बैठककै लागि यस्तो मारामार, के गर्ला अब नेकपा सचिवालयले ?

बल्लतल्ल बोलाइएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमै टिकेको छ फुटको सँघारमा पुगेको भनिएको यो पार्टी र यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको अबको बाटो।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित केन्द्रीय सचिवालयका पाँच जनाले (बहुमत सदस्य) सचिवालय बैठक बोलाउन दोस्रोपटक दिएको ‘अल्टिमेटम’ सकिने दिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार अपराह्न चार बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी सचिवालयको बैठक बोलाइएको हो।

यसअघि पटक–पटक बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेर गरेको भन्दै दाहालसहितका पाँच जना सचिवालय सदस्यले गत शुक्रबार, २१ कात्तिकमा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठक बसेर सचिवालय बैठक बोलाउन ओलीलाई शनिबार ४८ घण्टे लिखित अल्टिमेटम दिएका थिए। लिखित रूपमै गरेको आग्रह पनि ओलीले नमानेपछि उनीहरूले मंगलबार पुनः बैठक गरेर बिहीबारसम्म कुर्ने बताएका थिए।

बुधबार चीनसँगको सीमानाका किमाथांका र उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोशी राजमार्ग अवलोकनमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँबाट फर्कनासाथ बैठक बोलाउने निर्णयमा पुगेका हुन्। यद्यपि, किमाथांका पुगेर उनले पार्टीभित्र आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका नेताहरूलाई अप्रत्यक्ष चेतावनी दिंदै कसैले माग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने बताएका थिए।

बैठकका लागि नै मारामार

नेकपामा पटक–पटक चुलिंदै र थान्को लाग्दै गएको शक्ति संघर्ष पछिल्लो समय यसरी बढ्यो कि एकले अर्कोलाई पार्टी विभाजन गर्न खोजेको सार्वजनिक आक्षेप नै लगाए। त्यसको सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण सचिवालय बैठक सम्बन्धी मुद्दा हुन पुग्यो।

बैठक माग गरिरहेको नेपाल–दाहाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पार्टीमा देखिएका समस्यामाथि छलफल गरेर समाधान खोज्नकै लागि बैठकमा जोड दिइएको बताउँछन्।

एक पक्षले छुट्टै बैठक बसेर सचिवालय बैठकको माग गरिरह्यो, अर्को पक्षले आफूले बैठक नबोलाउने, बैठकमा सहभागी पनि नहुने र आफ्नो अनुपस्थितिमा बैठक बसेर निर्णय गर्न चेतावनी दिइरह्यो। एउटा पक्ष जसरी पनि बैठक चाहने, अर्को पक्ष बैठक नै बस्न नखोज्ने यो अवस्था के पार्टी फुटतर्फ नै अघि बढेको संकेत थियो ? बैठकको विषय नै किन यति ठूलो इगो बन्यो ?

बैठक माग गरिरहेको नेपाल–दाहाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पार्टीमा देखिएका समस्यामाथि छलफल गरेर समाधान खोज्नकै लागि बैठकमा जोड दिइएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भने पार्टीको विधान अनुसार सचिवालय बैठक राख्न ओली तयार नै रहेको र बैठक नराखौं भनेर कहिल्यै नभनेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “उहाँ बैठकका लागि तयार नै हुनुहुन्थ्यो नि!”

२६ भदौको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सरकार सञ्चालन पार्टीको परामर्शमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजदूत नियुक्त गर्दा पार्टी निर्णयको अवमूल्यन गरेको भन्दै दाहाल–नेपाल समूह सचिवालय बैठकमा त्यसलाई चर्को रूपमा उठाउने योजनामा छ। कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल आफूले नाम सिफारिश गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नभएपछि रुष्ट छन्। सचिवालयमा आफ्नो पक्षको बहुमत भएकाले उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्ने गरी निर्णय गर्ने तयारीमा छन्।

यो रणनीति बुझेको ओली पक्षले यहीकारण ‘बहुमतबाट निर्णय गरेर देखाउन’ चुनौती दिंदै आएको हो। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेता प्रधानमन्त्री अब पार्टीमा ‘दाहाल–नेपालको सधैँको किचकिच सहने पक्षमा नरहेको’ बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीज्यूले नेताहरूलाई तपाईंहरू सकेको गर्नुस् भन्नुभएकै हो, अब पनि त्यही भन्नुहुन्छ। हरेक हप्ता दुःख दिएको छ। एमसीसी आयो, रोकेको छ। नियुक्तिको कुरा आयो बखेडा झिकेको छ। कहिलेसम्म यो सब सहने?”, उनले भने, “हुति भए पार्टी फुटाएर एकलौटी गरे भो नि!”

‘नगल्ने ओली रणनीति’बीच सचिवालयले के गर्ला ?

पछिल्लो पटक दाहालसँग दूरी बढेपछि प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म माधवकुमार नेपाल समूहलाई आफूसँग नजिक्याउने रणनीतिमा लागेका थिए। त्यसका लागि ओलीले आफैं पनि पहल गरे, आफूनिकट नेताहरूलाई पनि परिचालन गरे। पुराना नेता प्रदीप नेपाललाई यसकै लागि सक्रिय गराइयो। तर, नेपाल समूह नजिकिने संकेत देखिएन। यहीकारण प्रधानमन्त्री ओली ‘बरु पार्टी फुटोस्, तर अब नगल्ने र नझुक्ने निर्क्याेलमा पुगेको’ उनी निकट ती नेता बताउँछन्।

सचिवालय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि पार्टीभित्र मुठभेड भन्दा छलफललाई महत्व दिने संकेत गरेका छन्। तर, शुक्रबारको सचिवालय बैठक कुन रूपमा अघि बढ्छ भन्नेमै धेरै कुरा निर्भर हुनेछ।

महामारीका बेला भ्रष्टाचार मौलाएको भनेर दाहाल–नेपाल समूहले उठाएको मुद्दाबाट पनि ओली समूह आक्रोशित देखिन्छ। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भ्रष्टाचारको मुद्दालाई अब भ्रष्टाचारकै मुद्दाबाट जवाफ दिने तयारीमा समेत रहेको बताउँछन्। यस्तै अवस्था रहेमा माओवादी लडाकुको क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारलाई समेत उठाइने उल्लेख गर्दै ती सदस्यले भने, “नचाहिंदो भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने हो भने क्यान्टोनमेन्ट घोटालाबाट छानबिन शुरू गरौं न त!” उनले प्रधानमन्त्रीले कुनै कुरामा सम्झौता नगर्ने, सचिवालयबाहेक स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर निर्णय गरे पनि फरक नपर्ने बताए।

सचिवालय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि पार्टीभित्र मुठभेड भन्दा छलफललाई महत्व दिने संकेत गरेका छन्। तर, शुक्रबारको सचिवालय बैठक कुन रूपमा अघि बढ्छ भन्नेमै धेरै कुरा निर्भर हुनेछ। दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “मुख्य कुरा पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्ने कि नचल्ने, सरकार प्रमुखले पार्टीका निर्णय मान्ने कि नमान्ने भन्ने हो। त्यही कुरा सुनिश्चित हुँदा समस्या केही छैन, त्यसो नगर्ने हो भने के हुन्छ भन्न सकिन्न।”