प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार भन्छन्- ‘आरोपपत्र फिर्ता लिऔं, एकता भंगको प्रयत्न नगरौं’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। दाहालको प्रस्तावलाई अराजनीतिक आरोपपत्र भन्दै रिमालले त्यो फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन्।
“बैठकमा एकलरूपमा प्रस्तुत अराजनीतिक आरोपपत्रका आधारमा उत्पन्न विवाद हल गर्न त्यो पत्र निःशर्त फिर्ता हुनुपर्छ। एकल प्रस्ताव बैठकमा कसैले पनि लान पाउँदैन”, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)सँगको अन्तर्वार्तामा रिमालले भनेका छन्, “सचिवालयले दुवै अध्यक्षलाई संयुक्त प्रस्ताव ल्याउन भन्नुपर्ने हो। एकता भंगको प्रयत्न कसैले पनि गर्नुहुन्न।”
उनले दाहालको प्रस्ताव मित्रताको ठाउँ राखेर ल्याइएको हो वा वार कि पारको हिसाबले ल्याइएको हो पहिला त्यो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। आउँदो सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले दाहालको प्रस्तावको जवाफ दिने भनिसकेकाले बाँकी कुरा सोही बैठकले तय गर्ने रिमालले बताएका छन्।
“उहाँले (प्रधानमन्त्रीले) मंसिर ३ गतेको बैठकमा पनि भनिसक्नुभएको छ, आफूविरुद्धको अराजनीतिक आरोपत्र अस्वीकार्य छ, छलफलका लागि योग्य नभएका त्यस्ता लाञ्छना पुष्टि हुँदा आफू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा बसिरहन मिल्दैन र यदि आरोप पुष्टि नभएमा आरोप लगाउनेले जवाफदेहिता लिनुपर्छ”, रिमालले भनेका छन्, “त्यसकै आधारमा पार्टीको एकता र सहमतिको यात्रा तय हुन्छ। अध्यक्ष ओली पार्टी एकता र निष्ठाको पक्षधर हो। उहाँ विभाजन चाहनुहुन्न। उहाँले विगतमा पनि २०२८ सालदेखि धुजाधुजा भएको पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न भूमिका खेल्नुभएको छ।”
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका रिमालले ओली नेतृत्वको सरकार गठनको २ वर्ष पुगेकै बेलादेखि घेराबन्दी शुरू भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि सरकारमाथि पार्टीभित्रैबाट निरन्तर घेराबन्दी भएको रिमालको भनाइ छ।
“बाहिर सतहमा आएका विषय हेर्दा सरकारलाई यसरी पार्टीभित्रैबाट विरोध गर्नुपर्ने र काम गर्न नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन। ती विषय छलफल गरेर हल गर्न सकिन्छ। अहिले देखिएको विरोध र आरोपपत्रमा अराजनीतिक आग्रह, आवेग र कुण्ठा मिसिएको छ”, रिमालले भनेका छन्, “समस्या वा कमजोरी छन् भने बसेर छलफल गर्न सकिन्छ तर, आवेग मिसिएको विरोधको नियत सही हुँदैन । त्यो एकताको भावनाविरुद्ध हुन जान्छ।”
