स्थानीय तह र निकुञ्जबीच अधिकारको लडाइँ, प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा कानूनी तगारो
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बाझिंदा निकुञ्जसँग जोडिएका तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तह र निकुञ्जबीच प्राकृतिक स्रोत–साधन उपयोगबारे विवाद बढेको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिको मध्यवर्ती क्षेत्र ७५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा करीब ४६ हजार घरधुरी छन्। २१८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको चितवन माडीको सम्पूर्ण क्षेत्र मध्यवर्ती अन्तर्गत पर्छ। पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोत–साधन उपयोगको विषयमा माडी नगरपालिका र निकुञ्जबीच विवाद बढेको छ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार आफूले मध्यवर्ती क्षेत्रका खोलानालाको प्राकृतिक स्रोत–साधन उपयोग गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। उक्त ऐनले ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, काठदाउरा, प्राकृतिक एवम् खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी दस्तुर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकाल ऐनले दिएको अधिकार उपयोग गर्न नपाएको बताउँछन्।
माडी नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार आफूले मध्यवर्ती क्षेत्रका खोलानालाको प्राकृतिक स्रोत–साधन उपयोग गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। जबकि, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले मध्यवर्ती भएर बग्ने खोला तथा नदीबाट गिटी–बालुवा उठाउन बन्देज लगाएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले भने यो कामलाई गैरकानूनी भन्छ। उक्त ऐनले मध्यवर्ती भएर बग्ने खोला तथा नदीबाट गिटी–बालुवा उठाउन बन्देज गरेको छ। निकुञ्ज प्रशासनसँग स्वीकृति लिएर शुल्क तिरेपछि मात्र त्यस्ता प्राकृतिक स्रोत उठाउन पाइन्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३० ले पूर्वस्वीकृति नलिई निकुञ्जभित्र माटो, ढुंगा, बालुवा वा अन्य कुनै खनिज पदार्थ खोज्न, खन्न वा हटाउन नपाउने उल्लेख गरेको छ।
माडीका श्री दवाडी खोलाले आफ्नो खेत काट्दा जम्मा भएको गिटी वा माटो समेत उठाउन नपाएको गुनासो गर्छन्। “हामीले गिटी–बालुवा बाहिर बिक्री गर्ने कुरा गरेको होइन, आफ्नो ठाउँको विकासका लागि पनि निकुञ्जले रोक लगाएको छ”, उनी भन्छन्। निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र फरक भए पनि मध्यवर्तीलाई पनि निकुञ्जसरह व्यवहार भएको उनी बताउँछन्।
माडी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदी पनि आफ्नो जग्गाको माटो–ढुंगा उठाउन निकुञ्जको स्वीकृति लिनुपर्ने नियम अचाक्ली भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, माडी नगरपालिकाले नगरका भित्री सडक ग्राभेल गर्न गएको वैशाखमा मोगई खोलाबाट मिस्कट उठाउँदै थियो। तर, सेनाको टोलीले सम्पूर्ण औजार र गाडी नियन्त्रणमा लियो। “रु. ५०० जरिवाना तिरेपछि बल्ल हाम्रा साधन फिर्ता आए”, सुवेदी भन्छन्।
चितवन, माडी, बसन्तपुर बजार र पछाडि देखिएकाे चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज । तस्वीर: बिक्रम राई
मध्यवर्तीबाट बाहिरिने चाहना
नगरपालिकाभित्र बग्ने खोलानालाको गिटी–बालुवा उठाउन नपाएपछि माडी नगरपालिकाले मध्यवर्ती क्षेत्रबाट अलग हुने प्रस्ताव गरेको छ। गएको १५ साउनमा नगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले मध्यवर्तीबाट अलग हुने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ।
सर्वपक्षीय बैठकले नगरपालिकाको चैनपुर, सेरुवा ढिकुन, रतनी, धोवा, गौरीनगर शिवद्वारा हुँदै खर्कटको टावर र मूल सडकबाट उत्तरतर्फ बगईसम्मको भाग मात्र मध्यवर्ती राख्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ का आधारमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएकाले नगरपालिकाको निर्णयले कुनै अर्थ राख्दैन। यति हुँदाहुँदै पनि सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णय माडीवासीको आक्रोश बुझ्न काफी छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको २७ जेठ २०५० मा गरिएको चौथो संशोधनमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रावधान समेटिएको थियो। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ र निर्देशिका २०५६ मा निकुञ्ज वा आरक्षको वन पैदावार उपभोग तथा निकुञ्ज वा आरक्षमा चरिचरनको प्रतिबन्धबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र र निकुञ्ज वा आरक्षका वन्यजन्तुबाट नियमित वा आंशिक रुपमा हुने खेतीबालीको हानि नोक्सानीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र भनिएको छ।
"निकुञ्जबाट जनताले फाइदा भन्दा सास्ती बढी पाएकाले मध्यवर्तीबाट अलग हुुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो। वन्यजन्तु बस्तीमा पसेर आतंक मच्चाएका छन्, स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न पाएका छैनन्।" ठाकुर ढकाल, मेयर, माडी नगरपालिका, चितवन
माडी नगरपालिकाका मेयर ढकाल निकुञ्जबाट जनताले फाइदा भन्दा सास्ती बढी पाएकाले मध्यवर्तीबाट अलग हुुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको बताउँछन्। ““जनावर बस्तीमा पसेर आतंक मच्चाएका छन्। स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न पाएका छैनन्”, उनी भन्छन्, "निकुञ्ज जिल्लाको सान हो भनिन्छ र यसको ख्याति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय स्तरमा फैलिएको होला, तर यहाँका स्थानीले के पाए भन्ने प्रमुख कुरा हो।”
मध्यवर्ती क्षेत्र जनअधिकार महासंघ नेपालका अध्यक्ष छवि न्यौपाने वन्यजन्तुले क्षति अनुसारको रकम नपाउँदा पनि स्थानीयहरू निकुञ्ज प्रशासनप्रति नकारात्मक बनेको बताउँछन्। “वन्यजन्तुले दश हजारको क्षति गर्दा एक हजार पाइन्छ, त्यो पाउन पनि प्रक्रियागत झन्झट भोग्नुपर्छ”, उनी भन्छन्। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ अनुसार बालीनालीको क्षतिको क्षेत्रफल र प्रकृति हेरेर बढीमा रु. १० हजारसम्म राहत पाइने व्यवस्था छ।
मध्यवर्ती क्षेत्रलाई निकुञ्जबाट प्राप्त हुने रकम क्षतिपूर्तिका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने न्यौपानेको धारणा छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले निकुञ्जको आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिलाई दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका २२ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिलाई वार्षिक रु. ६ करोडभन्दा बढी रकम जान्छ। तर, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ ले उक्त रकम खर्च गर्ने प्राथमिकता तोकेको छ। निकुञ्जबाट आउने रकममध्ये उपभोक्ता समितिले ३० प्रतिशत संरक्षण कार्यक्रम, ३० प्रतिशत सामुदायिक विकास कार्यक्रम, २० प्रतिशत आयआर्जन तथा सीप विकास कार्यक्रम र १०/१० प्रतिशत संरक्षण शिक्षा र प्रशासनिक काममा खर्च गर्नुपर्छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले सुकुम्वासी चेपाङ बस्ती माथि ज्यादती गरेको भन्दै माडीको बसन्तपुर बजारमा गएको १४ साउनमा र्यालीसहित गरेको विरोध प्रदर्शन । तस्वीर: मेट्रोपत्रिकाडटकम
“यसले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा भएन, विकासका काम त स्थानीय सरकारले नै गरेका छन्”, न्यौपाने भन्छन्, “निकुञ्जबाट प्राप्त रकम अन्नबालीको क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्ने व्यवस्थाले निकुञ्जप्रति जनताको अपनत्व बढ्छ।”
निकुञ्ज ऐन संशोधन गर्न सुझाव
सरकारले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भइरहेको विनाश सम्बन्धमा छानबिनका लागि गएको जेठमा डा. नेत्र तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। जसलाई मध्यवर्ती क्षेत्र र निकुञ्जबीच बढिरहेको द्वन्द्वको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्षेत्र समेत तोकिएको थियो।
समितिले सरोकारवालासँग छलफलपछि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन समयानुकूल संशोधन गरी निकुञ्ज र समुदायको सहअस्तित्व र सहकार्यलाई सरल बनाई उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, नुन, स्लेट, खरीढुंगा जस्ता नदीजन्य तथा खानीजन्य वस्तुको उपयोगका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका आधारमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई निश्चित कोटा तोक्न पनि समितिले सिफारिश गरेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)