बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद हुने, सरकारले ल्यायो अध्यादेश
बलात्कारसम्बन्धी कानूनलाई कडा पार्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका जबरजस्ती करणी (बलात्कार) सम्बन्धीको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बलात्कार सम्बन्धी कानून कडा पार्ने व्यवस्था तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नयाँ अध्यादेश अनुसार बलात्कारको सजाय अवधि बढाइएको छ भने बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको एक मन्त्रीले बताए।
बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महीनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महीना कैद हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
यस्तै, दण्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा बालिका वा महिलाको ठाउँमा कुनै पनि व्यक्ति बलात्कारमा परेमा भन्ने शब्द राखिएको छ। पुरुष, तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी पनि बलात्कारमा पर्न सक्छन् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।
सप्तरीमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी एक किशोरीलाई प्रहरीमा जाहेरी दिन रोकेर पञ्चायती बसेर मिलाएपछि ती किशोरीले आत्महत्या गरेकी थिइन्। यो घटनापछि मिलापत्र गराउनेलाई कैद सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै देशभर आवाज उठेको थियो भने गत असोजमा जनकपुरमा एक बालकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सार्वजनिक भएपछि पुरुष पनि बलात्कारमा पर्न सक्ने गरी परिभाषामा संशोधन भएको हो।
त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकबाट हुने बलात्कारका घटना बढ्दै गएपछि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर कैद मिनाहा गर्न नहुने आवाज उठेपछि सरकारले यस्तो प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएको हो। अब बलात्कारको कसूरमा कैद सजाय पाएका ज्येष्ठ नागरिकको कैद मिनाहा नहुने भएको छ।
नयाँ कानून अनुसार १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका व्यक्ति बलात्कार गरेमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो।
१६ देखि १८ वर्षका व्यक्ति बलात्कार गरेमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानून थियो।
यसअघि १८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेकोमा अब १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अध्यादेश लागू हुनेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)