‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय फिर्ता लिन संसदीय समितिको निर्देशन
संसदीय समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ शब्दको सट्टा ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग सोमबार छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले गरेको निर्णय र कानून मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्नुपर्ने अवश्यकता भए संसदबाट निर्णय गर्नुपर्ने तर, नभएको अवस्थामा निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वनयन नगर्न निर्देशन दिइएको बताइन्।
‘‘सरकारले गरेको निर्णयमा र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र सरकारी लिखितहरूमा औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपाल मात्रै लेख्ने भनेर भनेकोमा आवश्यकता भए संसदबाट गर्नुपर्छ। नभए फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सबै माननीयहरूको भनाइ रहेकाले त्यो कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइन्छ’’, सभापति श्रेष्ठले भनिन्।
समितिको निर्णयमा भने सत्तारूढ दलकै दुई जना सांसदहरूले फरक मत राखेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका हुन्।
तर, धेरै सांसदले सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाए। समिति बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको निर्णयले विभिन्न आशंका उब्जाएको बताए।
सांसद लालबाबु पण्डितले संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले घोषणा गरेको विषयमा कुनै परिवर्तन नभइ, कुनै प्रश्न नउठेपनि संसद बन्द भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुले शंका उत्पन्न हुने बताए।
सांसद पम्फा भुसालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ युगको शुरूआत भएकाले त्यसलाई न्यूनिकरण गरी त्यसको सट्टा नेपाल लेख्ने कुराले गम्भीर आशय राखेको हुन सक्ने बताइन्।
सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले कुनै पनि ठाउँमा विवाद नभएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द सरकारलाई किन भारी भयो भन्दै प्रश्न गरिन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
