प्रदेश सरकारका निर्णयबाट मर्का परे संसदमै छलफल हुनसक्छ, तर सर्वसाधारण आवेदन नै दिँदैनन्
चार वटा प्रदेश सभाको नियमावलीमा प्रदेश सरकार वा गैरसरकारी निकायका निर्णयबाट मर्का परे आम नागरिकले प्रदेश सभामा ‘आवेदन पत्र’ दर्ता गरेर छलफल चलाउन सक्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसरी आवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ।
प्रदेश सभाहरूले प्रदेश सभा नियमावलीमा राखेको ‘आवेदन पत्र’ सम्बन्धी व्यवस्था तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्, सरकारी वा गैरसरकारी निकायको कुनै निर्णयले सम्बन्धित प्रदेशभित्र बसोबास गर्नेलाई मर्का परेको भए उनीहरूले प्रक्रिया पुर्याएर प्रदेश सभामा पेश गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर, अहिलेसम्म एउटा पनि आवेदन दर्ता भएको छैन।
यो प्रावधान संसद्मा आमनागरिक प्रत्यक्ष सहभागिता र उनीहरूले नै भनेको विषयमा छलफल होस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको थियो। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सभाको नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ६० मा यस्तो आवेदनपत्र पेश गर्न सक्ने प्रावधान छ। यसको उपनियम (१) मा भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद्, सरकारी वा गैरसरकारी निकायको निर्णयको कुनै कारणले सम्बन्धित प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मर्का परेको विषय खुलाई कम्तीमा १०० जना व्यक्तिको हस्ताक्षरसहित दिएको आवेदनपत्रलाई तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी प्रस्तावको रूपमा पेश गर्न सक्नेछन्।”
नियमावलीका अनुसार यसरी आवेदनपत्र प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले उक्त प्रस्ताव सभामा पेश हुनेभन्दा कम्तीमा पाँच दिन पहिले प्रदेश सभा सचिवलाई दिनुपर्छ। यदि सभाले उपयुक्त सम्झे आवेदनपत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको गाम्भिर्यताका आधारमा सो उपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ।
बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको नियमावलीमा १०० जनाले हस्ताक्षर गरेर आवेदन पत्र दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। गण्डकी प्रदेश नियमावलीमा भने ७०० जनाको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) मा भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद्, सरकारी वा गैरसरकारी निकायको निर्णयको कुनै कारणले सम्बन्धित प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मर्का परेको विषय खुलाई कम्तीमा ७०० जना व्यक्तिको हस्ताक्षरसहित दिएको आवेदन पत्रलाई तीन जना सदस्य (सांसद) ले प्रमाणित गरी प्रस्तावको रूपमा पेश गर्न सक्नेछन्।”
यो प्रावधान राम्रो भएको प्रदेश सांसदहरू बताउँछन्। राम्रो प्रावधान भए पनि कुनै पनि विषयमा कसैले अहिलेसम्म आवेदन पत्र दर्ता नगरेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दामाकुमारी शर्मा बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हामी जनतासामु जाँदा वा मिडियाहरूमा बोल्दा पनि यो व्यवस्थाबारे जानकारी दिने गरेका छौं। तर, अहिलेसम्म आवदेन पत्र नै परेको छैन।”
१०० जनाको हस्ताक्षर चाहिने प्रावधान भएको प्रदेशमा समेत आवेदन नपरेका कारण गण्डकीमा यस्तो आवेदन दर्ता गराउन झनै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ। त्यहाँ ७०० जनाको हस्ताक्षर चाहिने उल्लेख छ।
सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका निर्णयले आम जनसमुदायले कुनै असर परेको वा पर्ने भयो भने त्यसले पार्ने समस्या र समाधानका उपायबारे सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरेर तीन जना सांसदलाई समेत हस्ताक्षर गर्न लगाएर संसद सचिवालयमा आवेदन दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको सांसद शर्मा बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, “हाम्रो प्रदेशमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननबारे लामो समयदेखि विवाद छ, स्थानीयले पनि आफ्नो ठाउँको आर्थिक स्रोतको दोहन भयो भन्नुहुन्छ, तीनै तहको सरकारबीच विवाद र बहसको विषय छ, यसै विषयमा आवेदन पत्र आउँछ कि भन्ने लागेको थियो। तर, आएन। अरु पनि धेरै विषय छन्।”
१०० जनाको हस्ताक्षर चाहिने प्रावधान भएको प्रदेशमा समेत आवेदन नपरेका कारण गण्डकीमा यस्तो आवेदन दर्ता गराउन झनै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ। त्यहाँ ७०० जनाको हस्ताक्षर चाहिने उल्लेख छ। प्रदेशको नामाकरणका विषयमा हस्ताक्षर पनि भएको थियो।
विशेष गरी गुरुङ समुदायका व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेर आफूलाई प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको कांग्रेस सांसद सरिता गुरुङ बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “यो प्रदेशमा गुरुङ समुदायको बढी बसोबास भएकाले जातीय पहिचान खुल्ने गरी राजधानीको नाम हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गर्दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। तर, जातीयताका आधारमा नाम नराख्ने भन्ने पार्टीको निर्णय भएकाले त्यो बेला हस्ताक्षर गरिनँ, त्यसपछि अरु आर्थिक, सामाजिक विषय लिएर कोही पनि आउनु भएको छैन।”
सरकारी बजेटको बाँडफाँट र अनुदान पनि पहुँचवालाले मात्रै पाउनेदेखि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाका विषयमा आवेदन पत्र आउनुपर्ने उनको ठम्याइ छ। तर, कसैले पनि यस्ता चासो नदिएकाले त्यो प्रावधान नै निस्क्रिय जस्तो भएको उनी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “७०० जनालाई हस्ताक्षर गराउनुपर्छ। यो संख्या धेरै हो। ३०० को हाराहारीमा हस्ताक्षर गराउने प्रावधान हुनुपर्छ भनेर पहिले पनि हामीले भनेको हो, हामी (कांग्रेस) अल्पमतमा भएकाले भनेर पनि भइहाल्दैन।”
बागमती प्रदेश सभा नियमावलीले परिभाषा खण्डको (ड) नम्बरमा राखे अनुसार “आवेदन पत्र” भन्नाले संविधानको धारा १९१ मा उल्लिखित व्यवस्थाबाहेक अन्य कुराको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिको जीउ, धन वा सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा सभाको सदस्यमार्फत् नियम ६० बमोजिम बैठकमा आवश्यक कानूनी उपचारको लागि गर्ने अनुरोधलाई सम्झनु पर्छ।”
संविधाननको सो धारामा ‘नेपालको कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकुल असर पर्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलमा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल हुँदैन’, भन्ने व्यवस्था छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
