कञ्चनपुरमा ६ अर्ब बढी लगानीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने
कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–१ मा ६ अर्ब लगानीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने भएको छ। सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणका लागि प्राविधिक टोलीले अध्ययन समेत गरिसकेको छ। सुख्खा बन्दरगाहसँगै अन्तरदेशीय व्यापरिक केन्द्रसमेत स्थापना हुने प्राविधिक मुल्यांकन भएको छ।
उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयका सचिव गोविन्द अर्यालका अनुसार सुख्खा बन्दरगाह अन्तरदेशिय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि सीमा नाकासंग जोडिएको ९ वटा बस्तीमध्ये १०० घरधुरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले सन २०१८ मा भएको सर्वे अनुसार सुख्खा बन्दरगह निर्माणका लागि ६ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए।
उनले सुख्खा बन्दरगाहसँगै अन्तरदेशीय व्यापारिक केन्द्र बनेपछि यस क्षेत्रको विकास हुने अपेक्षा समेत गरिएको बताउँदै केन्द्र स्थापना भएपछि भारतको गुजरातको मुन्द्र बन्दरगाहसँग सिधै सामान पठाउन र ल्याउन सक्ने सहज वातावरण हुने बताए।
यही कात्तिक १६ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसहित प्राविधिक टोलीले कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा बन्ने सुख्खा बन्दरगाहसँगै अन्तरदेशीय व्यापारिक केन्द्रको प्राविधिक मुल्यांकन शुरू गरेका हुन्।
एउटा उत्तर र दुईवटा दक्षिणतिर सुख्खा बन्दगाहसित जोडेर यसलाई चेनका रुपमा अघि बढाउने बताए। मन्त्री भट्टले सुख्खा वन्दरगाह, औद्योगिक कोरिडोर, एकीकृत जाँच चौकीलगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण हुने बताए।
“कञ्चनपुरको दैजिक्षेला औद्योगिक क्षेत्र, अत्तरिया–धनगढी औद्योगिक कोरिडोर, हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र, डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्र, बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी सरकारले पूर्व–पश्चिम औद्योगिक चेन विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ”, उनले भने।
कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका– १ स्थित मायापुरी र शिवशंकर सामुुदायिक वन क्षेत्रमा स्थापना गर्ने विज्ञ टोलीको सुझाब थियो। अध्ययन टोलीसँगै पुगेका मन्त्री भट्टले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडी बढ्ने दाबी गरे। यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको ढोकासमेत खोलिने विश्वास दिलाए।
यसअघि महाकाली नगरपालिकाकै कञ्जभोज स्थापना गर्ने योजना रहेकोमा कञ्चभोजमा सुख्खा बन्दरगाह बन्दा आफूहरू विस्थापित हुने भन्दै केही स्थानीयवासीले लामो समयदेखि विरोधसमेत जनाउँदै आएका थिए।
दुबै संरचना स्थापनाको लागि ९ सयदेखि १ हजार विघा जमिन चाहिने भएकोले मायापुरी र शिवशंकर सामुुदायिक वन क्षेत्रको जमिन पर्याप्त रहेको टोलीको भनाइ छ।