सुदूरपश्चिममा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको तयारी थालेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने तथा खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले प्रदेशमा कृषि गतिविधि सञ्चालन गरिन लागिएको हो।
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–५ आइबीआरडी बजार नजिक रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीका नाममा रहेको ७४ बिघा जमिनमा कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया शुरू भएको छ।
नेपालमा किसानहरूले मल खाद र सहज रूपमा बिउ बिजन पाउन सक्ने अवस्था छैन। धान रोप्नुभन्दा पहिले नै नेपालमा युरिया मल ल्याइसक्ने सरकारी तयारी धान काटेर गहुँ रोप्ने बेलासम्म पनि आइनपुग्नु यसको उदाहरण हो। यद्यपि, सरकारले गत सोमबार मात्रै जीटुजी माध्यमबाट बांग्लादेशसँग मल किन्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले समयमा आवश्यक बिउ बिजन उपलब्ध गराउन नसक्ने तथा कृषकहरूले समेत आवश्यक तालिम पाउन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा सोचे अनुरूप उपलब्धि हुन सकेको छैन। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र बनाउन लागेको छ। अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएपछि सुदूरपश्चिममा कृषि क्षेत्रको विकास हुने कृषि व्यवसाय, प्रवर्द्धन तथा सहयोग तालिम केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख टीकाराम थापा बताउँछन्।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय भएर नै अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरिने भएको हो। प्रदेशले अगाडि सारेको कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र बनाउने योजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नै फाइदा पुग्ने पूनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख जीवन थापाले बताए। केन्द्र स्थापना भएपछि रोजगारी सिजर्ना हुने र स्थानीयहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुने उनको विश्वास छ। प्रदेशभरी नै बिउ बिजन उत्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले पटक–पटक टेण्डर आह्वान गर्दा पनि सहज रूपमा मल र बिउ बिजन उपलब्ध नहुने समस्याको समाधान हुने बताए।
स्थानीय कृषकहरू भने आफ्नै क्षेत्रमा गुणस्तरीय बिउ बिजन र मल उत्पादन हुने भएपछि खुशी भएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्र भारतबाट गुणस्तरहिन बिउ र मल ल्याएर प्रयोग गर्दै आएका किसानहरूले सरकारी योजनाको स्वागत गरेका छन्। समयमा बिउ नपाइने र भारतबाट ल्याएको बिउ र मल गुणस्तरहीन हुने समस्या गरेकोमा अध्ययन केन्द्र स्थापना भएपछि सहज हुने किसानहरूको भनाइ छ।
अध्ययन केन्द्र स्थापनाका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरी निर्देशिका समेत तयार पारिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि अनुसन्धानका लागि अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था नभएकोमा केन्द्र स्थापना भएपछि कृषि अनुसन्धान पनि गरिनेछ।