दक्षिणपन्थको पुनरोदय !
मुलुकको राजनीतिको बाटो बदल्ने जोडघटाउका साथ भएको पूर्वपञ्चहरूको एकताको परिणाम उनीहरूले चाल्ने कदम र प्रमुख दलहरूले लिने अबका निर्णयमा निर्भर हुनेछ।
६ मंसीरमा काठमाडौंमा आयोजित पार्टी एकता घोषणासभामा एकीकृत राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा । तस्वीरहरु: बिक्रम राई
“संविधानको सफल कार्यान्वयनमा राप्रपा नेपालले रचनात्मक सहयोग गर्नेछ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दूत्व र उदार अर्थतन्त्रको धरातलमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो।”
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको वर्षदिन पुगेको अवसरमा गत २ असोजमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जारी गरेको वक्तव्यको अंश हो यो, जसमा उनी राजसंस्थाबारे पहिलो पटक मौन देखिए। राजसंस्थाको प्रखर पक्षपाती दल औपचारिक वक्तव्यमै राजसंस्थाबारे मौन बस्नु अर्थपूर्ण थियो।
त्यसको पटाक्षेप भने ३० कात्तिकमा भयो, राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण हुने औपचारिक निर्णयको रूपमा। त्यसदिन राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा र राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भने– 'देशमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ राप्रपा नेपाल र राप्रपाका बीचमा एकीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै सबल र समृद्ध हिन्दूराष्ट्र नेपाल निर्माण गर्नु एकीकृत पार्टीको मूल लक्ष्य हुनेछ।'
६ मंसीरमा काठमाडौंमा घोषणासभा गरेर दुई पार्टी औपचारिक रूपमा एक भइसकेका छन्। झ्ट्ट हेर्दा विभाजित पूर्व पञ्चहरूको एकता जस्तो देखिए पनि मुलुकको पछिल्लो राजनीतिको पहलु केलाउने हो भने दुई राप्रपा एकीकरण अर्थपूर्ण छ।
यो एकताका निम्ति राप्रपा नेपालले राजसंस्थाको राजनीतिक 'लाइन' छाडेको छ भने धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिंदै आएको राप्रपा प्रखर हिन्दूवादी बनेर उभिएको छ। यिनै दुई मुद्दा थिए, जसले करीब एक दशकयताको एकता प्रयासलाई पटक–पटक असफल पारेको थियो।
चारवर्ष अघि राप्रपा र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी (राजपा) एक हुँदा मात्र होइन, चार महीनाअघि राजपा र राप्रपाको एकतापछिको नयाँ राप्रपासँगको राप्रपा नेपालको एकीकरण प्रयास तुहाउने मुद्दा पनि यिनै थिए।
राजनीतिक 'कोर्स' माथि प्रहार!
नेपाली उखान छ– १२ वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ। राप्रपा नेपाल र कमल थापाले भने 'खोलो फर्कन' १२ वर्ष कुर्नु परेन। १९ माघ २०६१ मा शाही 'कु' को सारथि बनेको केही समयमै राप्रपा विभाजन गरेका र २०६२/६३ को परिवर्तनसँगै प्रभावहीन बनेका थापा त्यसको ८ वर्ष पुग्दा नपुग्दै गणतन्त्र नेपालका महत्वपूर्ण राजनीतिक खेलाडीका रूपमा पुनरागमन गर्न सफल भए। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट राप्रपा नेपाल चौथो ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुनु त्यसको उदाहरण थियो।
मुलुक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासमा अघि बढेका बेला राजसंस्था र हिन्दूत्वको नारा लगाएको राप्रपा नेपालले त्यसकै आधारमा त्यो सफलता पाएको थिएन। त्यसको मुख्य कारण थियो– २०६२/६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको आपसी बेमेल र असफलता।
लोकतन्त्रवादी दलहरू जनआन्दोलनको सफलतापछि आम अपेक्षाअनुसार शान्ति कायम गर्न र जीवनयापनमा सहजता ल्याउन चुक्दा जनमत निराश–आक्रोशित बन्नु अस्वाभाविक थिएन। त्यो असन्तुष्ट र आक्रोशित जनमतको केही अंश गणतन्त्रका एक मात्र प्रतिपक्षी पार्टीप्रति गयो।
संयोग कस्तो परेको छ भने थापाकै अगुवाइमा राप्रपा एकीकृत भइरहँदा २०६२/६३ को जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरूको बेमेल र अलोकप्रियता चुलीमा छ। जनआन्दोलनको मार्गचित्र अनुसार संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई दिगो बनाउने संरचना निर्माण र त्यसका लागि निर्धारित प्रक्रिया पूरा नहुँदै दलहरू चरम रूपमा विभाजित हुन पुगेका छन्।
उनीहरूको सम्बन्ध एकले अर्कोलाई निषेध गर्नेसम्मको तहमा झ्रेको छ। मूलधारका दलहरू यो रूपमा विभाजित हुँदा संविधानसभाले जारी गरेको संविधान जोगिने/नजोगिने संशय चुलिएको छ। र, यही अवस्थालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने चतुर्याईंपूर्ण रणनीतिसाथ पूर्वपञ्चहरू एकजूट भएका छन्।
मूलधारका दलहरूप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्दा पुरानो व्यवस्थाका पात्रहरूको उदय भएको यो नै पहिलो पटक भने होइन। २०४६ सालको परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता दलहरूले जनआकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा पूर्वपञ्चहरूले विस्तारै शक्ति बढाउँदै राजनीतिको केन्द्रमै पुग्ने सफलता पाएका थिए।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको द्वन्द्व र २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट बनेको त्रिशंकु संसद्को फाइदा उठाउँदै तत्कालीन राप्रपाका नेताद्वय लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पालैपालो प्रधानमन्त्री बने।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा एकजूट भएका दलहरू गणतन्त्र स्थापना भएपछि फेरि गल्ती दोहोर्याउन उद्यत भए। परिणाम, संविधान नै नबनाई पहिलो संविधानसभाको अवसान भयो भने दलहरूबीचको अविश्वासले सीमा नाघ्दा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाइयो।
यी र यस्ता घटनाक्रमका बीच मूलधारका दलप्रति आम जनता निराश बन्नुकै परिणाम थियो, दोस्रो संविधानसभामा पूर्वपञ्चका दलले बढाएको जनमत। र, अहिले त्यही निराशालाई निशाना बनाएका छन्, उनीहरूले। धर्मनिरपेक्षता अँगालेर अघि बढेको पशुपतिशमशेर जबरा नेतृत्वको राप्रपाले शक्ति आर्जनको लागि पुरानै हिन्दूवाद प्रयोग गर्ने भएको छ।
६ मंसीरमा काठमाडौंमा आयोजित पार्टी एकता–घोषणा सभामा जबराले भने, “८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू भएको देशमा हामी धर्मनिरपेक्षता सहन सक्दैनौं। धर्मनिरपेक्षता लाद्नेलाई हाम्रो चुनौती छ– सक्छौ भने यो विषयमा जनमतसंग्रह गर, हैन भने यहाँका हिन्दूवादीहरू धर्म–युद्धमा उत्रिन तयार छन्। यो अभियानलाई अब एकीकृत राप्रपाले नेतृत्व गर्छ।”
पञ्चायती सत्तामा ३० वर्ष हालीमुहाली गरेका पञ्चहरूले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थापना गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा त्यसयता भएको विभाजनको श्रृंखला हेर्ने हो भने यो तहको एकता पहिलोपटक देखिएको छ। चारवर्ष अघि भएको राप्रपा र राजपाको एकीकरण तथा अहिले भएको राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकतापछि अब पूर्वपञ्चहरूको ठूलो पंक्ति एकाकार भएको छ। केही समयअघि राप्रपा नेपाल छाडेको केशरबहादुर विष्ट नेतृत्वको सानो समूह मात्र अब यो पंक्ति बाहिर छ।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य हिन्दूत्वको नारामा भएको राप्रपाको एकतालाई मुलुकमा दक्षिणपन्थको पुनरोदय हुने संकेतका रूपमा हेर्छन्। हिन्दूत्वको नारा होस् या नेपाली भाषा मात्र कायम रहनुपर्ने ढिपी, यी सबैमा दक्षिणपन्थ हावी भएको उनी बताउँछन्। नेपालमा दक्षिणपन्थको 'लिगेसी' बोक्ने पनि राप्रपा नै भएकोले यसैमार्फत अघि बढाउन खोजिएको आचार्यको विश्लेषण छ।
एकीकृत राप्रपाले पनि डरलाग्दो ठाउँमा प्रहार गरेको देखिएको छ। उसले उछालेको 'मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेर ८१ प्रतिशत हिन्दूको अपमान गरेको' नाराले 'बढ्दो इसाइकरणबाट चिन्तित' नेपालीको उल्लेख्य तप्कालाई सजिलै प्रभावित गर्न सक्छ।
आधुनिक समाजको अवधारणासँग मेल नखाने भए पनि धर्म, संस्कृति, जाति जस्ता भावनात्मक कुराले मानिसलाई बढी तरंगित पार्छन्। धेरै पछाडि जानुपर्दैन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालै सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा 'बहुसंख्यक गोरा जाति' को पक्षमा चर्को नारा लगाउने डोनाल्ड ट्रम्प विजयी हुनुले यस्ता कुरा कति प्रभावी हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ।
आम नेपालीको भावनालाई छोइदिनसक्ने हिन्दूत्वको नारामा केन्द्रित हुन एकीकृत राप्रपाले तत्काललाई हिन्दू राजाको मुद्दा थाती राख्ने चलाखी गरेको छ। राजतन्त्र उसको दोस्रो 'स्टेप' होला, नहोला विश्लेषणको अर्को पक्ष हो, तर तत्काललाई यो मुद्दा थाती राखेर एकीकृत राप्रपाले गणतान्त्रिक चेतसहित अघि बढेको जनमतलाई आकर्षित गर्न खोजेको छ। उसले ठूलो जनमतलाई तरंगित गरिरहेको 'राष्ट्रियता' को नारालाई पनि बिर्सेको छैन। एकीकृत राप्रपाका हरेक नेताका मुखबाट 'राष्ट्रिय हितमा कुनै सम्झ्ौता नगर्ने' अडान आइरहेका छन्।
भारतमा सन् ८० को दशकबाट भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले हिन्दूत्वको नाराबाट सफलता पाउँदै गर्दा नयाँदिल्लीको राजनीतिबाट प्रभावित हुने गरेको भनिने नेपालमा भने राजनीतिमा धर्म मिसाउने काम कसैले गरेनन्। मुलुक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र बनेपछि भने राजनीतिलाई धर्मसँग जोड्ने काम राप्रपाकै एक घटकले गर्यो।
हिन्दूवादी दल बीजेपीले बहुमतसहित दिल्लीको कमान सम्हालेको अवस्थाबाट उत्साहित हुनु एउटा पक्ष हो, तर दिल्लीको नेतृत्वले नेपाललाई संविधानमै हिन्दूराष्ट्र उल्लेख गर्नुपर्ने दबाब नेपालका प्रमुख नेताहरूसम्म पुर्याएको संविधान निर्माणकै क्रममा उजागर भएको विषय हो।
राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्– दक्षिणपन्थी शक्तिहरू समय–परिस्थिति हेरेर रणनीतिक चाल चल्न खप्पिस हुन्छन्। एकीकरणपछिको राप्रपाको 'मूभ' लाई हेर्दा पनि यो भनाइ पुष्टि हुन्छ।
एकथरीले राप्रपा एकता नेपाललाई जसरी पनि हिन्दूत्वमा फर्काउने दक्षिणको समेत दबाब र रणनीतिसँग जोडेर हेरिरहेका छन्। त्यस हिसाबले अब हिन्दूत्वको राजनीति गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्ने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन्। “कांग्रेसमै पनि यस्तो आवाज उठिरहेको छ, तर हिन्दूत्वको कार्डमा अलि बढी विश्वसनीय शक्ति राप्रपा–राप्रपा नेपाल नै हो”, उनी भन्छन्, “राप्रपाको एकतामा तत्काल प्रभाव पारेको शक्ति बीजेपी नै हुनसक्छ।”
नेपालको संविधान निर्माणमा मूलतः धर्मनिरपेक्षतालाई लिएर दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्व बेखुशी भएको 'ओपन सेक्रेट' छ। 'सबै समेटिनुपर्ने' उसको 'सुझाव' मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दातर्फ लक्षित देखिए पनि मुख्य चासो नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रमा फर्काउने अभीष्टसँग जोडिएको देखिन्छ। त्यही अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ राप्रपा एकीकरण भएको बताउने एकजना राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, “हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको गन्तव्य चाहिं २०६२/६३ पछिको परिवर्तन उल्ट्याउने हुनसक्छ।”
हुन पनि, २०६२/६३ को परिवर्तनले दिएको 'स्पेस'को रणनीतिक उपयोग गरिरहेका पूर्वपञ्चहरूको दीर्घकालीन लक्ष्य अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियाको असफलताबाटै हासिल हुनसक्छ। त्यसो भए २०६२/६३ को परिवर्तनमाथि प्रहार गर्ने गरी नै राप्रपा एकीकरण भएको हो त?
“सोलोडोलो रूपमा त्यसो नभनौं, २०६२/६३ ले थुप्रै महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ र हामी पनि त्यसका अंग भइसकेका छौं”, एकीकृत राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा भन्छन्, “तर, त्यसयता परिवर्तन संस्थागत गर्ने नाममा जसरी गलत मार्गचित्र र नीतिहरू अवलम्बन गरियो, जसरी मुलुकका धरोहरहरू ध्वस्त पार्दै लगियो, त्यसलाई भने हाम्रो चुनौती हो।” (हेरौं अन्तर्वार्ता)
लोकतान्त्रिक, मध्यमार्गी र परिवर्तनको नेतृत्व गरेका शक्तिहरू आफैंले शुरू गरेको राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन असफल देखिएका र संविधानसभाले बनाएको संविधानको रक्षार्थ समेत एकठाउँमा उभिन नसकेका बेला रणनीतिक रूपमा अघि बढाइएका यी प्रयासले पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रियामाथि नै प्रहार गर्नेछन्।
कसको बोली?
राप्रपा अध्यक्ष थापाले पार्टी एकतापछि निकै अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्– 'मधेशको समस्या समाधान नगरी चुनाव हुन सक्दैन।' केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेका थापा खासगरी मधेशकेन्द्रित दलले उठाएका मुद्दाको टुंगो लगाउन गठित राजनीतिक समितिका संयोजक थिए। मधेशका मुद्दा नसुल्झिनुमा त्यसबेला सरकारमै रहेको माओवादी र विपक्षी कांग्रेस जिम्मेवार रहेको उनको निष्कर्ष थियो।
ओली नेतृत्वको सरकार हटेपछि पनि कमल थापा यो धारणामा अडिग थिए। भारतको नाकाबन्दी र चीनसँगको विस्तारित सम्बन्धसँगै मधेशका मुद्दामा उनको धारणा लगभग एमालेकै धारणासँग मिल्दोजुल्दो थियो। मधेशका मुद्दा नसुल्झिनुको अर्को प्रमुख कारण भोट–ब्यांक केन्द्रित मधेशकेन्द्रित दलको राजनीति नै हो भन्ने ठम्याइ उनको थियो।
अबको पुगनपुग १४ महीनाभित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। कदाचित् यी निर्वाचन हुन सकेनन् भने संवैधानिक संकट आउनेछ। तीन तहका निर्वाचन हुने, नहुने कुरा चाहिं अबका एक–डेढ महीनामा हुने राजनीतिक निर्णयहरूमा निर्भर हुनेछ। यही बेला थापा 'मधेशको समस्या समाधान नगरी चुनाव हुन नसक्ने' भनाइ दोहोर्याइरहेका छन्, किन?
मुलुकमा दक्षिणपन्थको पुनरोदय प्रयास हुनथालेको मान्नेहरू थापाको यो भनाइलाई रणनीतिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा, दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको अबको मुख्य निशाना नै चुनाव हुनेछ। तीन तहको निर्वाचन भयो र संविधान दिगो बन्ने प्रक्रियामा अघि बढ्यो भने ती शक्तिहरूको पुनरोदयको बाटो बन्द हुनेछ।
तर, चुनाव हुन सकेन, मुलुक अनिश्चयको बाटोमा गयो र मूलधारका दलहरूप्रतिको जनआक्रोश विस्फोटक तहमा पुग्यो भने तिनले आफ्नो गुमेको 'स्पेस' भेट्टाउनेछन्। “चुनाव हुन दिने कि नदिने भन्ने नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो”, एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, “दक्षिणपन्थको पुनरोदयकै निम्ति राप्रपा एकीकरण गराइएको हो भने चुनाव रोक्ने एक से एक हत्कण्डा प्रयोग हुँदै जानेछ।”
पार्टी एकीकरणपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा राप्रपाको सीट संख्या ३७ पुगेको छ। सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षबीच टकराव बढेको बेला यो सीट संख्याले संसद्को गणितलाई सबै हिसाबले निर्णायक बनाउन सक्छ। सत्तारुढ गठबन्धन अहिले खासगरी मधेशका मुद्दा भनिएका विषयमा जसरी पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने अडानमा छ भने विपक्षी एमाले त्यसलाई असफल पार्ने। राप्रपा ती दुवै उद्देश्यलाई निर्णायक बनाउने 'अस्त्र' बन्न पुगेको छ।
एकीकरणसँगै दुवै राप्रपा सत्तारुढ बनेकाले उसको जोडबल संविधान संशोधनमै हुने एकथरीको आकलन छ। यस्तो आकलन गर्नेहरूका अनुसार, राप्रपा एकीकरण नै संविधान संशोधन सहज बनाउने रणनीति अनुरूप भएको हो। संविधान संशोधन भारतको अजेण्डा हो र उसकै रुचिअनुसार संशोधन गर्न लागिएको हो भने त्यसका लागि राप्रपा एकीकरणले अनुकूल वातावरण बनाएको एक विश्लेषक बताउँछन्।
एकीकृत राप्रपासहितको सत्तारुढ गठबन्धन र मधेशकेन्द्रित दल एकठाउँ उभिंदा संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुईतिहाइ मत पुग्छ। राप्रपा एकीकरणसँगै सत्तारुढ गठबन्धन विपक्षी एमालेलाई मिलाउने हैन, चिढ्याउने गरी प्रस्तुत भएको देखिंदैछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै 'एमालेबेगर पनि दुईतिहाइ पुर्याएर देखाइदिने' अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। एमाले पंक्तिमा आफूलाई सिध्याउन यो सब खेल भइरहेको बुझाइ बाक्लिंदै गएको छ।
संसद्मा लगभग एकतिहाइ सीट संख्या भएका एमालेसहितका दलको तीव्र विरोधबीच संविधान संशोधन हुन सक्ला? भइहालेमा त्यसले संविधान कार्यान्वयन सहज होला?
“यो संशोधन चुनावको वातावरण बनाउन हो, अब पनि संविधान संशोधन नभए तीन तहको चुनावमा जान निकै कठिन हुनेछ”, नेपाली कांग्रेसका सांसद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “चुनावमा जान इच्छुक भएकोले एमाले पनि यो प्रयासमा सहयोगी हुन्छ भन्ने लाग्छ।”
एमाले भने सत्तारुढ गठबन्धनले गर्न खोजेको संविधान संशोधन चुनावका लागि हो भनेर मान्न तयार छैन। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली चुनाव पहिलो प्राथमिकता भए पनि त्यसलाई मुलुकको भविष्यसँग साट्न नसकिने बताउँछन्।
संशोधनको विरोध दलहरूबीचमा मात्र सीमित नभई यसले सामाजिक द्वन्द्व नै निम्त्याउने उनको अनुमान छ। “अहिले विरोध प्रदेश ५ मा मात्र भनिए पनि यो झापादेखि कैलालीसम्म पुग्छ, हाम्रो चिन्ता यहाँनेर हो”, सचिव ज्ञवाली भन्छन्, “हेक्का रहोस्, चुनावको नाममा एमालेले जे पनि स्वीकार गर्दैन।”
फुटाउने फर्मूला
एमाले सचिव ज्ञवाली राप्रपाको एकतासँगै अघि बढेका घटनाक्रमले २०६२/६३ यताका राजनीतिक सहयात्रीहरूबीच फूट ल्याउने र मुलुकलाई नयाँ खाले ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने संकेत देखाएको बताउँछन्।
सुशील कोइरालालाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर शुरू भएको यस्तो प्रयास अहिले डरलाग्दो रूपमा देखापरेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “एकीकृत राप्रपाका अध्यक्ष थापाले मधेशका मुद्दा समाधान गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्, सँगसँगै संविधान संशोधनमा सरकारले कुनै परामर्श नगरेको र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याइरहेकाले तस्वीर प्रष्ट हुन चाहिं बाँकी छ।”
राप्रपाको सहयोगमा दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएर मुलुकलाई नयाँ ध्रुवीकरणतिर लैजाने प्रयास गरिए राप्रपाले संविधान संशोधनमा साथ दिएको मूल्य खोज्ने र त्यो हिन्दूत्व वा राजतन्त्रकै पुनर्स्थापना हुनसक्ने ज्ञवालीको विश्लेषण छ। संविधान संशोधनमा राप्रपाले हिन्दूत्वको कुरा राख्ने तयारी गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै ज्ञवाली भन्छन्, “कांग्रेस र माओवादी त्यसमा सहमत नहोलान्, तर भए भने मुलुकको राजनीतिक 'कोर्स' बदलियो भनेर बुझ्नुपर्छ।”
दक्षिणपन्थको पुनरोदय गराउन प्रयत्नरत शक्तिहरूले विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमार्फत त्यस्तो प्रयास अघि बढाएका थिए। कार्कीमा पलाएको मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बन्ने रहर त्यसकै परिणाम थियो।
तर, विधिको धज्जी उडाउने कार्कीको हर्कत बढेकाले उनीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दलहरूबीचमा फूट ल्याएर संविधानलाई धरापमा पार्ने त्यो 'फर्मूला' विफल भयो।
अख्तियारको छातामा भएको दक्षिणपन्थलाई बलियो पार्ने अभ्यासलाई महाअभियोगले उल्ट्याइदिएपछि 'रि–डिजाइन' का घटनाक्रम देखापरेको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अब संविधान संशोधनमा सहयोग लिने हो भने राप्रपाले कांग्रेस र माओवादीसँग केही न केही बार्गेनिङ त गर्छ नै।”
अहिले संसारभरमै दक्षिणपन्थको उभार आएको छ। यस्तो बेला नेपालमा त्यस्ता शक्तिहरूको उत्साह बढ्नु अस्वाभाविक होइन। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति चुनिएको घटना होस् या बेलायतमा भएको युरोपियन युनियनबाट अलग हुने निर्णय, भारतमा नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणसँगै बढेको हिन्दूवादी मनोबल होस् या रसियामा बढ्दो भ्लादिमिर पुटिनको शक्ति, विश्वभर नै दक्षिणपन्थको उभार छ।
नेपालमा माओवादीले बीजारोपण गरेको जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको राजनीति नटिके पनि पछिल्लो समय 'राष्ट्रवाद' र हिन्दूत्वको नारा प्रभावकारी बनिरहेको छ।
यहीबेला एकढिक्का भएका पूर्वपञ्चहरूको दल राप्रपामा अनुभवले खारिएका खेलाडीहरूको बाहुल्य छ। उनीहरू समय–परिस्थिति बुझेर रणनीतिक 'मूभ' गर्न खप्पिस रहेको विगतले नै देखाउँछ।
प्रा. कृष्ण खनाल भन्छन्, “नयाँ संविधानले खोजेको प्रक्रियाका लागि चुनाव अपरिहार्य छ, तर अहिले संविधान नै अपाङ्ग भएको छ। यसले मूल स्वरुप ग्रहण कहिले गर्ने?”
दक्षिणपन्थको पुनरोदयको संकेत दिने गरी एकजूट भएका खारिएका पूर्वपञ्चहरूले अब के, कस्तो चाल चल्छन्, धेरै कुरा त्यसबाटै निर्धारित हुनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)