प्राध्यापक सुवेदीको नेतृत्वमा हुँदैछ एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा नेपालको प्रतिरक्षा
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मध्यस्थताका लागि दिएको निवेदनमा नेपाल सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ख्यातिप्राप्त प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदीले गर्ने भएका छन्।
एनसेलले विश्व ब्यांक अन्तरगत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र आईसीएसआईडीमा करीब डेढ वर्ष पहिले नेपाल सरकारविरूद्ध निवेदन दिएको थियो। २०७२ चैतमा एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएसँगै त्यसबापतको पुँजिगत लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवाद शुरू भएको थियो। उक्त विवादलाई चरण चरणका सुनुवाइमार्फत् सर्वोच्च अदालतले अहिले किनारा लगाइसकेको छ।
ठूला करदाता सेवा कार्यालयले एनसेलका लागि निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरमाथि करीब १८ अर्ब रूपैयाँ छुट दिने गरी सर्वोच्चले अन्तिम आदेश दिएपछि एनसेलले निर्धारित लाभकर पनि तिरिसकेको छ। तर, त्यसअघि नै आईसीएसआईडीमा आफूले कर तिर्नु नपर्ने दाबीसहित एनसेलले दिएको निवेदनमाथि भने निर्णय हुन बाँकी छ।
आईसीएसआईडी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवादको मध्यस्थतामार्फत् समाधान गर्ने बहुपक्षीय संयन्त्र हो। नेपालले पनि त्यस्ता विवाद यही संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न आफू सहमत रहेको जनाउँदै हस्ताक्षर गरिसकेको छ। साथै विभिन्न ६ वटा देशसँग गरेको लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा पनि विवाद आएमा यही संयन्त्रमार्फत् समाधान गर्ने प्रावधान राखेको छ।
नेपालले सन् १९९३ मा बेलायतसँग गरेको लगानी सुरक्षा र प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौतामा एक-अर्काको देशमा हुने लगानीमा लगानीकर्ता र सम्बन्धित देशबीच विवाद भए त्यसको समाधान मध्यस्थताबाट यही संयन्त्रमार्फत् गर्ने प्रावधान छन्। एनसेलको माउ कम्पनी एक्जियटा वर्हाड मलेसियाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको स्वामी रेनोल्डस् सीधै आफूले खरीद नगरी यूके र नर्दन आयरल्याण्डमा ‘एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट’ नामको अर्को कम्पनी दर्ता गरी उसको नाममा किनेको थियो।
एनसेलको कर विवादमा ‘एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट’लाई लगानीकर्ता देखाएर, उसलाई नेपाल र बेलायतबीचको ‘विदेशी लगानी सुरक्षा प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौता’ले दिने सुविधा वा सुरक्षा दाबी गर्न खोजेको छ।
एनसेलको वास्तविक धनी एक्जियटा मलेसियामा दर्ता भएकाले उक्त कम्पनीलाई नेपाल र बेलायतबीचको लगानी सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौताले समेट्दैन। मलेसिया तथा नेपालबीचमा त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएकाले एक्जियटा मलेसियालाई उक्त सुविधा दाबी गर्ने अधिकार नै हुँदैन।
आइसीएसआईडी कन्भेन्सनले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी कानूनी विवादमा मात्रै आइसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार हुन्छ। यी प्रावधानका आधारमा एनसेलको अहिलेको विवाद आइसीएसआईडीको क्षेत्राधिकारमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय ‘लगानी’ वा ‘प्रत्यक्ष लगानी’ जस्ता शब्दलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ।
शुरूमा नेपाल सरकारले एनसेलसँगको कर विवाद लगानीसम्बन्धी विवाद नभएको र कर निर्धारणको विषय कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौम अधिकारको विषय भएको भन्दै मध्यस्थता प्रक्रियामा भाग लिन नै अस्वीकार गरेको थियो। एनसेलले निवेदन दिएपछि पनि त्यसलाई वेवास्ता गरेर बसेको नेपालले आफ्नातर्फबाट मध्यस्थतासमेत नियुक्त गरेन।
त्यसपछि एनसेलकै आग्रह बमोजिम आईसीएसआईडीको प्रशासनिक परिषद्का अध्यक्षले पउल फ्रेडल्याण्डलाई ८ असोज २०७६ मा नेपालको मध्यस्थ नियुक्त गरेका थिए। एनसेलले त्यसअघि नै डच नागरिक अल्बर्ट जान भान डेन वर्गलाई आफ्नो मध्यस्थ नियुक्त गरिसकेको थियो।
यसरी नेपालको सहभागिताबिना नै पनि आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताको प्रक्रिया अगाडी बढेपछि एनसेलले निवेदन दिएको करीब १६ महीनापछि नेपालले प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो। १ असोज २०७७ को मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी प्राध्यापक सुवेदीले पाएका छन्।
आईसीएसआईडीले यो विवादसँग सम्बन्धित कागजातमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा नेपालको कानून मन्त्रालय, सूर्यप्रसाद सुवेदी, थ्री स्टोन फोली हग वासिङ्टन डीसी र क्षेत्री एण्ड एसोसिएट्स, न्यूयोर्कलाई उल्लेख गरेको छ। क्षेत्री एण्ड एसोसिएट्स न्यूयोर्कमा कानून व्यवसाय गर्दै आएका खगेन्द्र क्षेत्री आवद्ध ल फर्म हो।
नेपालको कानून मन्त्रालयले पनि आईसीएसआईडीमा डिफेन्सको तयारी गरिरहेको छ। कानून मन्त्रालयका सहसचिव फडिन्द्र गौतमले सरकारले प्रतीरक्षाको तयारी गरिरहेको बताए। मध्यस्थतासम्बन्धी विवादमा धेरै विवरण सार्वजनिक नगरिने कारणले अहिले सबैकुरा मिडियामा भन्न नमिल्ने उनले बताए। उनले भने, “हामीले तीव्रताका साथ प्रतीरक्षाको आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं।”
को हुन् प्राध्यापक सुवेदी ?
आईसीएसआईडीमा हुने कानूनी लडाइँमा नेपालको नेतृत्व प्राध्यापक सुवेदीले गर्ने छन्। सुवेदी सन् २००४ देखि बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक छन्। २०७५ मा सुवेदीलाई बेलायतकै अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानवअधिकारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएबापत कमैलाई मात्र प्रदान गर्ने महाविद्यावारिधी उपाधी दिएको थियो।
प्राध्यापक सुवेदीले अक्स्फोर्डबाटै सन् १९९३ मा डिफिल (पीएचडी) गरेका थिए। गतवर्षक अक्स्फोर्डले नै कानून संकायका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने गरी प्राध्यापक सुवेदको नाममा दुईवटा पुरस्कार स्थापना गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीसम्बन्धी कानूनका विज्ञ रहेका सुवेदी नेपालले जर्मनीसँग सन् १९८६ मा ‘विदेशी लगानी सुरक्षा प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौता’ गर्दा नेपालका तर्फबाट नेगोसिएसन गर्ने टोलीमा थिए। सुवेदीको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी पुस्तक ‘इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट लः रिकन्सिलिङ पोलिसी एण्ड प्रिन्सिपल’ प्रकाशित छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको लगानीसम्बन्धी नीति बनाउने टास्क फोर्समा विज्ञ सदस्य रहिसकेका सुवेदी ‘लन्डन कोर्ट अफ इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन’ को पनि सदस्य छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
