नयाँ पाठ्यक्रममा कक्षा ११ र १२ मा गणित विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको दाबीसहित दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २० कात्तिकमा नयाँ पाठ्यक्रमका लागि छलफल गर्ने भन्दै लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि विद्यालय र विद्यार्थीमा अन्योल बढेको छ।
विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लागू नगर्न सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले पाठ्यक्रम ‘लागू भइनसकेको सन्दर्भमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै थप अन्योल बढेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने यसअघि नै कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ हुने भनिसकेको छ। त्यही अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि पाठ्यक्रम लागू गराउन सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरिसकेको केन्द्रका प्रमुख केशवप्रसाद दाहालले हिमालखबरलाई बताए। उनले भने, “रोक्ने आदेशबारे हामीले सर्वोच्चबाट औपचारिक रूपमा पत्र प्राप्त गरेका छैनौं। अब औपचारिक पत्र आएपछि प्रष्टिकरण दिने र छलफलमा जाने काम हुन्छ।”
नयाँ पाठ्यक्रमबारे केन्द्रमा असन्तुष्टि नआएको उनले बताए। भने, “के कारण निवेदकको असन्तुष्टि हो भन्ने पनि थाहा भएन। २०७६ सालमा तयार भएको प्रारूपबारे अहिले आएर सर्वोच्चमा रिट हाल्नुको कारण छलफलमा नै थाहा होला।”
काठमाडौंको थापाथलीस्थित एभरेष्ट कलेजका प्रमुख बाबुराम चापागाईं पनि सर्वोच्चको आदेशले शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थीलाई अलमलमा पारेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दशैंको मुखमा आएर शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाउनु भन्यो। दशैं लगत्तै सर्वोच्चको आदेश आयो। यसले बडो अप्ठ्यारोमा पारको छ।”
एभरेष्टले अलमलका बीच पुरानो र नयाँ पाठ्यक्रममा भएका उस्तै विषयलाई पढाइरहेको थियो। स्पष्ट नहुँदा अहिले ११ कक्षालाई तिहारसम्मको विदा दिइएको प्रमुख चापागाईंले बताए।
“अहिले रोक्न वा सञ्चालनमा राख्न भनेर कुनै पनि खालको सूचना आएको छैन। तर, सर्वोच्चकै आदेश आएपछि ढुक्कले कक्षा सञ्चालन गर्न पनि सकिएको छैन। तिहारसम्मको विदा दिएका छौं”, उनले भने।
ललितपुरको कुपन्डोलस्थित प्रगति उच्च माध्यामिक विद्यालयमा पनि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार सिकाइ सहजीकरण भइरहेको प्रधानाध्यापक सूर्यप्रसाद घिमिरेले बताए। उनले भने, “मैले पनि सर्वोच्चको आदेश सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको हुँ। तर, औपचारिक रूपमा नपढाउनू भन्ने आदेश नआएकोले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार नै पढाइरहेका छौं।”
नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले केही अप्ठ्यारो अवस्था भने आएको उनी बताउँछन्।
विद्यालय मात्र होइन, विद्यार्थी पनि उस्तै अलमलमा छन्। काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा ११ कक्षामा अध्ययनरत अस्मिता लामा भन्छिन्, “अनलाइन क्लास हुने भनेर कलेजले एड्मिसन गर्न ताकेता गर्यो। एड्मिसन गरेदेखि पाठ्यक्रम अनुसार पढाई नै भएको छैन। अलमलिने काम मात्रै भइरहेको छ।”
उनलाई भर्ना हुँदा कलेजले नै किताब दिने भनेको थियो। किताब अहिलेसम्म दिइएको छैन। किताबको कुरा गर्दा पाठ्यक्रमको अलमलले गर्दा अहिले किताब नबाँड्ने भनेर कलेजले जवाफ दिने गरेको छ।
काठमाडौंको पुरानो कालीमाटीस्थित ज्ञानोदय माविले दशैंअघि एक महीना ११ कक्षाको पढाइ गर्यो। यो विद्यालयले पनि पाठ्क्रमको अलमलले तिहारसम्मकै विदा दिएको छ। प्रधानाध्यापक नातीकाजी महर्जन भन्छन्, “पाठ्यक्रमको अलमलले कक्षा नै अगाडि बढाउन सकेनौं। समयमा नै निर्णय भए विद्यालय र विद्यार्थीलाई सहज हुन्थ्यो।”
पाठ्यक्रम अलमल भएकोले दशैंअघिको एक महीना विद्यालयले मेजर विषय भनिएका विज्ञान, अंग्रेजी, गणित मात्रै पढाएको महर्जनले बताए।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी सर्वोच्चको आदेशले अन्योल मात्र नभएर शैक्षिक सत्रमा समेत प्रभाव पार्ने बताउँछन्। नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न विद्यालयहरूले एक महीनादेखि तीन महीनासम्म पढाएका छन्। अहिले सर्वोच्चले रोक्न निर्देशन दिएर विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षकको समय एवं मिहिनेतको वेवास्ता गरिएको उनले बतए।
उनका अनुसार सरकारले शैक्षिक सत्र शुरू गरेपछि विद्यालयहरूले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाएका छन्। “उनीहरू चार महीना ब्याक हुनुपर्ने अवस्था छ”, भण्डारी भन्छन्, “विद्यार्थीको जीवन, भविष्यसँग जोडिएको विषयको निर्णय गर्दा सर्वोच्चले फाष्ट ट्रयाक विधि अपनाउनुपर्थ्यो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
