निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा छोपिएको पर्यावरण विनाश, के छन् विकल्प ?
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरिंदा विभिन्न असर र जोखिम देखिएकाले अहिलेको ठाउँको विकल्प खोज्नु हितकर हुन्छ।
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा विकाससँग जोडेर जति चर्चा हुँदै आएको छ, पर्यावरण विनाशलाई लिएर त्योभन्दा बढी विवाद भइरहेको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई बहुआयामिक विकास भनिंदै गर्दा यसका लागि लाखौं रुखबिरुवा काट्नुपर्ने भएकाले वातावरण विनाशको कोणबाट आलोचना गरिएकाे हाे ।
विमानस्थल निर्माणका लागि अहिले चर्चा गरिए अनुसार २४ लाखसम्म रुखबिरुवा काट्ने योजना छ। तर, ठूलो रुखलाई मात्र गनिएकाले हिसाबमा छुटेका योभन्दा असंख्य रुख काटिने खेलो गहिरो छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०७६ मा विमानस्थल निर्माणका लागि तत्काल रुख नकाट्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
बाबुराम गोपाली (यादव) र डीबी नेपाली
बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँ बनाउन खोजिएको छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को मापदण्ड विपरीत पनि छ। विमानस्थल बनाउन खोजिएको स्थान पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ। जबकि, आईकाओको मापदण्ड अनुसार संरक्षित क्षेत्रहरुको नजिकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न हुँदैन।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम आउनु अघि नै पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, विमानस्थल निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन गलत देखिएको छ। यसको खारेजीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
सरकारले आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो। विमानस्थलका लागि रुख कटान तथा पहुँचमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनासँग सम्झौता पनि गरिएको थियो।
वन नमासी विमानस्थल निर्माण हुने वैकल्पिक स्थान नभएका होइनन्। तर ईआईए प्रतिवेदन अनुसार, वन कटानबाट उत्पादित काठ–दाउराको बजार मूल्य रु.५ खर्ब ९६ अर्ब रहेकाले यसभित्र कमिशनको खेल रहेको प्रष्टै देखिन्छ।
कुल आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफल चर्चिने भनिएकाे प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलका लागि तत्कालकाे आवश्यकता भने १९०० हेक्टर जमीन रहेकाे सरकारी सम्बद्ध निकायले बताउँदै आएकाे छ। यसै कारण यस आलेखमा पनि १९०० हेक्टर जमीनलाई नै आधार बनाइएकाे छ।
ईआईए प्रतिवेदनमा ५ लाख ८५ हजार ४९९ रुख, यसभन्दा सानाे बिजुलीकाे खम्बा आकारका १८ लाख ६४ हजार ८२० वटा रुख र प्रतिहेक्टरमा प्राकृतिक पुनरुत्पादन ३९०० बिरुवा हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। हामीले विश्लेषण गर्दा प्रतिहेक्टर ३९०० बिरुवाको दरले १९०० हेक्टरमा २ करोड ७३ लाख ११ हजार ७०० बिरुवा हुन्छ। रुख, पोल र बिरुवाहरु जोड्दा काट्नुपर्ने जम्मा रुखबिरुवा २ करोड ९७ लाख ६२ हजार १९ हुन्छ।
वन नमासी विमानस्थल निर्माण हुने वैकल्पिक स्थान नभएका होइनन्। तर ईआईए प्रतिवेदन अनुसार, वन कटानबाट उत्पादित काठ–दाउराको बजार मूल्य रु.५ खर्ब ९६ अर्ब रहेकाले यसभित्र कमिशनको खेल रहेको प्रष्टै देखिन्छ।
वन विनाशका सम्भावित असर र जोखिम
नेपालमा हाल रहेको ४० प्रतिशत वन क्षेत्रमध्ये प्रदेश–२ मा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र छ। देशकाे कुल वनमध्ये यो प्रदेशमा ३.९९ प्रतिशत मात्रै छ।
प्रस्तावित विमानस्थलको क्षेत्रभित्र सहजनाथ र तामागढी साझेदारी वन (४,८४० हेक्टर) परेको छ। उक्त वन मासिए बाराका दक्षिणी भेगका ४४ हजार ९२७ घरधुरीका २ लाख ८८ हजार ४२७ वन उपभोक्ता वन पैदावारबाट वञ्चित हुनेछन्। यस वनमा आधारित उद्योगधन्दा पनि पूर्णरुपमा बन्द हुनेछन्। यति मात्र होइन, दीर्घकालीन पर्यावरणीय संकट पनि निम्तिनेछ।
एउटा रुखले वर्षभरिमा १५० टनसम्म भूमिगत पानीलाई वाष्पीकरण मार्फत वायुमण्डलमा फाल्छ। रुखबिरुवाले फालेको पानीको बाफ फेरि वर्षाको रुपमा धरतीमा पर्छ। जुन ठाउँमा बढी वनजंगल हुन्छ, त्यहाँ तुलनात्मक रुपमा बढी पानी पर्छ। तसर्थ १९०० हेक्टर वनले वार्षिक प्रतिरुख १५० टन, पोल आकारका रुखले ७५ टन, बल्लाबल्लीले ६ टन, लाथ्राले ०.१८७५ टन र बिरुवाले ०.१४९९ टन पानी वाष्पीकरण मार्फत वायुमण्डलमा फाल्छन्।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र टाँगिया बस्ती बीचको सडक ।
१९०० हेक्टर वन क्षेत्रले प्रतिहेक्टर ३४ हजार २६४ टनको दरले जम्मा ६ करोड ५१ लाख ७७१ टन पानी यस वनले वायुमण्डलमा वाष्पीकरण मार्फत पठाउँछ। जसले करीब २ हजार २२५ बिघा जग्गामा वर्षा मार्फत सिंचाइ गर्न सक्छ।
यो ठाउँमा विमानस्थल निर्माण भए यी नदीनाला सुक्नेछन्। जसबाट बारा जिल्लाको दक्षिणी भेगका पाँच गाउँपालिका (देवताल, सुवर्ण, करैयामाई, आदर्श केतवाल, बारागढी), चार नगरपालिका (कोल्बी, पचरौता, महागढीमाई, सिम्रौनगढ) र एक उपमहानगरपालिका कलैयाका करीब २ लाख १६ हजार (३१ प्रतिशत) देखि ४ लाख ४० हजार (६४ प्रतिशत) गरीब तथा मध्यमवर्गीय किसानको सिंचाइ तथा खानेपानीमा गम्भीर असर परी भोकमरीको समस्या निम्तिन सक्छ।
यस बाहेक यस वनबाट ६ वटा नदीनाला (अडुवा, जमुनी, तियर, काँटघाट, बडकी पैनी, जोकाहा) मा निरन्तर पानी बगिरहेको छ। जसले २ लाख १६ हजार देखि ४ लाख ४० हजार मानिसको सिंचाइ तथा खानेपानी समेतलाई टेवा दिएको छ।
यो ठाउँमा विमानस्थल निर्माण भए यी नदीनाला सुक्नेछन्। जसबाट बारा जिल्लाको दक्षिणी भेगका पाँच गाउँपालिका (देवताल, सुवर्ण, करैयामाई, आदर्श केतवाल, बारागढी), चार नगरपालिका (कोल्बी, पचरौता, महागढीमाई, सिम्रौनगढ) र एक उपमहानगरपालिका कलैयाका करीब २ लाख १६ हजार (३१ प्रतिशत) देखि ४ लाख ४० हजार ००० (६४ प्रतिशत) गरीब तथा मध्यमवर्गीय किसानको सिंचाइ तथा खानेपानीमा गम्भीर असर परी भोकमरीको समस्या निम्तिन सक्छ।
माथि उल्लिखित ६ वटा नदीनालाको पानी र उत्तरी भेगबाट चुरेको ८६८ वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्रको वर्षायामको पानी प्रस्तावित क्षेत्र भएर बग्छ। उक्त पानी च्यानलाइज गरी बकैया (रौतहट जिल्ला) र पसाह (बारा जिल्ला) नदीमा पठाउँदा ठूलो बाढी आएर तटीय क्षेत्रका बस्तीहरुमा जनधनको क्षति हुने जोखिम समेत निम्तिन्छ।
शंकास्पद ईआईए, हचुवामा वातावरणीय मूल्यांकन
यो विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन वन मन्त्रालयको तत्कालीन वातावरण महाशाखाका प्रमुखले वन सचिव मार्फत सिफारिश गरी वनमन्त्रीबाट स्वीकृत गराएको देखिन्छ। तर, उक्त प्रतिवेदन विवादित बन्यो। जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिवेदन 'कपी पेस्ट' गरी बनाइएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा चलिरहेको छ।
ईआईए प्रतिवेदनमा कतिपय तथ्य हचुवाका आधारमा राखिएका छन्। घोरल समुद्री सतहबाट ९०० देखि ४ हजार मिटरसम्ममा भेटिने जंगली जनावर हो। तर, समुद्री सतहबाट २०० देखि ३०० मिटरमा अवस्थित निजगढमा यो वन्यजन्तु पाइने भनेर ईआईएको तालिका नं ५.२२ को सिन नं १० मा उल्लेख छ।
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नक्शा ।
विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन कपी पेस्ट गरी तयार भएको पाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको खारेजीको मुद्दा चलिरहेको छ।प्रतिवेदनमा कतिपय तथ्य हचुवाका आधारमा राखिएका छन्।
यस्तै, पारिस्थितिकीय सेवाहरुको विनाशको वित्तीय विश्लेषण ३.९ गुणा कम गरिएको छ। तालिका नं ६.१३ ए मा वित्तीय विश्लेषण परामर्शदाताले पारिस्थितिकीय सेवाहरुको वित्तीय आकलन २४ लाख ५० हजार ३१९ रुखहरु (पोल आकारका समेत) मध्येबाट ५ लाख ८६ हजार रुखको मात्रै गर्दा रु.२ खर्ब ३२ अर्ब बराबरको वातावरणीय सेवाको विनाश हुने आकलन गरेका छन्। जबकि, पोल आकारका र बिरुवा समेतको वातावरणीय विनाशको आकलन गर्दा रु.९ खर्ब १२ बर्ब बराबरको नोक्सान हुनेछ।
देशले नथेग्ने ऋणको बोझ
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले लागत रु.३ खर्ब अनुमान गरेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटानबाट उत्पादित काठ–दाउराको राजस्व रु.१५ अर्ब र सोको बजार मूल्य रु.५ खर्ब ९६ अर्ब हुने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विमानस्थल निर्माणमा जैविक विविधता नष्ट हुनेसहितको खर्च रु.७ खर्ब ४८ अर्ब, परिमार्जित पारिस्थितिकीय सेवाहरुको विनाश रु.९ खर्ब १२ अर्ब र अन्य खर्च रु.२ खर्ब २१ अर्ब गरी जम्मा खर्च तथा नोक्सान रु.२४ खर्ब ७७ अर्ब हुने देखिन्छ।
हाल त्रिभुवन विमानस्थलको वार्षिक आम्दानी रु.५ अर्ब छ। पूर्व पर्यटन सचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजाको भनाइमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलले वार्षिक रु.१० अर्ब लाभ गर्न सक्छ। तर, जैविक विविधता, पर्यावरणसहितमा पुगेको क्षति अनुसार लागतको शाेधभर्ना गर्न करीब २४८ वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यस्तो योजना किमार्थ लागू गर्न हुँदैन भनेर ईआईए प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ।
निजगढ विमानस्थल आयोजनाले देशको ५४ लाख २७ हजार ३१० घरधुरीका जनतालाई प्रतिघरधुरी करीब रु.४ लाख ५६ हजार ३९५.५२ भन्दा बढीको ऋण बोकाउनेछ। साधारण लागत लाभ विश्लेषण र मूल्यांकनले देखाउँछ, यो आयोजना देश र जनताको लागि हितकर छँदैछैन।
निकुञ्ज र वरिपरिका वनमा प्रतिकूल असर
विमानस्थल निर्माणबाट पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तु तथा पक्षीहरुको विशाल बासस्थान उजाडिने भएकाले तिनीहरू प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन्। यसले दीर्घकालीन रुपमा जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पार्नेछ।
पूर्व पर्यटन सचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजाको भनाइमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलले वार्षिक रु.१० अर्ब लाभ गर्न सक्छ। तर, जैविक विविधता, पर्यावरणसहितमा पुगेको क्षति अनुसार लागतको शाेधभर्ना गर्न करीब २४८ वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यस्तो योजना किमार्थ लागू गर्न हुँदैन भनेर ईआईए प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ।
निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा रहेका जङ्गली हात्ती, बाघ, गैंडा, गौरीगाई, हुँडार लगायत वन्यजन्तु, ३७ प्रजातिका स्तनधारी जनावर, ४९० प्रजातिका पक्षी, ३१ प्रजातिका पुतली, ८ प्रजातिका माछा, करोडौं कीरा–फट्यांग्रा आदिलाई प्रतिकूल असर परी कतिपय त लोप हुन सक्छन्। विमानस्थल बन्ने वनक्षेत्रमा ७००२.७९ हेक्टर र हाल माग गरिएको १९०० हेक्टरमा क्रमशः प्रतिहेक्टर २१ खर्ब ३८ अर्ब ३७ करोड ५० लाख र ५ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड ७० लाख कीरा–फट्यांग्रा नाशिनेछन्।
प्रस्तावित विमानस्थलको वनक्षेत्र जङ्गली हात्तीहरुको पुर्खौंदेखिको आहारविहार गर्ने मूल थलो तथा मुख्य बासस्थान हो। यसैले त्यहाँ विमानस्थल बनेमा हात्तीको झुण्डले जनधनको क्षति गर्ने बढी संभावना रहन्छ। यस्तै, ठूलो खालका पक्षीहरु आकाशमा उड्दा विमानसँग ठोक्किएर ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ।
निजगढ विमानस्थल बनेपछि त्यहाँको यात्रु चाप तथा सरसफाइ व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।ईआईए प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०३० सम्ममा पहिलो धावनमार्ग निर्माणपछि वार्षिक ७२ लाख र दोस्रो धावनमार्ग बनेपछि ६ करोड यात्रु विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछन्। ६ करोड यात्रुलाई १० दिनको बसाइका लागि प्रतियात्रु नुहाउने र खानेपानीको लागि ६० अर्ब लिटर, विद्युत् ६ अर्ब वाट, यात्रुले छोड्ने ४.८ अर्ब किलो मल र साढे एक अर्ब लिटर मूत्रको व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुनेछ।
६ करोड यात्रुले प्रयोग गर्ने हवाईजहाजहरुले प्रतिजहाज ९५.९३ ग्राम कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ। उक्त जहाजहरुले वार्षिक ५,७५६ टन कार्बन उत्सर्जन गर्नेछन्। जसले हाम्रो वायुमण्डल प्रदूषित भई तापक्रम वृद्धिमा पनि कारक बन्नेछ।
वातावरण तथा जैविक विशेषज्ञहरुको अध्ययनमा आधारित तथ्य प्रमाण र विभिन्न कारणहरुले गर्दा प्रस्तावित विमानस्थल समस्याग्रस्त देखिन्छ। त्यसैले हालको निर्माण स्थललाई अविलम्ब परिवर्तन गरी निम्न वैकल्पिक स्थानहरुमा विमानस्थल निर्माण गर्न विषय विज्ञहरुमार्फत अध्ययन गराए उचित हुनेछ।
विकल्प के छन् ?
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि सिमरा विमानस्थलबाट पूर्व डुम्बरबानासम्म, वीरगञ्ज चिनी कारखानाको सरकारी जग्गा ८०० बिघा समेत वा सिमरा विमानस्थलको उत्तरतिरको केही वनक्षेत्र समेटी अध्ययन गराउनु पहिलो विकल्प हुनसक्छ।
वातावरण तथा जैविक विशेषज्ञहरुको अध्ययनमा आधारित तथ्य प्रमाण र विभिन्न कारणहरुले गर्दा प्रस्तावित विमानस्थल समस्याग्रस्त देखिन्छ। त्यसैले हालको निर्माण स्थललाई अविलम्ब परिवर्तन गरी निम्न वैकल्पिक स्थानहरुमा विमानस्थल निर्माण गर्न विषय विज्ञहरु मार्फत अध्ययन गराए उचित हुनेछ।
यसमा करीब १५०० बिघा जग्गाको मुआब्जा र औराहा गाउँका केही घरहरुको व्यवस्थापन गर्दा रु.३०/३५ अर्ब लाग्न सक्छ। जसबाट काठदाउराको रु.५ खर्ब ९६ अर्ब, पारिस्थितिकीय सेवाहरुको रु.९ अर्ब १२ अर्ब र बस्ती व्यवस्थापनतर्फ रु. २.२१ खर्ब गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च रु.१७ खर्ब २९ अर्ब बचत हुनेछ।
दोस्रो विकल्प, सर्लाहीको मुर्तियामा अतिक्रमण हटाइएको ५ हजार ६७८ बिघा सरकारी जग्गा उपयुक्त देखिन्छ। यसै क्षेत्रमा निजगढमा वनभित्र रहेको टांगिया बस्तीका एक हजार ४३९ घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्न पनि सकिन्छ। सर्लाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए काठदाउराको बजार मूल्य रु.५ खर्ब ९६ अर्ब, पारिस्थितिकीय सेवाहरुको रु.९ खर्ब १२ अर्ब र अन्य खर्च (बस्ती व्यवस्थापन) रु. २ खर्ब २१ अर्ब गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जम्मा १७.२९ खर्ब बचत हुनेछ।
टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणपछि त्यहाँको ५०० हेक्टर खाली क्षेत्रलाई वन्यजन्तुको लागि घाँसे मैदान बनाउन सकिन्छ। चितवनको विकल्पमा निजगढ पर्यटकका लागि वन्यजन्तु सफारीको हब बन्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि दोस्रो विकल्प सर्लाहीको मुर्तिया क्षेत्र ।
सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि ६ कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्दै स्वीट्जरल्याण्डको जुरिच एअरपोर्ट इन्टरनेशनल एजीलाई निर्माणका लागि छनोट गरेको थियो। तर, ईआईए प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेका कारण जुरिचले निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न सकेको छैन।
नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष र यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेको छ। जैविक विविधता र वातावरणीय विनाशका हिसाबले यो ठाउँ उचित नभएकाले विकल्प खोज्नु राम्रो हुन्छ। केही व्यक्ति र समूहलाई तत्काल फाइदा भए पनि भावी पुस्ताका लागि असर पर्नेतर्फ संवेदनशील हुँदै सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ।
यो लेख अध्ययन प्रतिवेदन ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्ट, बाराको निर्माणबाट जैविक विविधता र जनतामा प्रभावको अन्वेषण (बारा जिल्लामा एक केस स्टडी)’ मा आधारित छ।
(यादव जैविक विविधता विशेषज्ञ हुन् भने नेपाली अध्येता हुन्।)
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)