छठका व्रतालुलाई खाद्यान्न र लत्ताकपडा सहयोग
तराई-मधेशको सबैभन्दा ठूलो पर्व छठमा व्रतालुलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले खाद्यान्न र लत्ताकपडा सहयोग गर्ने क्रम बढेको छ। यसरी सहयोग गर्नेमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता समेत छन्।
यद्यपि, यो सहयोगलाई कतिपयले राजनीतिक लाभ लिने भावनाबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन्। तर, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले भने यसलाई जनप्रतिनिधिको कर्तव्य भनेका छन्।
उनले आफ्नो वडाका ४३८ परिवारलाई कपडा प्रदान गरेका छन्। छठ पर्व गर्ने परिवारका महिलालाई साडी र चोलोका साथै पुरुषलाई धोती, कुर्ता र गम्छा प्रदान गरेका हुन्। “छठ पवनी गर्ने व्रतालुलाई सहयोग गर्नु जनप्रतिनिधिको नैतिक कर्तव्य हो”, उनले भने।
गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजयकुमार गुप्ताले पनि आफ्नो निजी लगानीमा सयौँ परिवारलाई साडीका साथै छठको आवश्यक सामग्री वितरण गरेका छन्। गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख श्यामप्रसाद यादवले यसअघि पनि छठको व्रतालुलाई आवश्यक खाद्यान्न तथा अन्य सहयोग गर्ने गरेका थिए। प्रमुख यादवले यस वर्ष पनि व्रतालुहरुलाई सहयोगको निरन्तता दिएका छन्।
गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुखको उम्मेद्वारी दिएका गरुडाका व्यवासायी कन्थमुनिप्रसाद जयसवालले ६०० भन्दा बढी अति विपन्न, दलित, अपाङ्ग र एकल महिला व्रतालुलाई साडी प्रदान गरेका छन्। जयसवालले कोरोना महामारी र बाढीको समयमा पनि आफ्नो निजी लगानीमा सयौँ परिवारलाई सहयोग गरेका थिए। “आफू जीवित रहेसम्म विपन्न समुदायलाई सहयोग गरिरहने छु”, जयसवाल भन्छन्।
दुर्गाभगवती गाउँपालिका–१ का समाजसेवी लालबाबु जयसवालले पनि छठव्रत गर्ने परिवारलाई निजी लगानीमा साडी प्रदान गरेका छन्।
छठ पर्वमा विभिन्न भाकल गरेकाहरूले पनि केरा, मिठाइ, साडी, दौरा, ढक्की आदि वितरण गर्ने गरेका छन्। छठ व्रत गर्ने परिवारसमक्ष केही सामग्री लिएर जाँदा भोलि निर्वाचनको समयमा भोट माग्न सजिलो हुने भएकाले पनि कतिपयले राजनीतिक अभिष्ट लिएर सहयोग गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ।
स्थानीय तहले छठघाट निर्माण नगरेको तथा बाटो मर्मत नगरेको भन्दै आलोचना गर्नेहरूले पनि व्रतालुको हातमा साडी थमाउनुले व्रतलाई समेत राजनीतिक अभिष्टले हेरेको ठहरिने गरुडाका प्रमोद साहले बताए।
कोरोनाकालमा स्थानीयलाई सहयोग गरेका कतिपय स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले छठमा बाँडेको सामग्री पनि खरिद मूल्यभन्दा महंगो बिल पेस हुन सक्ने स्थाथीयको आशंका छ। सर्वसाधारणलाई वितरण गरिने सामग्रीको मूल्यसहितको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको माग छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
