कोरोनामाथि काबु पाएको वीरगञ्जका मेयरको निचोड– ‘काठमाडौंमा कडा लकडाउन गर्नैपर्छ’
“काठमाडौं उपत्यकाको महामारी नियन्त्रण गर्न केही समय बन्दाबन्दी गर्नुपर्छ, त्यो पनि कडाइका साथ घरबाट कोही निस्कन नपाउने गरी। त्यसपछि मास टेस्टिङ र एक घर एक पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ। बन्दाबन्दी नगरी एक घर एक पीसीआर गर्नुको अर्थ छैन।”
नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी शुरु भएपछि भारतसँगको खुला सीमाका कारण तराईका जिल्ला सर्वाधिक जोखिममा देखिए। त्यसमध्ये पर्साको महानगर, वीरगञ्ज संक्रमणको ‘हट स्पट’ बन्यो। एक पल्ट होइन, दुई पटकसम्म वीरगञ्जले संक्रमणको कहाली भोग्यो। अवस्था यस्तो थियो कि वीरगञ्जलाई जोगाउने पहल तत्काल गर्न धेरैले संघीय सरकार गुहारे। वीरगञ्जमा अहिले व्यापार व्यवसाय खुला छन्, विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन्। कोरोना संक्रमणको ‘हट स्पट’ अर्थात् रेड जोन बनेको वीरगञ्ज अहिले ‘ग्रीन जोन’ बनिसकेको छ। आखिर कसरी जित्यो वीरगञ्जले कोरोना विरुद्धको लडाइँ ? वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
दुई पटकसम्म कोरोना संक्रमणको ‘हट स्पट’ बनेको वीरगञ्जको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
वीरगञ्ज अहिले खुला छ। उद्योग, व्यापार, व्यवसायदेखि मावि तहसम्मका विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको एक हप्ता पुग्यो। ठीक एक हप्ताअघि, गत सोमबारदेखि खुलेका विद्यालयमा व्यवस्थित र सुरक्षित तवरले पढाइ भइरहेको छ। नगरभित्र ३१ वटा सामुदायिक र ८० वटा निजी विद्यालय छन्। सरोकारवालासँगको छलफलपछि ती विद्यालयमा कक्षा ८–१० सम्मको पढाइ भइरहेको छ। यहाँ प्रविधिमा निकै कमको मात्र पहुँच भएकाले अनलाइन शिक्षा दिन्छु भन्नु ‘मजाक’ को कुरा हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइसाथ लागू गरेर हामीले विद्यालय खोलेका हौं।
संघीय सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गर्दागर्दै पनि जोखिम हुन्छ भनिरहेको छ नि ?
संघीय सरकारले त्यही गल्ती गरिराखेको छ। जिल्लामै एक जना पनि कोरोना संक्रमित छैनन् वा कुनै पालिका ‘ग्रीन जोन’ छ भने किन बन्द राख्ने ? कहिलेसम्म बन्द राख्ने ? संघीय सरकारको मात्र भर परेर बसेको भए आज वीरगञ्जको हालत के हुन्थ्यो, त्यो हामीलाई थाहा छ। हामीले पूर्ण स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर विद्यालयको गेटमै ज्वरो नाप्ने, कक्षाकोठामा एउटा बेञ्चमा दुई जना बस्ने, शिक्षकलाई पहिल्यै स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य मापदण्डबारे प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाएका छौं। निजी विद्यालयहरुले स्कूल बस चलाउँदा पटक–पटक निस्संक्रमित गर्ने, तर एउटा सीटमा एक जना मात्र राख्ने गरिएको छ। हरेक विद्यालयलाई थर्मल गन, मास्कलगायत आवश्यक सामग्री महानगरले दिएको छ। दुई हप्ताको पढाइ हेरेर तिहारपछि अरु कक्षाका विद्यार्थी बोलाउने वा नबोलाउने भन्नेबारे सबैसँग छलफल गर्छौं। अहिले अभिभावक, विद्यार्थी सबै खुशी हुनुहुन्छ। सैलुन, ब्युटिपार्लर जस्तो एकै ठाउँ धेरैथरी मान्छे आइरहने ठाउँ नभएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्दा जोखिम हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो।
अहिले यति ढुक्क देखिनुहुन्छ। हिजो वीरगञ्ज कसरी दुई दुई पटक कोरोनाको हट स्पट बन्यो ?
नेपाल र भारतबीचको ठूलो नाका भएकाले हामीले यस्तो अवस्था आउन सक्ने आकलन पहिल्यै गरेका थियौं र संघीय सरकारलाई पटक पटक विशेष सतर्कता अपनाउन झक्झक्याएका पनि थियौं। संविधान अनुसार संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो। तर संघीय सरकारले न नाकामा आवतजावत व्यवस्थित गर्यो न हामीलाई अधिकार दियो। शुरुमै नाकामा कडाइ, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, हेल्थ डेस्क राखेर स्क्रिनिङ गर्नुपर्थ्याे। संघीय सरकारको प्रतिनिधि तथा जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुख सिडिओ हुने भएकाले तत्कालीन सिडिओबाटै कमजोरी भयो र वीरगञ्ज पहिलो पटक कोरोनाको हट स्पट बन्यो।
काठमाडौं पनि वीरगञ्ज जस्तै ठूलो नाका हो। बन्दाबन्दी हटेसँगै काठमाडौं खुला भएपछि सबैतिरबाट काठमाडौं जानेहरुबाट त्यहाँ समुदायसम्म संक्रमण पुग्यो। त्यसको मूल कारण नाकाबाट प्रवेश व्यवस्थित गर्न नसक्नु हो।
त्यो बल्लतल्ल कम हुँदै थियो, फेरि हरेक व्यक्तिको लापरवाहीदेखि प्रदेश र संघीय सरकारको गल्तीले वीरगञ्जमा दोस्रो पटक डरलाग्दो किसिमले संक्रमण फैलियो। संघीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्न धेरै गाह्रो भयो। महामारी फैलिएपछि हामीले एक घर एक पीसीआर परीक्षण गर्न खोज्दा अनुमति लिनुपर्छ भनियो, निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउन खोज्दा अनुमति दिन एक महीना लगाइयो। हामीले पाएका यस्ता दुःख अनेक छन्। माथिल्लो तहका सरकारका विभिन्न शर्त मानेर भए पनि महानगरले कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्यो। महानगर बाहिर र पर्सा जिल्ला बाहिरबाट आउने बिरामीको खर्च समेत हामीले व्यहोर्यौं। ४०० भन्दा बढी संक्रमितको उपचार गर्दा ४३ प्रतिशत महानगर बाहिरका थिए जसको खर्च महानगरले व्यहोरेको छ।
महामारी फैलिएपछि धेरैभन्दा धेरै जाँच गर्नुपर्ने भयो। नारायणी अस्पतालको पीसीआर मेसिनले धान्न नसकेपछि अर्को मेसिन किन्न चन्दा उठायौं। एक करोड ७५ लाख जम्मा भयो। त्यसमध्ये ७० लाखमा पीसीआर मेसिन खरीद गरेर नारायणी अस्पतालमा राख्यौं। आजसम्म नेपालमै धेरै पीसीआर परीक्षण गर्नेमध्ये हामी नै अगाडि छौं।
तर, मेसिन किनेपछि महानगरले ५० हजार जनाको पीसीआर गरिदिने तयारी गर्दा जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुखको हैसियतले तत्कालीन सिडिओले असहयोग गरे। महानगरले आफ्नै खर्चमा ‘एक घर एक पीसीआर’ परीक्षण गर्न खोज्दा इजाजत लिनुपर्छ भनियो। जुन समयमा जे गर्नुपर्थ्याे, त्यो गर्न नदिइँदा महामारी झन् फैलियो। एक घर एक पीसीआर अन्तर्गत हामीले पाँच हजार जति नमूना परीक्षण गर्यौं, मास टेस्टिङ्ग पनि गर्यौं। पोजिटिभ देखिएकामध्ये सिटी भ्यालु धेरै भएकाहरु निको हुँदै गएको भनेर घरमै आइसोलेसनमा राख्यौं, तर दीर्घ रोगी, बिरामीलाई अस्पतालमै राख्यौं। भारतबाट प्रवेश गर्ने नाकामा हेल्थ डेस्क राख्यौं, होल्डिड सेन्टर बनायौं।
यी सबैको खर्च महानगरबाट व्यहोर्यौं, करीब ३६ हजारलाई राहत बाँड्यौं। अरु स्थानीय तहले जस्तो आफ्ना बासिन्दालाई मात्र नभई पढाइ र कामको सिलसिलामा वीरगञ्जमा बसेका अरु जिल्लाका र भारतका नागरिकलाई समेत राहतमा छुटाएनौं। होम आइसोलेसनमा बस्नेको निगरानी र परामर्श सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मी खटायौं, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने आयुर्वेदिक औषधि पनि निःशुल्क वितरण गर्यौं। संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीलाई सामाजिक बहिष्कार हुन थालेपछि समुदायलाई सम्झाई बुझाई विस्तारै त्यसलाई कम गर्यौं। संक्रमितको शव व्यवस्थापन पनि धार्मिक परम्परा अनुसार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि प्रशासनसँगको समन्वयमा आफन्तले भनेअनुसार नै गर्न पाउने व्यवस्था गर्यौं।
दोस्रो पटक वीरगञ्ज हट स्पट बन्दा वीरगञ्ज बाहेकका स्थानमा कर्फ्यू हटाइए पनि वीरगञ्जमा कडा निषेधाज्ञा जारी राख्यौं। त्यति नै बेला सिडिओ फेरिकाले सजिलो भयो। प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीले यसमा सहयोगी भूमिका वहन गरे। एउटा सिडिओ हुँदासम्म हुन नसकेको काम अर्को सिडिओ आउनासाथै हुनथाल्यो। ठूलो चुनौती बनिसकेको वीरगन्जलाई ग्रीन जोन बनायौं। धेरै मान्छेको स्वभाव चाहिँ लापरवाही गर्ने हुँदोरहेछ, कतिपयले नबुझ्दा पहिलो पटक नियन्त्रणमा आएर पनि दोस्रो पटक महामारी फैलियो। फेरि लापरबाही हुनथालेको छ, बजारमा हिँड्नेहरु १० प्रतिशतले पनि मास्क लगाएको देखिँदैन। फेरि तेस्रो पटक महामारी फैलिने हो कि चिन्ता छ।
वीरगंज दोस्रो पटक हट स्पट बन्दा तपाईं आफैं संक्रमित हुनुभयो। त्यो बेला कसरी काम गर्नुभयो ?
चार महीना लगातार फिल्डमा खटिएको थिएँ, संक्रमित भइन्छ भनेर मानसिक रुपमा तयार नै थिएँ। महानगर हट स्पट बनेको बेला म संक्रमित भएँ। मेरो परिवार नै संक्रमित भयो। बुबालाई भेन्टिलेटरमा राखेर पनि जोगाउन सकिएन। महानगरका ५६ जना कर्मचारी र मेरो बिजनेशतर्फका पनि ४३ जना कर्मचारी संक्रमित भए। महानगरको त्यसबेलाको अवस्था कहालीलाग्दो थियो। उपमेयर (शान्ति कार्की) ८८ वर्षको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले घरमै बस्न भन्यौं। चारैतिरको प्रेसरले गर्दा होला, संक्रमित भएपछि १२ दिन अस्पताल बसाइसहित २८औं दिनमा मात्र म काममा फर्कन सकेँ।
जिल्लामै एक जना पनि कोरोना संक्रमित छैनन् वा कुनै पालिका ‘ग्रीन जोन’ छ भने किन बन्द राख्ने ? कहिलेसम्म बन्द राख्ने ? संघीय सरकारको मात्र भर परेर बसेको भए आज वीरगञ्जको हालत के हुन्थ्यो, त्यो हामीलाई थाहा छ।
मलाई अक्सिजनको कमी हुन्थ्यो, १६ घण्टासम्म घोप्टो सुतेर अस्पतालको आइसोलेसनमा १२ दिन बिताएँ। घोप्टो परेर सुत्दा कृत्रिम अक्सिजन लगाउनु नपरेको डाक्टरहरुले बताउनुहुन्थ्यो। घोप्टो परेर सुतेकै अवस्थामा फोनबाट हुने सबै काम गरेँ। महानगरका काम कुनै दिन बन्द गरेनौं। कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न पनि मैले काम गर्नैपर्थ्याे, गरिरहेँ।
वीरगञ्जले महामारीलाई काबुमा ल्यायो। काठमाडौंमा महामारी फैलिनुमा कहाँ कमजोरी भयो र अब नियन्त्रणका लागि के के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
संघीय राजधानी काठमाडौंको महामारी रोकथाम र व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारले लिइरहेको छ। तर, संघीय सरकार त्यसमा पूर्वतयारीदेखि नै चुकेको छ। काठमाडौं पनि वीरगञ्ज जस्तै ठूलो नाका हो। वीरगञ्ज र तराईका अन्य जिल्लामा भारतबाट आउनेहरुबाट संक्रमण फैलियो। वीरगञ्ज नाकामा कडाइ गर्ने अधिकार हाम्रो हातमा नभएकाले यहाँ महामारी फैलिएको थियो। त्यसपछि काठमाडौं खुला भएपछि सबैतिरबाट काठमाडौं जानेहरुबाट त्यहाँ समुदायसम्म संक्रमण पुग्यो। त्यसको मूल कारण नाकाबाट प्रवेश व्यवस्थित गर्न नसक्नु हो। नाकामा जाँच गर्ने, त्यहाँबाट क्वारेन्टिन वा संस्थागत आइसोलेसन कहाँ पठाउनुपर्ने हो, त्यहाँ पठाएर मात्र घर पठाउनुपर्नेमा त्यसो गरिएन। परिणाम, जनघनत्व बढी भएकाले परिवार हुँदै समुदायसम्म संक्रमण पुग्यो।
यो अवस्थामा पुगेको काठमाडौं उपत्यकाको महामारी नियन्त्रण गर्न केही समय बन्दाबन्दी गर्नुपर्छ, त्यो पनि कडाइका साथ घरबाट कोही निस्कन नपाउने गरी। त्यसपछि मास टेस्टिङ र एक घर एक पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ। बन्दाबन्दी नगरी एक घर एक पीसीआर गर्नुको अर्थ छैन। बन्दाबन्दी गरेपछि चाहिं सबै घरमा हुन्छन्, त्यसपछि एक घरको एकजनाको पीसीआर गर्ने, संक्रमित देखिए लक्षणको आधारमा घरमै राख्ने वा संस्थागत आइसोलेसन वा अस्पताल कहाँ पठाउने भनेर छुट्टयाउनुपर्छ। हामीले वीरगञ्जमा अपनाएको प्रभावकारी विधि यही हो।
समयमा निर्णय नगरिदिएर संघीय सरकारले दुःख दियो, स्रोतसाधन पनि दिएन। प्रदेश सरकार पनि उस्तै रह्यो। हामीले जे गर्यौं, आफ्नै बलबुतामा गर्यौं।
देशभर अहिले प्रायः संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। सबैलाई आइसोलेसन वा अस्पतालमा राख्न सम्भव छैन, घरमै बसेकाहरु अरुभन्दा चाँडै निको भएको पनि भनिँदैछ। तर होम आइसोलेसनमा बस्ने सबैले मापदण्ड पालना गर्दैनन्। त्यो झन् ठूलो खतरा हो। त्यसकारण स्थानीय सरकारले यसको अनुगमन हुनैपर्छ। काठमाडौंमा यो काम सजिलो नभए पनि स्वास्थ्यकर्मी अपुग भए स्वयंसेवक तयार पारेर पनि खटाउनुपर्छ। अस्पतालका बेड र सेमी आइसोलेसन (संस्थागत आइसोलेसन) को क्षमता अझै बढाउनुपर्छ।
ज्ञानविनाको बुद्धिले मात्र महामारी नियन्त्रण हुँदैन। त्यसकारण विज्ञहरुको सुझाव र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु पनि हेर्नुपर्छ। कोरोना संक्रमण फैलिंदै गर्दा मैले विश्वभरका १५५ जना मेयरहरूको भर्चुअल छलफलमा सहभागी भएर धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको थिएँ। अहिले म आफ्नो अनुभव विश्वका कतिपय मेयरहरुसँग बाँडिरहेको छु। यसरी सरोकारवालासँगको सरसल्लाह, छलफल र समन्वय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
संघीय सरकारबाट भोग्नुपरेको अप्ठेरो चाहिं के हो ?
महामारीविरुद्ध लड्न शुरुदेखि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका छुट्याउनु पर्थ्याे। त्यो नहुँदा काठमाडौंलगायत धेरै ठाउँमा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। महामारी नियन्त्रण भइनसकेकाले यो काम अझै गर्दा पनि हुन्छ। अहिलेसम्म नीतिगत र कानूनी हिसाबले स्थानीय तहको भूमिका छैन, तर व्यावहारिक हिसाबले सबै काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय सरकारलाई कोभिड व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिए हुन्छ, तर पूर्ण अधिकार दिइनुपर्यो। आफ्नो खर्चले पीसीआर गर्न सिडिओको अनुमति र अस्पताल चलाउन संघीय सरकारको अनुमति लिन महीनौं पर्खनुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन। अर्को कुरा, हामीसँग भौतिक संरचना हुँदै भएनन्। त्यसको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने योजना र तयारी पनि हुनुपर्छ।
मुख्य कुरा, समयमा निर्णय नगरिदिएर संघीय सरकारले दुःख दियो, स्रोतसाधन पनि दिएन। प्रदेश सरकार पनि उस्तै रह्यो। हामीले जे गर्यौं, आफ्नै बलबुतामा गर्यौं। यसले चाहिं के पाठ सिकायो भने जतिसुकै अवरोध किन नहोस् गर्न खोज्यो भने हुँदोरहेछ। यो सिकाइले भोलि अझ ठूला विपद्सँग जुध्न र वीरगञ्जलाई व्यवस्थित गर्न सकिने आत्मविश्वास बढेको छ।
प्रस्तुती: लक्ष्मी बस्नेत
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
