‘ब्रुनाई विद्रोह’ का एक नायक
सन् १९९७ ब्रुनाईस्थित जीआरयूमा विद्रोह गर्ने ११ भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमध्येका एक थिए– गजेन्द्र इस्वो। उनै इस्वोहरूको संघर्षकै कारण आज धेरै बेलायती गोर्खा सैनिकले समान सेवासुविधा, बेलायतमै बसोबासको अवसर जस्ता केही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका छन्।
२०५१ सालको साउन/भदौको एक मध्याह्न हुनुपर्छ– एउटा ‘भूमिगत’ हस्तलिखित विज्ञप्ति देखा पर्यो, धरानमा।
सञ्चारकर्मीमाझ गोप्य रूपमा वितरण गरिएको त्यो विज्ञप्तिको फोटोकपी यो लेखकको हातमा पनि आइपुग्यो।
यसअघि समाचारका रूपमा प्रकाशन वा प्रसारणका लागि वितरण गरिनेभन्दा बेग्लै समस्या उठान गरिएको यो विज्ञप्ति जारी गर्नेहरू पनि अज्ञात थिए। विज्ञप्ति जारी गर्नेको नाममा ‘पीडित भूतपूर्व गोर्खाहरू’ मात्र लेखिएको थियो।
विज्ञप्तिमा भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूलाई ब्रिटिश सैनिकसरह समानताको व्यवहार नगरिएको, एकै प्रकारको सेवा भए पनि पेन्सनमा दुई नागरिकबीच ठूलो अन्तर रहेको र यस्ता विभेद विरुद्ध र समानताको लागि आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिइएको थियो।
लान्स कर्पोरल पदसम्म रही ब्रिटिश गोर्खा सैनिक सेवाबाट निवृत्त धरान–१८, बुद्धचोकका पूर्णबहादुर गुरुङले त्यो बेला थाप्ने मासिक पेन्सन १२०० रुपैयाँ थियो। मासिक ८०० रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने लाहुरेहरू पनि थिए।
सैनिक अनुशासन अनुसार आन्दोलन गरे उनीहरूमाथि कारबाही हुनसक्ने, उनीहरूको सन्तानलाई गोर्खा सैनिकमा भर्ना हुनबाट वञ्चित गराइन सक्ने, सेकेण्डरी करिअर (ब्रुनाई वा अन्य वेलफेयर)हरूमा जागिरको अवसरबाट वञ्चित गरिन सक्ने भयका कारण उनीहरू आन्दोलनमा जान गाह्रो मान्थे।
पोखरातिर पदमबहादुर गुरुङ र चन्द्रबहादुर गुरुङहरूले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूको समानताको हक उठाइरहेका छन् भन्ने छिटपुट समाचार सुन्न पाइएको बेला धरानका भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरू भने मौन देखिन्थे। त्यसैबेला एकाएक भूमिगत अवस्थाबाट निकालिएको यस्तो विज्ञप्ति देखा परेको थियो।
एमालेको ‘आड’
भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ (गेसो)का तत्कालीन नेता पदमबहादुर गुरुङसँगको यो लेखकको औपचारिक तथा अनौपचारिक भेट यहाँ स्मरणीय छ।
विशुद्ध भूतपूर्व गोर्खाहरूको समानताको अधिकारबारेको मागलाई राजनीतिक समर्थन भए मात्र यसले सफलताको मार्ग अवलम्बन गरी समानताको सपना पूरा हुनसक्ने सोच पदमबहादुरहरूले बनाए।
साल थियो, २०४९। त्यसबेलाका प्रखर नेकपा (एमाले)का महासचिव मदन भण्डारी पोखरा भ्रमणमा आएका बेला पदमबहादुर र उनका साथीहरू आफ्ना कुरा राख्न १५ मिनेटको समय प्राप्त गर्न सफल भए।
तर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको समस्या र उनीहरूप्रति गरिएको असमान व्यवहारबारे सुन्दै जाँदा नेता भण्डारीको जिज्ञासा बढ्दै गयो। १५ मिनेट समय पाएर आफ्नो कुरा सुनाउन गएका उनीहरू डेढ घण्टा कुराकानी गर्न सफल भए।
त्यसपछि तत्कालीन विपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीले सदनमा विशेष समय लिएर भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूको समस्याबारे कुरा राखे। बल्ल यो सवालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो। गोर्खा आन्दोलनले थप उँचाइ लियो। हिजो आन्दोलनमा लाग्न भयग्रस्त भई समर्थन वा सक्रियता देखाउन अरुचि राख्दै आएका भूतपूर्व गोर्खाहरूमा पनि यसले अभूतपूर्व जागरण पैदा गरिदियो। उनीहरू युद्धमा जान जसरी डराउँदैनथे, आन्दोलनमा लाग्न पनि डराउन छाडे।
त्यही एमाले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन मार्फत अल्पमतको सरकार बनाउन सफल भयो। त्यसबेला माधवकुमार नेपाल रक्षा र परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री बने, उनै मार्फत सन् १९५० को त्रिपक्षीय सन्धिको फोटोकपी पदमबहादुर गुरुङहरूलाई प्राप्त भयो। उनीहरूले यो फोटोकपी अधिवक्ता युवराज संग्रौलालाई दिए। त्यसपछि बेलायत विरुद्ध आन्दोलन र कानूनी लडाइँ शुरू भयो।
एउटा टेलिफोन सन्देश
सन् १९९७ डिसेम्बर महीनामा यो लेखक धरान–१५, एभरेष्ट लाइनका एक भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको घरमा आफ्नो परिवारसहित डेरा गरी बस्थ्यो। घरको सम्मुख अर्का भूतपूर्व गोर्खा राजेन्द्र राईको घर थियो। सटरमा कोल्ड ड्रिङ्स पसल र सँगै टेलिफोन बुथ थियो। त्यस दिन यो लेखक त्यही बुथमा आफूलाई आउने भनिएको फोन कल पर्खिरहेको थियो।
बिहान १० बजेतिर फोन आयो। पसलमा प्रायः देवराज राई (हालः हङकङस्थित सञ्चारकर्मी तथा शिक्षासेवी) बस्थे। उनी घरभित्रको काममा व्यस्त भएकोले फोन उठाउने यही लेखक पर्यो। उताबाट हतारहतार आइरहेको आवाज शुभ थिएन। एक सासमा भनिएको थियो, “यहाँ ब्रुनाईबाट ११ जनालाई नेपाल फिर्ता पठाइँदैछ। त्यो कुरा सुनाइदिनुहोला।”
ती ११ जनामध्ये दुई घरपर्तिरको छिमेकी गजेन्द्र इस्वो पनि थिए। उनीहरूले नौ महीनाअघि मात्रै ब्रुनाईस्थित गोर्खा रिजर्भ युनिट (जीआरयू) मा ठूलो विद्रोह मच्चाएका थिए।
यो फोन गरिनुको कारण पनि यही थियो। इस्वोको घरमा तत्काल सन्देश पुगिहाल्यो।
ब्रुनाईको त्यो विद्रोह
ब्रुनाईका सुल्तानको परिवारको निजी सुरक्षाको जिम्मा ब्रिटिश सेनाले गर्छ, जसमा गोर्खा रिजर्भ युनिट (जीआरयू)को नाममा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई पनि लिइन्छ। त्यही भएर गोर्खा सैनिकहरू जीआरयूलाई सेकेण्डरी करिअरको रूपमा लिन्छन्।
तर, सुल्तानको सुरक्षाका लागि सुरक्षागार्डका रूपमा जाने जीआरयूका पूर्वसैनिकहरूलाई सुरक्षागार्ड नभई सशस्त्र बलका रूपमा प्रयोग गरिने गरिन्थ्यो। एकातिर सुरक्षागार्ड भने लगिने र अर्कातिर आधुनिक हतियार बोकाएर कठिनतम तालिममा समेत सहभागी हुन बाध्य पारिने भएको पाइएपछि केही सचेत गोर्खाहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको, सुविधा र पारिश्रमिक पनि ब्रिटिशको तुलनामा कम भएको भन्ने आवाजलाई भित्रभित्रै गाइँगुईं पार्न थाले।
यो आवाजलाई जीआरयूमा कार्यरत गार्ड नम्बर ३२०६ का पुरञ्जन राईले घर छुट्टी आएको बेला काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पर्दाफास गरिदिए। र, अखबारमा प्रकाशित समाचारलाई त्यहीं कार्यरत गार्ड नम्बर ३४६६ का महेन्द्रलाल राईले क्याम्पभित्रको भित्तामा टाँसिदिए।
सिपाही वर्गबाट भएको यस्तो कामबाट जीआरयूका अफिसरहरू स्तब्ध भए। त्यहीबेला जीआरयूमा रामप्रकाश राईको नेतृत्वमा ‘प्रगतिशील कल्याणकारी संघ’ पनि स्थापना गरियो, जसमा पुरञ्जन राई, महेन्द्रलाल राई, राम चाम्लिङ, नरेन्द्र राई मुख्य रूपमा सक्रिय थिए।
त्यतिखेरै काठमाडौंबाट अंग्रेजीमा लेखिएको सन् १९५० को त्रिपक्षीय (बेलायत, भारत र नेपाल सरकारबीच भएको) सम्झौता ब्रुनाई पुग्यो। त्यसपछि २९ असोज २०५३ मा सुङ्गाई आकार छाउनीमा भएको सैनिकहरूको भेलाले राजकुमार लिम्बूको नेतृत्वमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ आन्दोलन सहयोग समिति गठन गर्यो। यसैले ब्रुनाई विद्रोहको पृष्ठभूमि तयार पारेको इतिहासकार डा. सुरेन्द्र केसीको पुस्तक ‘गोर्खा भर्ती कथा, व्यथा र आन्दोलन’ (२०६२ः२५६–२६०)मा पढ्न पाइन्छ।
समितिले गोर्खा सुरक्षा गार्डहरूको असन्तुष्टि, जीआरयूको गठन प्रक्रिया र सो अनुसारको तलब सुविधाको माग गर्दै २२ सूत्रीय माग तत्कालीन युनिटका कमाण्डेट कर्णेल स्कट्सनसमक्ष पेश गरे। यसको भोलिपल्टै समितिका सचिव नरेन्द्र राईलाई अर्का गोर्खा अफिसर नरेन्द्रकुमार राईले सैनिक क्याम्पभित्र विना अनुमति भेला गरेकोमा स्पष्टीकरण सोधे। उनैले सन् १९९७ मार्च २४ को मध्यराति तल्लो तहका गोर्खाहरूलाई सुइँको समेत नदिई कोतबाट सम्पूर्ण हतियार अधिग्रहण गरे।
मार्च २६ मा गोर्खा अधिकृतहरूकै सहयोगमा कर्णेल स्कट्सनले ब्रुनाई प्रहरी परिचालन गरी समितिमा संलग्न र केही रिसइवी भएका ११ जना जीआरयूका जवानलाई प्रहरी भ्यानमा कोच्दै गरेको देखेर अर्का गोर्खा नरप्रसाद लिङ्देनले क्याम्पभित्र उत्तेजित भई होहल्ला मच्चाए। त्यसपछि गोर्खाहरूले विद्रोह मच्चाए।
विद्रोह मच्याउनेहरूले क्याम्प घेरे। बलजफ्ती गोर्खा कर्णेल लालप्रसाद पुनलाई टेबुलमाथि खडा गराए। जीआरयूको हेडक्वाटरमा १०–१२ जना गोर्खा मेजरलाई सिमेन्टको भुइँमा बसाए र आफ्ना ११ जना साथीलाई नेपाल फिर्ता नगर्ने भए हामी सबैलाई नेपाल फर्काऊ भन्ने माग राखे।
यो कुरा सुल्तानका स्थायी सचिवको कानमा पुग्यो। उनी विमानस्थल पुगे र जबर्जस्ती नेपाल फिर्ता गराउन लागिएका ११ जनालाई फर्काए। कमाण्डेटबाट कर्णेल स्कट्सन हटाइए, उनको ठाउँमा ब्रुनाई नागरिक जनरल पेइन सारिदातो नियुक्त गरिए। ११ जना गोर्खा सैनिक निर्दोष ठहर भए।
ती ११ गोर्खा सैनिकलाई नेपाल फर्काउन लाग्दा चार जना ड्यूटीमै र बाँकी सात जना सिभिल ड्रेसमा रहेका देखिन्छन् (हे. तस्वीर)। आफूहरू निर्दोष ठहर भएपछि उनीहरूले सामूहिक फोटो खिचाएका थिए।
पछि सुल्तानसँग भेटेर स्कट्सनले थमौती लिए। र अन्ततः ११ जनालाई नेपाल फर्काएरै छाडे। उनीहरू थिए– राजकुमार लिम्बू, नरेन्द्र राई, पुरञ्जन राई, राम चाम्लिङ, ज्ञानबहादुर लिम्बू, छविलाल थापा, धनबहादुर थापा, लाल सुब्बा, महेन्द्र राई, नरप्रसाद लिङ्देन र गजेन्द्र इस्वो (लिम्बू)। उनीहरूलाई ब्रुनाई विद्रोहको नौ महीनापछि आचरण नसुध्रेको भन्दै सन् १९९७ डिसेम्बर १४ मा नेपाल फर्काइयो। तीमध्ये पदोन्नतिमा पक्षपात भएको भनी लिङ्देनले उजुरी गरेका थिए। त्यही निहुँमा पहिले नै फिर्ता गर्न लागिएकालाई पनि ‘खराब आचरण’ करार गरेर नेपाल फर्काउने अवसर कर्णेल स्कट्सनलाई मिल्यो।
११ जनाको यो विद्रोहपछिका वर्षहरूमा जीआरयूमा सेवा गर्न पुगेका गोर्खाहरू कठिनतम तालिम गर्न नपर्ने, अत्याधुनिक हतियार बोक्नु नपर्ने अवस्था आएको छ। उनीहरू सशस्त्र बलका रूपमा नभई, सुरक्षागार्डको रूपमा सेवारत छन्, सेवा शर्त र सुविधा अनुसार।
गजेन्द्रका सपनाहरू
नेपाल फर्काइएपछि गजेन्द्र निष्क्रिय बसेनन्। तेह्रथुमबाट ‘लाहुरेको शहर’को परिचय बनाएको धरानमा बसाइँ सरेका उनले सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सक्रियता देखाइरहे। उनी र गोर्खा आन्दोलन त पर्यायवाची जस्तै भइहाल्यो।
इस्वो गोर्खाका छोराछोरीलाई विदेश जान नपरोस् र यहीं व्यावसायिक जीवनमा रमाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ वित्तीय क्षेत्रको विकासमा पनि उसैगरी सक्रिय थिए। पछिल्लो समय उनी गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनसँग निकट थिए र गोर्खा एकता समाज निर्माणमा व्यस्त थिए।
अहिले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूको पेन्सन वृद्धि भइरहेको छ। पेन्सनबाटै सेवानिवृत्त जीवनको वृत्ति चलिरहेको छ। उनीहरू र उनीहरूका सन्तानले बेलायतमा आवासीय सुविधा पाउन थालेका छन्। र यो उपलब्धि इस्वो जस्ता भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले समानताको अधिकारका लागि गरेको आन्दोलनको परिणाम हो।
इस्वो पछिल्लो समय छालाको क्यान्सरबाट पीडित थिए। पछिल्लोपटक लिइएको किमोबाट उनी क्यान्सर मुक्त पनि भएका थिए। क्यान्सर मुक्तिबाट प्राप्त खुशीमा उनी बधाई पनि थापिरहेका थिए।
सम्भवतः यस्तो बेला भएको जनसम्पर्कका कारण उनमा कोरोनाभाइरस संक्रमण गरिदियो। र, दुर्भाग्य, गत १८ कात्तिकमा ६३ वर्षकै उमेरमा उनी हामीमाझबाट खोसिए।
पहिले तत्कालीन एमालेसँगको निकटता र त्यसपछि राजनीतिक निष्क्रियता र केवल गोर्खा र सामाजिक आन्दोलनसँग जोडिएका उनी तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीको सुनसरी जिल्ला संयोजक भए। पछिल्लो उपनिर्वाचनमा उनी उक्त पार्टीसमेत मिलेर बनेको समाजवादी पार्टीका तर्फबाट धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा समेत लडेका थिए।
इस्वोको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी सपना भनेको धरान–२०, माझामारास्थित निर्माणाधीन ब्रिटिश गोर्खा स्मृति पार्क हो। त्यो पनि क्रमशः पूरा हुँदैछ।
अर्का भूतपूर्व गोर्खा सैनिक रमेश राईले सूत्रपात गरेको यो पार्कको परिकल्पना अनुसार यसले गोर्खा सैनिकको इतिहासको जीवन्त झल्को मात्र दिने छैन, पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।
यस्ता स्वप्नदर्शी एक भूतपूर्व गोर्खा सैनिक भौतिक रूपमा यो संसारबाट अलग भए पनि उनका सपनाहरू धरान वरिपरि डुलिरहनेछन्। र, त्यसको सिको अरूले पनि गर्न पाउनेछन्।