यसर्थ फुट्दैन नेकपा
नेतृत्व पंक्तिमा न्यूनतम कुराहरूमा खुल्ला र पारदर्शी सहमतिको वातावरण विकास गर्ने वित्तिकै नेकपाभित्रको विवाद समाधान हुने मात्र नभई पार्टी एकता सुदृढ हुन्छ र राष्ट्रिय राजनीतिमा कायम अग्रताले निरन्तरता पाउँछ।
विष्णु रिजाल
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ। वैशाखबाट शुरू भएर भदौमा सहमतिका साथ टुंग्याइएको विवाद दुई महीना नबित्दै सार्वजनिक भएपछि एकीकृत पार्टीकै भविष्यलाई लिएर चिन्ता र चासो बढेको छ। दुई पार्टीबीच सबै तहमा सांगठनिक एकता समेत भइनसक्दै उठ्ने यस्ता विवादले नेकपा लामो समयसम्म एक भइरहला वा यस्तै तरिकाको एकता कति नै बलियो होला भन्ने प्रश्नहरू उठ्छन्, जुन स्वाभाविक हो।
पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित निर्वाचनमा जाँदा पाएको जनअनुमोदन र त्यसपछि एकता गरेर बनेको नेकपामा नेताहरूबीचको बढ्दो तिक्तता, असमझदारी र मनोमालिन्यबाट पार्टी मात्र नभई सरकार र देश नै प्रभावित भएका छन्। प्रभावकारी रूपमा काम गरेर संकटमा रहेका जनतालाई राहतको अनुभूति दिलाउनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनदिनै ‘मेरो सरकार ढल्दैन, म राजीनामा दिन्नँ’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। के साँच्चै नेकपा विभाजनतर्फ अघि बढेको हो त ?
पार्टी नफुट्ने चार कारण
बाहिरबाट हेर्दा नेताहरूबीच चर्को विवाद देखिए पनि भित्री रूपमा हेर्दा, नेताहरूको चरित्र विश्लेषण गर्दा र नाफा–घाटाको तुलना गर्दा पार्टी फुटिहाल्ने सम्भावना चाहिं देखिन्न। घटनाक्रम हेर्दा र नेताहरूको मनोविज्ञान बुझ्दा दुई धारमा उभिएका नेताहरू एक–अर्कालाई रक्षात्मक बनाएर अर्थात् आफ्नो हात माथि पारेर पार्टी एकतालाई अघि बढाउने पक्षमै देखिन्छन्।
सैद्धान्तिक–वैचारिक विषयमा बहस नभएको र नेताहरूबीचको शक्ति–सन्तुलन तथा आकांक्षा व्यवस्थापनको अन्तर्यमा कार्यशैलीका प्रश्नबाट विवाद सिर्जना भएका कारण त्यसलाई सच्याउने वित्तिकै विवाद सामसुम हुने अवस्था अहिले पनि छ। मोटामोटी रूपमा हेर्दा चारवटा कारणले नेकपा फुट्न सक्दैन।
पहिलो, नेकपा विभाजन हुँदा देश, जनता र कार्यकर्तालाई भन्दा बढी घाटा अहिले अग्रिम पंक्तिमा रहेका नेताहरूलाई हुन्छ, जसले सत्ताको अधिकतम लाभ पाइरहेका छन्। बहालवाला प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, मन्त्रीदेखि ती पदको आकांक्षा पालिरहेका सबै नेता विभाजनको एउटै घानमा पर्छन् भन्नेमा द्विविधा छैन।
पार्टी विभाजन हुनेवित्तिकै केन्द्र सरकार मात्र नभई, प्रदेश सरकारहरू पनि ढल्छन्, नयाँ समीकरणहरू बन्छन् र त्यसको सर्वाधिक हानि अहिले सत्तामा रहेकाहरूलाई नै हुन्छ। विभाजनका लागि कसले पहिला कदम चाल्यो र कसको दोष बढी छ भनेर आत्मरतिमा रमाउनु एउटा कुरा हो। तर, जब गालामा जोडले थप्पड पर्दछ भने दायाँ हातले हान्यो कि बायाँले भन्ने कुरा गौण हुन्छ। त्यसैले आफूलाई पर्याप्त फाइदा नभएकै ठम्याइमा विभाजनतर्फ अघि बढ्नु भनेको ‘भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्न सक्छ’ भन्ने कुरा मूल नेतृत्वलाई राम्रोसँग थाहा भएकाले परिस्थिति त्यतातिर जाँदैन।
दोस्रो कारण भनेको, उमेर। पार्टीका अधिकांश पहिलो पंक्तिका नेताको औसत उमेर ७० वर्ष वरपर छ। ‘इगो’ होला, तृष्णा होला तर यस उमेरमा आएर नयाँ पार्टी बनाएर चमत्कार नै गर्ने भ्रमपूर्ण आत्मविश्वास कम्तीमा यी नेताहरूमा छैन। यसै पनि नेताहरू— कसैलाई मिर्गौलाको समस्या छ त कसैलाई मधुमेह र उच्च रक्तचापको भने कसैको दृष्टिमा समस्या छ। गाडीबाट ओर्लिन र उक्लिनका लागि सहयोगी चाहिने, औषधि खान परिवारले सम्झाइदिनुपर्ने र शौचालयमा ढिला गरे पनि के भएछ भनेर हेर्नुपर्ने तहमा पुगेका नेताहरूले नयाँ पार्टी बनाएर मेची–महाकाली कुद्छन् र जाज्वल्यमान संगठन बनाउँछन् भन्ने विश्वास, स्वयं फुटाउँछु भन्ने नेतालाई पनि नहोला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यी नेताहरूले जीवनमा धेरै दुःख गरे, जेलनेल खेपे, भूमिगत बसे, कठोर मिहिनेत गरेर संगठन बनाए। अब त्यस लगानीको प्रतिफल (डिभिडेन्ट) उपयोग गर्ने बेला हो भन्ने मनोविज्ञान छ। त्यसैले कम्तीमा १० वर्ष सत्ताबाहिर बस्ने गरी नयाँ पार्टी बनाउने जोखिम उठाउने हिम्मत अग्रपंक्तिका नेताहरूमा भए जस्तो लाग्दैन।
तेस्रो, पार्टी विभाजनका लागि तत्कालै आम मानिसलाई प्रभावित पार्ने कुनै लोकप्रिय वा उन्मादी अजेन्डा चाहिन्छ। २०५४ सालमा एमाले फुट्दा राष्ट्रवादको नाराले केही हदसम्म कार्यकर्ता पंक्ति र समर्थकहरूलाई प्रभावित पारेको थियो। त्यसले काम गरेन, बेग्लै कुरा। अहिले त कसैसँग पनि त्यस्तो अजेन्डा छैन। जनताले देश बनाउन दिएको जनादेश पालना गर्न नसक्ने र आफ्नो अयोग्यता र आकांक्षा छोप्नका लागि अनेक बहाना बनाउने कुरालाई जनताले साथ दिंदैनन्। जनतासमक्ष जाँदा एउटा पक्ष ‘मलाई एकलौटी सरकार चलाउन दिएनन्, त्यसैले पार्टी विभाजन गरेर आएँ’ भन्नुपर्ने बाध्यतामा छ भने अर्को पक्षले ‘सरकारमा हामीले भने जति हिस्सेदारी पाएनौं, हामीलाई बेवास्ता गरियो, त्यही भएर अलग्गै आयौं’ भन्नुपर्ने विडम्बना बनेको छ।
यी दुवै लोकप्रिय र कार्यकर्ताले रुचाउने कुरा होइनन् र बिक्दैनन्। त्यसैले नाराविहीन पार्टीले जनतालाई अपील गर्न सक्दैन भन्ने सबै नेताहरूले कुनै न कुनै चरणमा भोगिसकेकाले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजान सम्भव छैन।
चौथो भनेको गएको निर्वाचनको परिणाम। प्राप्त मतका आधारमा भन्न सकिन्छ, गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको जनाधार खस्किएको होइन, दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिल्दा ऊ सानो मात्र भएको हो। यदि नेकपा विभाजन भएर निर्वाचन हुने हो भने के परिणाम हुन्छ भन्ने नेताहरूले बुझेको हुनुपर्छ।
थप कुरा, मधेशमा यसै पनि नेकपा बलियो छैन। अहिले त फेरि मधेशकेन्द्रित दुई प्रमुख पार्टी एक भएका छन्। आउने निर्वाचनमा गैरकम्युनिष्टहरूका बीचमा गठबन्धन हुने कुरा राजनीतिको सामान्य जानकारी राख्नेले पनि आकलन गर्न सक्छ। यस्तो बेलामा निर्वाचनबाट कीर्तिमान कायम गरेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई निर्वाचनकै माध्यमबाट पत्तासाफ गर्ने बाटो नेताहरूले नै देखाउँछन् भन्ने लाग्दैन। पार्टी विभाजनका कारण तत्कालै सरकारहरू ढल्ने र तिक्तता गहिरिने मात्र होइन, भोलिका दिनसम्म पनि उठ्न नसक्ने गरिको अवस्थामा आफूहरू पुग्ने भन्ने कुरा नेताहरूलाई राम्रोसँग ज्ञान भएको हुनुपर्छ।
आवश्यकता पारदर्शी क्रियाशीलताको
नेकपामा यस पटकको विवाद प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सिर्जना गरेका हुन्। गएको २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनसम्म अध्यक्षमा आफूलाई कायम राख्ने निर्णय गरेपछि प्रम ओलीले आफू थप शक्तिशाली भएको महसूस गरेको देखिन्छ। किनभने स्थायी समितिको त्यही बैठकबाट सहमति र संस्थागत रूपमा चल्ने भनेर गरिएको निर्णय विपरीत आफूखुशी मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री थप्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने र अपारदर्शी तरिकाले विदेशी गुप्तचरसँग भेट्ने जस्ता काम गरेपछि अरू नेताहरू चिढिएका छन्।
धम्क्याएर, घुर्क्याएर, लम्ब्याएर र थकाएर परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्छु भन्नुभन्दा पनि आफैंले शुरू गरेको संकटको निकास प्रम ओली स्वयंले जति चाँडो दिनसक्छन्, त्यति नै छिटो सरकारको स्थायित्व र पार्टी एकतामाथि लागेको प्रश्नचिह्न हट्छ।
सचिवालयका बहुमत नेताहरूले लिखित रूपमा ओलीसँग बैठक बसौं भन्दा पनि आनाकानी गर्नुले पार्टीभित्र उनको अवस्थालाई स्पष्ट पार्दछ। केन्द्रीय सचिवालय जस्तै स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा आफ्नो अवस्था के छ भन्ने प्रम ओलीलाई थाहा नभएको होइन। यस्तो अवस्थामा धम्क्याएर, घुक्र्याएर, लम्ब्याएर र थकाएर परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्छु भन्नुभन्दा पनि आफैंले शुरू गरेको संकटको निकास प्रम ओली स्वयंले जति चाँडो दिनसक्छन्, त्यति नै छिटो सरकारको स्थायित्व र पार्टी एकतामाथि लागेको प्रश्नचिह्न हट्छ।
यतिबेला पार्टीका कुनै पनि नेताले न प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् न त अध्यक्षबाट हटाउने प्रस्ताव नै गरेका छन्। तर आफैंले नक्कली संकट सिर्जना गरेर समाधानको नक्कली उपाय रच्न खोज्दा यसले बलियो होइन, प्रम ओलीलाई कमजोर सावित गरिरहेको छ।
पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउन तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा अग्रता कायम राख्नका लागि नेताहरूबीच न्यूनतम कुराहरूमा खुल्ला र पारदर्शी सहमति गर्नुको विकल्प छैन। आफूले पेल्दै र किनारा लगाउँदै आएका पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै र समूहमा समेत वार्ता गरेपछि नेकपामा फेरि समीकरण फेरबदलको चर्चा नचलेको होइन। तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो र यस्तै तरिकाले न पार्टीमा एकता कायम हुन्छ, न यो चल्न सक्छ। जसरी केही समयदेखि अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल मिल्दा हुननसकेको समस्या समाधान, ओली र नेपाल मिल्दा वा दाहाल र नेपाल मिल्दा हुनसक्दैन। जबसम्म कुनै एक समूहलाई पाखा लगाएर पार्टी एकता अघि बढाउँछु भन्ने मानसिकता विशेषगरी प्रम ओलीमा रहन्छ, तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन बरु गाँठो बढ्दै जान्छ। किनभने, किनारा लगाउन खोजिएको पक्षले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि केही न केही गर्दछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले ओली, दाहाल र नेपाल बसेर पारदर्शी ढंगमा कुराकानी गर्दा मात्रै नेकपाको समस्या समाधान हुन्छ।
कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू कुनै अलौकिक शक्तिमा होइन, सामूहिकतामा विश्वास गर्दछन्। यही आधारमा नेतृत्व गर्नका लागि जनवादी केन्द्रीयताको नीति पार्टीले अवलम्बन गर्दछ- जहाँ हरेक व्यक्ति कमिटीको मातहत रहन्छ। पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएपछि बैठक बोलाएर समाधान गर्नुको साटो सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनु विडम्बनापूर्ण हुन्छ। त्यसैले जुनसुकै समस्याको समाधान पनि सम्भव छ र त्यसलाई पार्टीको विधान र एकताको मर्म अनुसार अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ निकास निकाल्नुपर्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)