अलोकप्रिय निर्णय उल्टाउँदै अर्थमन्त्री पौडेल, के लोकमत सुन्ने छनक दिएका हुन् ?
सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने निर्णयहरुमाथि पुनर्विचार गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थनीति निर्माण गर्दा सार्वजनिक आलोचना र लोकमत सुन्ने संकेत दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महशुल हटाउने निर्णय गर्यो। ज्ञानको स्रोत पुस्तकमा समेत कर लगाइएको भनी चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको सरकारले आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनर्विचार गरेको हो।
अघिल्ला अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मार्फत पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाएका थिए। नेपालका प्रकाशन गृहहरुलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै खतिवडाले आयातीत पुस्तकमा कर लगाइएको बताउने गरेका थिए। तर, पुस्तक व्यवसायी, अध्येता र बौद्धिक समूहले पनि पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयको आलोचना गरेका थिए। व्यापक आलोचना र अलोकप्रिय भए पनि खतिवडा आफ्नो निर्णयबाट टसमस भएका थिएनन्।
नियुक्त भएको तीन सातामै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुस्तकमा भन्सार महशुल लगाउने अघिल्ला अर्थमन्त्रीको निर्णय उल्टाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्याएका थिए। यो निर्णयसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिकको अभिमत सुन्ने प्रयत्न गर्ने छनक दिएका छन्।
नियुक्त भएको तीन सातामै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुस्तकमा भन्सार महशुल लगाउने अघिल्ला अर्थमन्त्रीको निर्णय उल्टाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्याएका थिए। यो निर्णयसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिकको अभिमत सुन्ने प्रयत्न गर्ने छनक दिएका छन्। अघिल्ला अर्थमन्त्री खतिवडामाथि अरुको विचार नसुनी निर्णय गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।
खतिवडा हटेको केही साताभित्रै उनका करसम्बन्धी विभिन्न निर्णय उल्टाइएका छन्। खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत १० प्रतिशत लाग्ने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महशुल ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए। त्यस्तै, अन्तशुल्क दर पनि बढाइदिएका थिए। खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हटेलगत्तै सरकारले विद्युतीय गाडीको क्षमता अनुसार बढाइएको अन्तशुल्क दरमा ८० प्रतिशतसम्म छूट दिने निर्णय गरिसकेको छ।
त्यस्तै, खतिवडाले जलविद्युत् आयोजनाको पेनस्टक पाइपमा लाग्ने भन्सार महशुल १ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पु¥याइदिएका थिए। सरकारले यो निर्णय पनि सच्याइसकेको छ।
लोकमत सुन्ने प्रयास
सत्तारुढ नेकपामा तीव्र विवाद र सरकारका तमाम कामप्रति असन्तुष्टि भइरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले नीति निर्माण गर्दा सार्वजनिक आलोचना र लोकमत सुन्ने संकेत दिएका छन्। उनले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने निर्णयहरुमाथि पुनर्विचार गरिरहेको बताइन्छ।
अर्थमन्त्री पौडेलका सल्लाहकार रहेका राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सार्वजनिक नीति आम नागरिकका लागि निर्माण गरिने र उनीहरुले नै नरुचाएपछि त्यस्ता नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक हुने बताउँछन्। “नीतिनिर्माताले सही भनेर अगाडि सारेका निर्णयहरु पनि नागरिकलाई चित्त नबुझ्नसक्छ, यसमा थप छलफल गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।
“बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड छ, केही बाधा परे तत्काल अर्थमन्त्रालयमा ल्याउन उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरुलाई भन्नुभएको छ।” - डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री पौडेलका सल्लाहकार
आर्थिक मामिलामा क्षमतावान् मानिएका अघिल्ला अर्थमन्त्री खतिवडा अरुको मत नसुन्ने र सुझाव नलिई निर्णय गर्ने भनी आलोचित थिए। वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले भने कार्यकालको शुरुआतदेखि नै सबै पक्षसँग छलफल र राय लिएर अरुको मतलाई पनि सम्मान गर्ने छनक दिएका छन्।
अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीका अनुसार, अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक नीति तथा योजनाहरुका विषयमा लगातार विज्ञ, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेका छन्। उनले आर्थिक नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक विषयमा जानकार र सरोकारवालाको लिखित र मौखिक सुझाव लिइरहेको बताइन्छ। “सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ”, केसीले भने।
पौडेलले फितलो बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन बढी विकास लक्षित पूँजीगत बजेट छुट्याइएका मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुसँगको छलफललाई पनि अगाडि बढाइरहेका छन्। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन बाधा फुकाउन र कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग छलफल गरिरहेको केसीले बताए।
अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र जलस्रोत, पर्यटन, शहरी विकास जस्ता मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भइसकेको छ। अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड छ, केही बाधा परे तत्काल अर्थमन्त्रालयमा ल्याउन उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरुलाई भन्नुभएको छ।”
कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा आर्थिक पुनरुत्थान एवं राहतका थप कार्यक्रम अगाडि ल्याउन पौडेलले सहयोगीहरुमार्फत योजना बनाइरहेको बताइन्छ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा आर्थिक पुनरुत्थान एवं राहतका थप कार्यक्रम अगाडि ल्याउन पौडेलले सहयोगीहरुमार्फत योजना बनाइरहेको बताइन्छ।
महामारीका कारण थलिएका अर्थतन्त्रका कैयौं क्षेत्र अझै चलायमान हुन सकेका छैनन्। पर्यटनका गतिविधि, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस लगायत क्षेत्र अहिले पनि बन्द छन्। व्यवसायीहरुले सरकारले मारमा परेका उद्योग व्यवसाय लक्षित गरी प्रोत्साहनका प्याकेज तथा सहायता नै घोषणा नगरेको बताउँदै आएका छन्। रु. ५० अर्बको राहत कोषको कार्यान्वयनका लागि समेत कार्यविधि पारित हुन सकेको छैन।
पूरक बजेटका चर्चाबीच अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटकै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेका छन्। तर, पुससम्ममा पनि बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन वा अर्थतन्त्रको शिथिलता तोडिएन भने पूरक बजेटका विषयको विकल्प पनि अघि सारिनसक्छ। अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा. श्रेष्ठले भने, “शुरुमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं, आवश्यक परेमा बिस्तारै अन्य निर्णय पनि हुनसक्छन्।”
-1732353496.jpg)
