प्रदेशहरूले नैतिक संकटमा पारेपछि, अदालतले अँठ्याएपछि यसरी पछि हट्यो सरकार
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकार कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क नगर्ने निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो। निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य पार्ने अर्को प्रमुख कारण प्रदेश सरकारहरू थिए, जसले संघीय सरकारमाथि ठूलो नैतिक दबाब पारे।
कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क नगर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिले नै परीक्षण र उपचार शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको करीब ६ हप्तापछि सरकार त्यो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न दिएको आदेश अटेर गरेको सरकार अदालतले आफ्नै आदेश स्मरण गराउँदै अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएसँगै आफ्नो पूर्ववत निर्णयबाट पछि हटेको हो।
गएको १५ असोजमा सर्वोच्चले कोरोनाभाइरसको संक्रमण भए/नभएको परीक्षण निःशुल्क रूपमा गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश आएको चार दिनपछि, १९ असोजमा कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्ने होइन, बरु संक्रमितको उपचारमा समेत शुल्क लिने निर्णय सरकारले गर्यो। १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उक्त निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले २ कात्तिकको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रष्ट्याउँदै अब उप्रान्त कोरोनाभाइरसको परीक्षण र संक्रमितको उपचारमा सरकारले खर्च नगर्ने बताएका थिए।
सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पार्ने पछिल्लो र प्रमुख कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश नै थियो। तर, यसका पछाडि योसँगै अरु पनि कारण थिए।
त्यसको असर कतिसम्म पर्यो भने राजधानीका ठूला सरकारी अस्पतालले समेत कोरोना संक्रमित भर्ना गर्दा लाग्ने शुल्क धमाधम सार्वजनिक गरे। शुल्कसँगै संक्रमितले अग्रिम धरौटी राख्नुपर्ने सूचना जारी गरियो। त्यसको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र र आमरूपमा समेत विरोध चुलिए पनि सरकारले परवाह गरेन।
बरु, १७ कात्तिकमा सर्वोच्चको आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार पुनरावलोकनको निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च पुग्यो। तर, सर्वोच्च अदालतले २० कात्तिकमा आफ्नो फैसलामार्फत दिइएको आदेश पुनरावलोकन हुन नसक्ने निर्णय सुनाउँदै निवेदन खारेज गरिदियो। त्यसको चार दिनपछि, २४ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पार्ने पछिल्लो र प्रमुख कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश नै थियो। तर, यसका पछाडि योसँगै अरु पनि कारण थिए।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले पारेको नैतिक संकट
कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय ओली सरकारका निम्ति यस्तो परिघटना थियो जसले गर्दा समाजका हरेक तह र तप्कामा सरकारको विरोध चुलियो। सत्तारूढ नेकपाभित्रै समेत यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठ्यो। तर, सरकार यो निर्णयबाट टसमस देखिएन।
जब काठमाडौंमा यो निर्णयबाट ओली सरकारप्रतिको आक्रोश चुलिंदै थियो, प्रदेशहरूमा भने अर्कै परिदृष्य देखापर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीका निकट विश्वासपात्र मानिने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारको निर्णयलाई अप्रत्यक्ष चुनौती दिने गरी आफ्नो प्रदेशमा कोरोनाभाइरस संक्रमितहरूको उपचार प्रदेश सरकारले निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे। यो घोषणासँगै प्रदेशभरका सरकारी अस्पतालमा प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्यो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस्तो घोषणा गरेलगत्तै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्बा गुरुङ्गले पनि प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितहरूको निःशुल्क उपचार गरिने घोषणा गरे। गुरुङ्ग पनि नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन्। यस्तो घोषणा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा मात्र सीमित भएन। लगत्तै वागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार निःशुल्क हुने घोषणा गरे।
“सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले सरकारलाई निर्णय नसच्याइ नहुने ठाउँमा पुर्यायो”, ओली सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले नै भने, “तर, हाम्रै पार्टीले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्दा हामीमाथि सबभन्दा ठूलो नैतिक दबाब पर्यो। ती घोषणाहरू जनभावनामा आधारित थिए।”
यसबीचमा कतिपय स्थानीय सरकारहरूले पनि कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका थिए, जसले संघीय सरकारलाई थप दबाबमा पार्यो। “सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले सरकारलाई निर्णय नसच्याइ नहुने ठाउँमा पुर्यायो”, ओली सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले नै भने, “तर, हाम्रै पार्टीले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्दा हामीमाथि सबभन्दा ठूलो नैतिक दबाब पर्यो। ती घोषणाहरू जनभावनामा आधारित थिए।”
सरकारको निर्णय स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको संविधानको मर्म प्रतिकूल मात्र थिएन, नेकपाको आफ्नै चुनावी घोषणापत्र विपरीत समेत थियो। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले २०७४ कात्तिकमा जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ९ मा उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मिर्गौला, दमखोकी, क्यान्सरलगायतका घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो।
वाम राजनीतिबारे कलम चलाउँदै आएका विश्लेषक झलक सुवेदी सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई यसरी अर्थ्याउँछन्, “सरकारले पहिला जनताको कुरा नसुनेको जस्तो देखिन्थ्यो, पछिल्लो निर्णयले जनताको कुरा सुन्न थालेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर, यति मात्रैले सरकार जनताका कुरा सुन्न थालेको छ भनिहाल्न मिल्दैन, यसलाई अगाडिका दिनमा पनि हेर्नुपर्छ।”
-1732353496.jpg)
