सरकार स्वयंले पालना गर्दैन ‘मितव्ययिता मापदण्ड’
पटकपटक आफैंले ल्याएको मितव्ययितासम्बन्धी मार्गदर्शनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको सरकारले फजुल खर्च रोक्न नयाँ मापदण्ड अघि सारेको छ। तर, सधैं झैं यसको कार्यान्वयन ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ बन्ने जोखिम छ।
फजुल खर्चमा नियन्त्रण र मितव्ययिता कायम गर्न नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेका छन्।
राजश्व आम्दानी घटेको तथा दायित्व बढेर आर्थिक स्रोतमा चाप व्यहोरिरहेको महामारी कालमा अर्थमन्त्री पौडेलले यो मापदण्ड अघि सार्नुलाई स्वयंमा सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर, विगतको अनुभव भन्छ–सरकारको यो मापदण्ड कहिल्यै पालना हुँदैनन्, ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तो।
प्रमाण खोज्न टाढा जानै पर्दैन। यसअघिका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पनि सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भन्दै २०७५ वैशाखमा ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ जारी गरे।
पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जारी गरेकाे ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ काे १४औं बुँदामा उल्लेख ‘नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र कानूनबमोजिम पदाधिकारीले पाउने सुविधा बाहेक सवारी साधन खरीद नगर्ने।’ भन्ने बुँदा कहिल्यै कुनै निकायले हेरेनन् नै स्वयं अर्थमन्त्रीले समेत हेरेनन् । अझ उनले बजेट विनियोजन गरेको भन्दा कैयौं गुणा रकमान्तर गरी ह्वारह्वार्ती सवारी साधन खरीदको बाटो नै फुकाइदिए।
मार्गदर्शनको १४औं बुँदामा उल्लेख थियो, ‘नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र कानूनबमोजिम पदाधिकारीले पाउने सुविधा बाहेक सवारी साधन खरीद नगर्ने।’ यसबाट, अर्थमन्त्री खतिवडाले राज्यकोषबाट फुक्काफाल महँगा सवारी साधन किनेर चढ्ने बेथिति रोक्न कडाइ गर्न लागेको संकेत दिएका थिए।
तर, मार्गदर्शनको यो बुँदा कहिल्यै कुनै निकायले पनि पल्टाएर हेरेनन्। अरू त अरू अर्थमन्त्री स्वयंले समेत हेरेनन्। हेरेनन् मात्र होइन, पालना पनि गरेनन्।
अर्थमन्त्री खतिवडा आफैंले बजेट विनियोजन गरेको भन्दा कैयौं गुणा रकमान्तर गरी ह्वारह्वार्ती सवारी साधन खरीदको बाटो फुकाइदिए।
उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सवारी साधन खरीदका लागि रु.१ अर्ब ४४ करोड छुट्याएका थिए तर वर्षान्तमा रकमान्तर गरी गाडी किन्न कुल खर्च गरियो रु.५ अर्ब ८६ करोड। अर्थात्, छुट्याइएको बजेट भन्दा तीन गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गरी सवारी साधन किन्ने बाटो खतिवडाले खोलिदिएका थिए, आफ्नै मार्गनिर्देशन विपरीत।
सार्वजनिक निकायहरूमा सवारी साधनहरूमार्फत लामो समयदेखि राज्यकोषको दुरुपयोग र दोहन जारी छ। यसैलाई खतिवडा कालमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गनिर्देशनको १३औं बुँदामा ‘सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदाधिकारीलाई मापदण्ड बमोजिमको सवारी चालक, इन्धन र मर्मतको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने’ उल्लेख थियो। तर, यो बुँदा कार्यान्वयन त परै जाओस्, थप छलफल पनि हुनसकेन।
सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारीलाई एकमुष्ट इन्धन, मर्मत तथा चालकको तलब रकम दिने व्यवस्था लागू हुन पाएको भए सरकारी निकायहरूमा भइरहेको सवारी साधनको चरम बेथितिलाई रोक्थ्यो। कसरी भने अहिले इन्धन र मर्मतका नाममा वार्षिक रु.५ अर्बभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ, जसको ठूलो हिस्सा अनियमितता भइरहेको अनुमान छ।
यो व्यवस्थाले सरकारको वर्षैपिच्छे गर्ने सवारी साधन खरीद र अन्य दीर्घकालीन भार कम गथ्र्यो।
कानूनअनुसार, कार्यालय प्रमुख हुने ठाउँमा बाहेक अन्य कार्यालयमा सरकारका सचिव र सहसचिव स्तरका कर्मचारीले मात्रै सवारी साधनको सुविधा पाउँछन्। ‘बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५’ ले विशिष्ट श्रेणी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले मात्र सवारी साधनको सुविधा पाउने उल्लेख गरेको छ।
२५ साउन २०७२ मा राजपत्रमा प्रकाशित सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ मा पनि विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले मात्र सवारी साधनको सुविधा पाउने उल्लेख छ। तर, मन्त्रालयहरूमा उपसचिवले पनि निर्वाध सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका छन्। कानूनको धज्जी उडाइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयकै तीन दर्जन उपसचिवले सवारी साधन सुविधा लिइरहेका छन्। कतिपय स्थानमा त अधिकृतले नै सरकारी गाडी चढ्छन्।
मार्गदर्शनको बुँदा २६ मा रहेको ‘महँगी भत्ता, स्थानीय भत्ता र पोशाक भत्ता बाहेक अन्य सबै भत्ता खारेज गर्ने’ व्यवस्था अनुसार १ साउन २०७५ देखि प्रभावशाली सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले लिंदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रद्द गरियो। तर, यो निर्णय सात महीना पनि टिकेन। आफैंले बनाएको मार्गदर्शन विपरीत सरकारले २०७५ फागुनदेखि भत्तालाई निरन्तरता दियो।
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण सरकार स्रोत व्यवस्थापनको चापमा परेपछि भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत फेरि यस्ता भत्ता कटौतीको घोषणा गरियो।
अर्थ मन्त्रालय । तस्वीर: आर्काइभ
कार्यान्वयनमा प्रश्नै प्रश्न
आर्थिक मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राखेर फजुल खर्च रोक्ने प्रस्ताव यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ल्याएका थिए। अझ उनले त, मितव्ययिता र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन भन्दै नेपालमै उत्पादित ‘मुस्ताङ’ नामक गाडी नै चढे। तर, मितव्ययिताका यी प्रयासहरू कामयाबी भएनन्। बरु, हरेक वर्ष फजुल खर्चको ग्राफ उकालो चढ्दै गयो।
फजुल खर्च नियन्त्रणमा पुराना नीति र मापदण्ड प्रभावकारी नभए पनि सरकारले फेरि नयाँ मापदण्ड अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नै यस्तो मापदण्ड बनाउने उल्लेख गरिएको भएकाले पनि मापदण्ड जारी गरिनु आवश्यक देखिन्छ। तर, सधैंको प्रश्न मापदण्ड कार्यान्वयनको हो।
अर्थमन्त्री पौडेलले जारी गरेको नयाँ मापदण्डका अधिकांश बुँदा अघिल्लो मापदण्डबाटै लिइएका छन्। जस्तै, सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जुन २०७५ को मागदर्शनको हुबहु हो।
यस्तै, नेपाल सरकारको वा वैदेशिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन नगरिने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ। जबकि, यसअघिको मार्गदर्शनमा यस्तै आशयसहित सरकारी स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण, तालीमलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख थियो। तर, यसको कार्यान्वयन नै भएन।
कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने जस्ता सुन्दा आकर्षक तर वास्तवमा कार्यान्वयन नहुने खालका विषयलाई नयाँ मापदण्डले समेटेको छ। सरकारको वर्षेनि मसलन्दमा रु.३ अर्ब ६६ करोड, पानी बिजुलीमा रु.२ अर्ब २८ करोड सकिन्छ। कर्मचारी कोठामा नहुँदा पनि हीटर बालेर छोड्ने जस्तो देख्दा सानो तर राज्यकोषलाई भार थप्ने कैयौं कुरामा किफायती अभ्यास शुरू हुनै सकेको छैन। न यसको अनुगमन वा अनियमितता र खर्च घटाउने बलियो अभ्यास गरिएको छ। वर्तमान सरकार गठन हुनेबित्तिकै व्ययभार कम गर्न कयौं विकास समिति, प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरु खारेज गरिने निर्णय गरिएको थियो । तर, यो लागू भएन । बरु, सरकारी कोषमा थप व्ययभार पार्ने संस्थाहरु जन्मिए । अहिले पनि सरकारले यस्ता संस्था, प्रतिष्ठान, विकास समिति आदिको खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
अघिल्लो मार्गदर्शनमा झैं यो मापदण्डले पनि फर्निचर, सजावट आदिको खर्च घटाउने, होटलमा गोष्ठी, बैठक नगर्ने, कर्मचारीको कैयौं खालका भत्ता कटौती गर्ने, सरकारी खर्चमा हेलिकप्टरको जथाभावी प्रयोग हुन नदिने खालका प्रावधान लागू गरिने बाचा गरेको छ। तर, नेतृत्वको उदासीनता तथा सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारी नै यस्तो मितव्ययिताको नीति कार्यान्वयन गर्न तत्पर नहुने कारणले गर्दा यो नीति पनि अघिल्ला झैं कागजमा मात्रै थन्किने जोखिम छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले अघि सारेको मितव्ययिताको मापदण्ड अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गर्छन्। संकटका बेला सरकारले साहसिक हिसाबले फजुल खर्च कटौतीको निर्णय गर्ने अवसर चुकाइरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “वार्षिक रु.३ खर्बसम्म यस्तो अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिन्छ।”
“वार्षिक रु.३ खर्बसम्म फजुल खर्च कटौती गर्न सकिन्छ।” - डा. डिल्लीराज खनाल, पूर्व अध्यक्ष, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग
खनाल अहिले सरकारले अघि सारेको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै मितव्ययिता कायम गर्न थप साहसिक निर्णय गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी अहिलेको बजेटको सिंगो प्रणालीमाथि नै रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताउँदै पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै तुरुन्त पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राख्छन्।
“केही नहुनुभन्दा मापदण्ड जारी हुनु सकारात्मक हो, तर यो पर्याप्त छैन। सरकारको ठूलो अनावश्यक खर्च कटौती र सिंगो बजेट प्रणालीको रूपान्तरणको ठोस र साहसिक निर्णय गर्ने बेला आइसकेको छ”, खनाल भन्छन्।
अहिले मुलुकको कुल वार्षिक बजेटको झण्डै दुईतिहाइ रकम तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्चलगायतका काममा सकिन्छ। विकास निर्माणको काम तथा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि अधिकांश रकम सरकारले वैदेशिक दानदातव्य तथा ऋणबाट पूर्ति गर्नुपर्छ। एक हिसाबले भन्दा सरकारी अर्थप्रणाली नै ‘राजस्व उठाउने र खाने’ मा सीमित रहेको देखिन्छ।
फजुल र साधारण खर्च घटाउन सरकारले पर्याप्त कदम नै नचालेको जानकारहरूको मत रहँदै आएको बताउँदै आएका छन्। सरकारी खर्च प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न डा. खनाल अध्यक्ष भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता खर्च कटौती तथा पुनर्संरचनाका विषयमा विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन डेढ वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन।
खनाल अध्यक्षताको आयोगले मन्त्रालयको संख्या १६ मा झार्ने तथा ५० हजारसम्म कर्मचारी कटौती गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।
प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन आयोगले पनि संघमा १५ मन्त्रालय र २७ वटा मात्र विभाग राख्न सुझाव दिएको थियो। अहिले मन्त्रालयको संख्या २१ छ भने विभिन्न मन्त्रालय मातहतका विभागको संख्या चार दर्जन छ। संघमा २० हजार कर्मचारी मात्र राखेर छरितो र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि सुझाइएको र अहिले ५० हजारजति कर्मचारी छन्। यसले सरकारको अनावश्यक खर्च अत्यधिक बढाएको छ।
-(1)-1743769247.jpg)
