सर्वोच्च अदालतद्वारा वामदेवको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार, वामदेवलाई मन्त्री हुने बाटो खुल्यो
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले हालेका दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमको मनोनयनमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न देखिएको र सांसद सदस्यको योग्यतासम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यही आदेशमा गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी समेत नदिन भनिएको थियो। जसका कारण राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका गौतमले मन्त्री बन्ने लगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी पाउन सकेका थिएनन्।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले एकल इजलासको आदेशले रोक लगाएको विषय संवैधानिक इजलासको बुधबारको आदेश आएसँगै फुकेको जानकारी दिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशको पाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन। संवैधानिक इजलासले के के कानूनी आधारमा अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय गरेको हो भन्नेबारे भने आदेशको पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै खुल्नेछ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
