जो बाइडेनको जित यसकारण बन्न सक्छ जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा ‘कोसेढुंगा’
राष्ट्रपतिमा जित हासिल गरेलगत्तै जोसेफ आर बाइडेनको पेरिस सम्झौतामा अमेरिका पुनः सहभागी हुने घोषणाले जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुधिरहेका नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशहरूमा आशा सञ्चार गरेको छ।
चार वर्षअघि सन् २०१६ (७–१८ नोभेम्बर) मा दक्षिण अफ्रिकी देश मोरक्कोको माराकेसमा भेला भएका विश्वभरका जलवायु अभियन्ताका लागि चिन्तित बनाउने खबर थियो, अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्पको विजय।
कारण थियो, आफू निर्वाचनमा विजय भए ‘पेरिस सम्झौता’बाट अमेरिका बाहिरिने उनको चुनावी अजेण्डा।
ट्रम्पको विजय घोषणाले कार्यक्रम (जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २२औं सम्मेलन) यति प्रभावित बन्यो कि सम्मेलनमा पहिल्यै तय केही महत्वपूर्ण छलफल समेत अकस्मात् रद्द गरिए।
चिन्ता यसकारण पनि स्वाभाविक थियो कि ट्रम्पअघि अमेरिकी राष्ट्रपति भएका बाराक ओबामाकै नेतृत्वमा सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा २१औं सम्मेलनमा ‘पेरिस सम्झौता’ गरिएको थियो। सम्झौताको नेतृत्वकारी र अहम् भूमिकामा अमेरिका नै थियो।
अमेेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जाे बाइडेन । तस्वीर स्रोत: फाइनान्सयल टाइम्स
जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीका भनाइमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान रहेका अमेरिका, चीन, भारत, जापान, कोरिया लगायत यूरोपेली यूनियनसँग आवद्ध देशहरू एकै ठाउँमा आएर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्ने उद्देश्य अनुरूप हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौतीका लागि गरेको ऐतिहासिक सम्झौता हो– पेरिस सम्झौता।
“सम्झौता कार्यान्वयनको शुरूआत नै ४ नोभेम्बर २०१६ मा भएको थियो, लगत्तै ट्रम्पको विजयीको घोषणा सुन्नुपर्यो” क्षेत्री भन्छन्, “पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाको बहिर्गमनपछि अन्य देशहरू बाहिरन सक्ने सम्भावनाले पनि धेरैलाई त्रस्त बनाएको थियो।”
हुन पनि अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा हुने यस्ता सम्झौताहरू शक्तिशाली देशहरूको सहभागिता विना अलपत्र पर्ने गरेको उदाहरण नभएको होइन। सन् १९९७ मा जापानको क्योटोमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउने उद्देश्य अनुसार गरिएको क्योटो अभिसन्धि पनि अमेरिकाकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेन।
क्योटो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर हुँदा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा विल क्लिन्टन थिए। तर, उनीपछि रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जर्ज डब्लु बुसले सम्झौतालाई अनुमोदन गराएनन्। अमेरिका पछि हटेसँगै क्यानाडा, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरू पनि अभिसन्धिबाट बाहिरिए।
तस्वीर: युसीएसयुएसएडटओआरजी
बाइडेन आए, आशा जगाए
यसपटक अनौठो संयोग पर्यो। ४ नोभेम्बर २०१६ मा औपचारिक रूपमा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएकै दिन जोसेफ आर बाइडेनले अमेरिका पुनः सम्झौतामा सहभागी हुने मन्तव्य दिए।
त्यसो त सन् २०१६ मा ट्रम्प राष्ट्रपतिमा चुनिएसँगै अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरे पनि सम्झौतामा भएको प्रावधानका कारण अमेरिकालाई बाहिरिन करीब चार वर्ष लाग्यो।
सम्झौताको धारा २८ मा कुनै पक्षका लागि सम्झौता लागू भएको तीन वर्षपछि कुनै पनि समयमा उक्त पक्षले अभिलेख अधिकारीलाई लिखित सूचना दिएर सम्झौता परित्याग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो कुनै पनि परित्याग, अभिलेख अधिकारीले त्यस्तो परित्यागको सूचना पाएको मितिबाट एक वर्षपछि वा परित्यागको सूचनामा तोकिने पछिल्लो मितिबाट लागू हुने र महासन्धि परित्याग गर्ने पक्षले सम्झौतालाई समेत परित्याग गरेको मानिने उल्लेख छ।
जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मी बाइडेनको घोषणाले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको सम्भावना बलियो बनाएको बताउँछन्।
ट्रम्पको बहिर्गमनसँगै बाइडेनको आगमनले जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुधिरहेका नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशहरूलाई फाइदा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
तस्वीर: गेट्टीइमेज
जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीका अनुसार, जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम गर्ने उद्देश्य अनुरूप स्थापित हरित जलवायु कोषमा रकम जम्मा गर्ने अमेरिका प्रमुख देश हो। र, ट्रम्पको आगमनसँगै कोषमा अमेरिकाले दिनुपर्ने करीब चार अर्ब डलरभन्दा बढी रकम रोकिएको थियो।
यही कोषबाट नेपाल जस्ता देशहरूले प्रतिस्पर्धा मार्फत पैसा ल्याएर जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन्। अहिलेसम्म नेपालले उक्त कोषबाट जलवायुजन्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करीब ७ अर्ब डलर पाइसकेको छ।
“कोषमा कम पैसा हुनु भनेको हामी जस्ता देशहरूले पनि कम पैसा पाउनु हो। जलवायु परिवर्तन क्षेत्रका कार्यमा कमी आउनु हो” क्षेत्री भन्छन्, “अमेरिकामा बाइडेनको आगमनले हराइसकेको आशा फेरि जागेको छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)