्मे पर्ने अवस्था छ भने विभाजित भएर जाँदा कहाँ पुगिएला ?

पार्टी एकतापछि नै समीकरणको साटो एकीकरणलाई महत्व दिएको भए अहिलेसम्म एकताका सबै कामहरूले गति लिइसक्ने थिए। त्यति मात्र होइन, आधारभूत तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न भएर आ–आफ्ना आवश्यकताका आधारमा समीकरणहरू फेरिइसक्ने थिए। सरकारमा निश्चित व्यक्ति¬¬–समूहको हालीमुहाली हुने अनि पार्टी काम ठप्प हुने अवस्थाले नेकपाभित्र सिर्जना गरेको गतिहीनताका कारण अहिलेको संकट निम्तिएको छ।

पार्टी एकताबाट सबभन्दा बढी जो लाभान्वित भएका छन्, उनीहरूले नै एकता गरेर गल्ती गरियो भनेको सुन्दा कताकता बिझाउँछ। एकता कुनै एक पार्टीका लागि मात्र आवश्यक भएर गरिएको होइन, दुवैले आफ्नो शक्तिको आकलन गरेरै ६०ः४० को अनुपातमा निर्वाचनमा गएका हुन्। २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो, तर त्यही रूपमा निर्वाचनमा जाँदा बहुमत नआउने सन्देश पनि दिएको थियो। साथै, माओवादीको आकार तेस्रो दलका रूपमा अझ खुम्च्याएको थियो।

यो पृष्ठभूमिमा मिलेर निर्वाचनमा जाँदा दुवै पक्षलाई पर्याप्त मात्रामा फाइदा भएको छ। तथ्यांक हेर्दा पनि २०७० सालको निर्वाचनमा हारेका धेरै नेताहरू २०७४ मा दुई पार्टीका बीचमा एकता भएकै कारण निर्वाचन जितेर आएका छन्। ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा आदिले दुई पार्टीको सहकार्यकै कारण २०७४ मा निर्वाचन जितेको यथार्थ सम्झँदै अब दुई वर्षभित्रै फेरि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने हेक्का राख्दा मात्र पनि एकतामा धेरै बल पुग्छ। विभाजित भएर निर्वाचनमा जाँदा के हुन्छ भन्नेबारे धेरै चर्चा गरिरहनु नपर्ला। २०५४ सालको पार्टी विभाजनपछि २०५६ सालको निर्वाचनको परिणाम विश्लेषण गर्दा पनि धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ। तत्कालीन नेकपा (माले) ले आफूले त एक सिट जितेन, तर एमालेलाई ४० भन्दा बढी सिटमा हराउन चाहिं प्रमुख भूमिका खेलेको कुराबाट पाठ सिक्नुपर्छ।

किनभने, गत निर्वाचनमा कांग्रेसले जनमत घटेर मात्र हारेको होइन, दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिल्दा उसको सिट कम आएको हो। यसपटक त मधेशकेन्द्रित दलहरू मिलेका छन् र गत निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर निर्वाचनमा गए जस्तै अबको निर्वाचनमा गैरकम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर निर्वाचनमा जाने परिस्थिति बन्दैछ। त्यस्तो बेलामा एकीकृत नेकपालाई त निर्वाचनको सामना गर्न हम्मे हम्मे पर्ने अवस्था छ भने विभाजित भएर जाँदा कहाँ पुगिन्छ भन्ने आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ। छिमेकी भारतको पश्चिम बंगालमा सन् १९७७ देखि २०११ सम्म लगातार ३४ वर्ष शासन गरेको भाकपा (मार्क्सवादी) ले गत वर्ष सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा लडेका ४२ सिटमध्ये ४१ मा धरौटी फिर्ता ल्याउन नसकेको तथ्य धेरै टाढा छैन।

ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने, उनको नेतृत्वमा पाँच वर्ष सरकार कायम राख्ने र दुई अध्यक्ष रहने प्रणाली अनुसार सन्तुलन मिलाएर बाँकी नेताहरूले पार्टी चलाउने कुराले नेकपाको भविष्य मात्र होइन, स्वयम् सम्बन्धित नेताहरूलाई पनि नयाँ उँचाइमा पुर्‍याउँछ।

२००७ सालअघिको जहानियाँ राणाशासनपछि नेपालमा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेको इतिहास छैन। दुई तिहाइ र सुविधाजनक बहुमत पाएका दलका सरकारदेखि राजाका निर्दलीय सरकारहरूले पनि पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको पृष्ठभूमिमा नेकपाले गत निर्वाचनमा अघि सारेको राजनीतिक स्थायित्वको नारालाई विशेष ख्याल गर्नासाथ पार्टीको विवाद धेरै जटिल छैन। त्यसका लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा पाँच वर्ष सरकार कायम राख्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै बाँकी नेताहरूको व्यवस्थापन पार्टीमा गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले यसै पनि चैतपछि अध्यक्ष रहन्न भनिरहेका छन् र यदि उनको यो भनाइ साँचो हो भने अहिले पार्टी विभाजन हुने तहसम्म पुग्दा पनि कुनै पद छाड्न नमान्नुको कारण बुझ्न सकिन्न।

ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने, उनको नेतृत्वमा पाँच वर्ष सरकार कायम राख्ने र दुई अध्यक्ष रहने प्रणाली अनुसार सन्तुलन मिलाएर बाँकी नेताहरूले पार्टी चलाउने कुराले नेकपाको भविष्य मात्र होइन, स्वयम् सम्बन्धित नेताहरूलाई पनि नयाँ उँचाइमा पुर्‍याउँछ। अहिले व्यक्तिपिच्छेसँग नयाँ नयाँ दाउपेच गर्नुभन्दा पारदर्शी रूपमा पावर शेयरिङ गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ। कोभिड महामारीसँग राम्ररी लड्न र पार्टीको एकता बचाउन सकियो भने कम्तीमा अर्को निर्वाचनमा नेकपालाई हराउने सामथ्र्य बाँकी दुई वर्षमा कसैले विकास गर्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ।

टिप्पणी