अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्- राजस्व वढाउन करका दायरा बिस्तार गर्दै कर चुहावट नियन्त्रण जरुरी
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समग्र राजस्वको संरचनामा आन्तरिक राजस्वको अंशमा अभिवृद्धि गर्न करका दायरा बिस्तार र कर चुहावटको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको बताएका छन्।
नवौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७७ को अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय जोरपाटीको उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले स्वेच्छिक कर सहभागिता वृद्धि गर्दै परिपालनाका माध्यमबाट समग्र राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन्। मन्त्री पौडेलले कर परीक्षण कर, अनुसन्धान , बजार अनुगमन , प्रशासनिक पुनरावलोकन , बक्यौता असुली , बेरुजु फछर्यौट जस्ता परिपालनाका विधिलाई कडाइका साथ लागू गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
कर सहभागितामा न्यूनतम लागत , सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार, प्रकृयागत सरलीकरण, प्रविधिको भरपुर उपयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भनाइ मन्त्री पौडेलको छ।
करदाताको कर प्रशासनप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र करको दायरा र पहुँच बिस्तारमा परिणाम देखिने गरी सुधार गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका सबै राजस्व कार्यालयलाई मन्त्री पौडेलले निर्देशन पनि दिए।
उनले करदाता र कर प्रशासनबीचको स्वच्छ व्यवसायिक सम्बन्ध र आपसी विश्वास मजबुद भएमा मात्र राजस्व परिचालनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने र यसका लागि कर दिवस सहयोगी रहने धारणा व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले कर तिर्न सक्ने नागरिकलाई कर तिर्नका लागि अभिप्रेरित गर्न कर्मचारीहरुलाई शासकका रुपमा होइन, नागरिकको सेवकका रुपमा काम गर्न निर्देशन दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा तोकिएको राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न विगतमा झैं निरन्तरको सहकार्य र सहयोगका लागि सम्पूर्ण करदातासमक्ष आग्रह गरे। यस्तै कर प्रशासनमा सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचार प्रतिको सून्य सहनशीलताको नीतिलार्इ पालन गर्न निर्देशन दिए।
आन्तरिक राजस्व विभागको चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको कार्यमूलक सूचकमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न र आर्थिक ऐन २०७७ मार्फत ल्याइएका विभिन्न योजना तथा सुधारका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा योगदान गर्नु हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले कर दिवसले कर प्रशासनको आवश्यक ज्ञान र दक्षता अभिबृद्धि गर्नुको साथै कर प्रशासनलाई निष्पक्ष सेवाग्राहीमैत्री भावनाको विकास गर्न उत्प्रेरित गराउन र सुशासनयुक्त तथा पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याएको बताएका छन्।