भूमि आयोगले थाल्यो काम, मापदण्ड कसिलो बनाएर काम गर्न मन्त्री अर्यालको निर्देशन
भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदान गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामको थालेको छ। आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १०० वटा स्थानीय तहमा काम अगाडि बढाउनेछ।
सोही अन्तर्गत आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ। कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निम्नस्तरको वर्ग प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताइन्।
अहिलेसम्म मुलुकको कुनैपनि कुनामा एक टुक्रा पनि जमिन नभएको भूमिहीन, सुकुम्वासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडी बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरिन्।
“हामी एकदमै संवेदनशिल काम गर्न गइरहेका छौं। इतिहासले हामीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। हामी भाग्यमानी छौं की हामीलाई यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो त्यसका निम्ती काम गर्नुस्। कसैलाई पनि विभेद नगरियोस्।”
भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भन्दै मन्त्री अर्यालले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्वपूर्ण हुने बताइन्।
कार्यक्रममा बेलका नगरपालिका उदयपुरका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा, कावासोती नगरपालिका पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख चन्द्रा पुन र बबई गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आयोग र स्थानीय तहबीच गरेको प्रतिबद्धता अक्षरसः पालना गरेर भूमिहिन, सुकुम्वासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
पहिलो चरणमा १०० स्थानीय तहमा आयोगले काम गर्ने आयोगका उपसचिव बसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी बताए। बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम थाल्ने उनको भनाइ छ।
-1732353496.jpg)
