उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिने नीति ल्याउँदै सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन्। कोभिड-१९ बाट धराशायी भएका सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई सहुलियत व्याजदरमा ऋण लगानी दिने गरी सरकारले नीति र कार्यविधि पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताए।
चलचित्र विकास बोर्डको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमनपछि शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, “सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन उचित ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नीति र कार्यविधि पास गरेको छ, यसले कोभिड१९ बाट धराशायी भएका उद्योग सञ्चालनमा सहज हुने विश्वास छ।”
उनले लगानी संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै यसका लागि सबैको उत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी रहने बताए। उनले राज्य व्यवसायीको अभिभावक बनेर संरक्षण र सहजीकरण गर्न तथा अवरोधको गाँठो फुकाउने काममा निरन्तर लागिरहने विश्वास दिलाए। अहिलेको सङ्कटलाई राज्य, नागरिक समाज, उद्यमीलगायत सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “हामी सबै संयुक्त रूपमा लाग्यौँ भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, सबै मिलौँ, आर्थिक सङ्कटलाई सही रूपमा समाधान गरौँ, म यही आह्वान गर्दछु”, मन्त्री गुरुङले भने।
हिजो र अहिलेको चलचित्रको समीक्षा गरी आवश्यक सुधार गर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई मन्त्री गुरुङले निर्देशन दिए। समाज रूपान्तरणका लागि चलचित्रले ठूलो योगदान गर्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री गुरुङले सुसंस्कृत समाज निर्माणमा चलचित्रकर्मीको अहं भूमिका रहने बताए। उनले कलाकार सिर्जनशील र रचनात्मक भए मात्रै जनताको विश्वास जित्न सक्ने र चलचित्र उद्योगले फड्को मार्ने बताए।
कार्यक्रममा सञ्चार सचिव हरिप्रसाद बस्यालले चलचित्र क्षेत्रलाई आवश्यक सहुलियत र सुविधा दिन तथा समस्या समाधानमा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए। बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा अवैतनिक दूतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्री गुरुङसँग आग्रह गरे।
उनले चलचित्र विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए। चलचित्र पुनः सञ्चालनका लागि सरकारका तर्फबाट प्याकेज घोषणा गर्न उनले मन्त्री गुरुङसँग अनुरोध गरे। उनले चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न पनि माग गरे।